काठमाडौँ, शुक्रबार, ५ मङ्सिर २०७७ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शा’न्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्र’मणकालीन न्या’यका पी’डितलाई न्या’य र दो’षीलाई कारवा’ही गर्न आ’ग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले विस्तृत शान्ति सम्झौ’ता १४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा बिहिबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संक्रम’णकालीन न्या’यका सं’यन्त्रसँग सम्बन्धित कानू’न मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यता पालना गरी आयोगले गरेका सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गरेको छ ।
आयोगले पी’डितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कानू’नबमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोग सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकार र विद्रो’हीपक्षबीच भएको उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयको पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी यस आयोगलाई तोकिएको स्मरण आयोगले गराएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रो’ही लडाकुको समायोजन, संक्रम’णकालीन न्या’यिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयनजस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ ।








































