- ADVERTISEMENT -
https://rbb.com.np
- ADVERTISEMENT -

सांसदहरुको सुझाव : योजना बनाउँदा बीपीलाई सम्झिनुस् !

May 30, 2020
536
Shares
- ADVERTISEMENT -

पोखरा, १७ जेठ २०७७ । गण्डकी प्रदेशसभामा प्रि-बजेट छलफल शुक्रबारदेखि सकिएको छ । बुधबार अर्थमन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभामा पेश गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता २०७७ माथि बिहीबार र शुक्रबार छलफल चल्यो ।

बजेटपूर्वको यस छलफलमा सांसदहरुले सरकारले ल्याउने २०७७-०७८ को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजनाहरुको बारेमा सुझाव दिए । शुक्रबारको छलफलमा सहभागी भएका सांसदहरुले राखेको धारणाको संक्षिप्त अंश :

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

ललितकला गुरुङ, कांग्रेस

आज परिस्थितीले फेरि हामीलाई गाउँतर्फै धकेलेको छ । भत्किएका घर, गोठ, बाँझा बनेका बारी, जंगल बनेका खोरिया एकोहोरिएर हेर्नुको विकल्प छैन् । यसलाई उत्पादनमा जोड्न, कृषिमा जोड्न सरकारले प्राथमिकता देओस् । मैले विकासको योजना बनाउँदा बीपी कोइरालाले भनेको, ‘झुपडीमा बसेको किसानलाई हेर्न’ र सोही आधारमा नीति कार्यक्रम तय गर्न सुझाव दिन्छु । विशेषगरि कृषि र पर्यटनमा केन्द्रित कार्यक्रमहरु आउनुपर्छ । भूगोल सुहाउँदो कृषि उपजहरु, उपकरणमा ध्यान दिऊँ ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

विदेशबाट फर्किँदै गरेको युवा जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रम आउनुपर्छ । अब बोलेर मात्रै हुनेवाला छैन्, अदृश्य भाइरसले कतिबेला आक्रमण गर्छ भन्‍ने सन्त्रास छ । विदेशबाट हजारौँ युवा फर्किँदै छन्, उनीहरुको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै पिसिआर र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ ।

कनिके योजना र निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रमलाई हटाएर स्वास्थ्यको बजेट बढाउन पनि म आग्रह गर्दछु ।

मायानाथ अधिकारी, नेकपा, लमजुङ

परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक छ । कृषिमा आत्मनिर्भर भनेको छ । आत्मनिर्भर भनेर मात्र हुँदैन । उत्पादनमा प्रोत्साहित गरौँ, बजारीकरण गर्ने काम स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । अर्को, आवश्यक उत्पादन र उपभोगका वस्तुमा जोड दिऔँ । यसले रोजगारीमा पनि वृद्धि गर्छ ।

सरकारले आम्दानी कहाँबाट बढाउने ? भन्दा विद्युत र फलामखानीहरुमा लगानी गर्नुपर्छ । विगतमा पहुँचको आधारमा वा माननीयले मागेको आधारमा योजना पाउने चलन थियो । अब चाहिँ प्राथमिकता तोकौँ । फुड बैंक स्थापना गर्न जरुरी छ ।

लेकसेवा आयोगको विधेयक हामीले दर्ता गरेका छौँ । अब सबै जिल्लामा सम्पर्क वा इकाई कार्यालयहरु स्थापना गर्नुपर्छ । आयोजनाको हकमा प्रतिबद्धता मात्र जनाइएको छ । पहिलो चौमासिक भित्र कार्यविधी तयार गरेर योजना छनोट गरिसक्नुपर्छ । कार्यान्वयनको तयारी गर्नुपर्छ ।

डोबाटे विश्वकर्मा, तनहुँ, कांग्रेस

माननीयको सल्लाह मार्गनिर्देशन हुनेछ भन्‍नुभएको छ । उहाँले निर्देशन गर्नुभएको छ । हामीले कति बोल्न मिल्ने हो, कति नमिल्ने हो ? मन्त्रीज्यूले हो कि माननीयले हो निर्देशन गर्ने ?

अहिले जसरी अप्ठ्यारो अवस्था छ, हाम्रो उद्देश्य जनतालाई जोगाउने नै हो, प्राथमिकता पनि यसैमा होस । क्वारेन्टाइन अस्तव्यस्त छन्, भारतबाट मान्छे आइसकेका छन्, क्वारेन्टाइन भरिएका छन्, खान बस्नको व्यवस्था भएको छैन् । प्रदेशले अहिले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गरोस् । भौतिक पूर्वाधारको कुरा छ, प्रदेशका गौरवको आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भनेको छ, साना आयोजनालाई चाहिँ के गर्ने ? यसलाई छुटाउन नहुने हो कि ?

स्वास्थ्य बिमाको कुरा छ । माननीयहरुको स्वास्थ्य बिमा गरेको छ, कुन अस्पतालमा गएर उपचार गराउने हो ? बिरामी भएर अस्पताल गए मात्रै छुट पाउने सामान्य चेकजाँच गराउँदा चाहिँ हजारौँ तिनुपर्ने अवस्था छ ।

महिला र दलितका कार्यक्रमहरु पनि कोरोना कारण देखाएर अर्थमन्त्रालयले रोकेको छ, भन्ने सुन्‍नमा आएको छ । लक्षित वर्गका बजेट पनि रोक्ने हो भने समावेश गरेको भन्नुको अर्थ छैन । लक्षित वर्गको उत्थान खोजिएको हो भने बजेट अझै बढाउनुपर्छ ।

सुकुम्बासीको हालत उस्तै छ । सुरुमा स्थानीय तहबाट तथ्यांक लिन लगाएको भए हुने थियो, त्यो पनि हुन सकेन ।

कृष्ण थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, बाग्लुङ

लिपुलेक र कालापानी निशान छापमा समावेश गर्ने कुरा कार्यसूचीमा थियो, अहिले त्यो फेरि फिर्ता भएछ । मलाई लाग्छ, सरकार, कांग्रेस र अन्य दललाई सर्वसम्मत रुपमा पास गर्ने सदबुद्धि दिओस, गणतन्त्र दिवसको शुभकामना ।

विनियोजन विधेयकले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमलाई बेसी समावेश गरेजस्तो लागेन । भूमिहीन, सामन्त र गरिबलाई एउटै टुक्रामा राखेर नीति कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ भने बाघ र बाख्रालाई एकै ठाउँमा राखेजस्तो लाग्छ ।

संघीयतावादीहरुले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्छन् भन्ने गरेको सुन्छु, तर, आफूहरु मुहान गिजोलेर धमिलो बनाउने अनि पानी धमिलो नभए के हुन्छ त ?

संघीयता भनेको खर्चिलो व्यवस्था हो । हामीसँग यसको अनुभव छ नि त, आफ्नो प्रदेशसभा भवन बनाउन नसकेर बिरालोले मुसा सारेझैँ, अहिले यहाँ आएर सदन बसेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व बढी बनाउन किन सक्दैनौँ । कालीगण्डकी किनारमा अर्बौँको सम्पत्ति छ, हामीले त्यसको उपयोग किन गर्न सक्दैनौँ । १४४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कालीगण्डकी विद्युत छ, उत्तरगंगा छ । ढुंगाको खानी छ, सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न किन नसक्ने ? आन्तरिक राजस्व कायम गर्न सक्ने योजना बनाऔँ, यसले रोजगारी र राजस्व दुवै बढाउँछ ।

हरिशरण आचार्य, जनता समाजवादी पार्टी, गोरखा

पर्यटनको क्षेत्र तहसनहस छ, यसलाई उकास्नुपर्ने छ । भौतिक पूर्वाधारका विषयहरु छन्, यसलाई निरन्तरता दिउँला । तर, खिचडी जस्ता कार्यक्रम हटाएर, संकटको बेलामा निवारण गर्न डबल बजेटको जरुरी छ ।

संकटको परिस्थिती छ, अर्थतन्त्र उकास्नु छ, हामीले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ, संघले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षामा प्राथमिकता दिएको छ, तर बजेटमा केही रकम मात्रै बढाएको छ । यसले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य कसरी प्राप्त हुन्छ ? गण्डकीले पाठ सिकोस ।

मोहन रेग्मी, नेकपा, स्याङ्जा

उत्पादनमुखी, उद्योगधन्दा सिर्जना हुनेगरि कृषिका कार्यक्रम आएका छन् । यसले रोजगारी पक्कै बढाउनेछ । हामीले लिएका अपेक्षा पुरा गर्न सहयोग पुर्याउँछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल, विशेष र विशिष्ट अस्पताल बनाउने भनेको छ । यो स्वागतयोग्य छ ।

प्रभा कोइराला, नेकपा, कास्की

महामारीविरुद्ध लड्न, सुविधासम्पन्न संक्रामक तथा सरुवा रोगको अस्पताल स्थापना, आईसीयू, स्वास्थ्यमा एयरलिफ्टिङ, लैंगिक समानता, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका लगायतका विषय समेटिएका छन् । प्राविधिक शिक्षालय, शिक्षण अस्पताल, साक्षर प्रदेश लगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

मणिभद्र शर्मा, प्रमुख सचेतक नेपाली कांग्रेस

संविधान संशोधनको विषयमा नेपाली कांग्रेसलाई भ्रमपूर्ण बनाइएको छ । कार्यसूची सरकारले ल्याएको र हटाएको पनि उसैले हो । म यसमा पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।

गतवर्षका बजेट कार्यान्वयनमा पाइएको असफलतालाई ख्याल राखेर प्राथमिकता तोक्न खोजिएको पाइँदैन् । सबै खर्च गर्न पर्ने, खर्च कटौती गर्न नसक्ने र आयका स्रोत खुम्चिएको थाहा नराख्ने हो भने सिद्धान्त र प्राथमिकता धरातलीय यथार्थमा उभिएको पाइँदैन ।

दुष्ट कोरोनाले भत्केरु पठाएको जस्तो छ । हामी हाहकाकार भएका छौँ, अब जन्ती नै लिएर आउने थाहा भएको छ, तरपनि हाम्रो सतर्कता पुगेर बजेटलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन् ।

मितव्ययी हुन खर्च कटाउन नपर्ने, उल्टै नयाँ संरचना खडा गर्न खोजिएको छ । योजना बैंक तयार गर्न विकास प्राधिकरण गठन गर्ने भनिएको छ, उसो भए योजना आयोगको के काम ? मन्त्रालय माहतका विभागहरुको के काम ? मितव्ययितामा सरकार गम्भीर छैन् ।

मुख्यमन्त्री कृषि गाउँ कार्यक्रम असफल भएको जस्तो छ, त्यसैलाई निरन्तरता किन ? कृषिमा सुधार गर्ने हो भने गण्डकीमा बाँदर आतंक छ, यसको व्यवस्थापनको बारेमा किन बोलिएको छैन् ।

औषधीय र आयुर्वेदीय महत्वका जडीबुटी पाइन्छन्, यसलाई कृषि र वनसँग समावेश गरेर एकवर्षभित्रै उत्पादन गर्न सकिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपथ्र्यो । यसले रोजगारी पनि सिर्जना हुन्थ्यो तर, ध्यान पुगेन ।

मिना गुरुङ, नेकपा, कास्की

सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रो छ । यही आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पनि आओस । बजेट पनि यही आधारमा आउनुपर्छ । पर्यटन, यातायात, कृषि, उद्योगहरुको वर्गीकरण गरि जीवन्तता दिने विषय समावेश भएको छ, म यसको समर्थन गर्छु ।

तीनै तहका सरकारमा समन्वयको अलि कमजोरी देखिएको हो कि यसलाई ध्यान दिइयोस् । महिला, रोजगारी, युवा, शान्ति, सुरक्षा, संस्कृति सबैलाई समेटेको छ । तर, यी सुन्दर अक्षरहरुको लागि वैज्ञानिक बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

श्रम स्वीकृती र अभिलेखीकरणलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ । यसले अस्तव्यस्त बनेको श्रमिकहरुको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ । बार्हखारीको साथमा

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
www.simpaninews.com