काठमाडौँ, ९ बैशाख २०७७ । सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपश्चात उत्पन्न परिस्थितिप्रति नेपाल मानव अधिकार संगठनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष महामुनीश्वर आचार्यले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश प्रजातान्त्रिक पद्धति, मूल्य र मान्यता विपरित रहेको र गैरलोकतान्त्रिक कार्य प्रणालीको विरोध गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्युले रहस्यमय ढंगले सम्पुर्ण प्रजातान्त्रिक पद्धति, मुल्य र मान्यता विपरीत अध्यादेश जारि गरेकाले नेपालको संविधान धारा २८४ बर्खिलाप र धारा ११४ को दुरुपयोग भएको छ। यो कदम संबैधानिक लोकतन्त्र माथिको गम्भीर प्रहार भएको संगठनको ठहर छ, बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकारले २०७७/१/८ गते संबैधानिक परिषद् र राजनितीक दल सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेको प्रति नेपाल मानव अधिकार संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। संगठनले सरकारलाई सो निर्णय सच्याउन /फिर्ता गर्न आग्रह गएको छ ।
