- ADVERTISEMENT -

उर्जा र कृषिमन्त्रालय अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा काम गर्ने सहमति

February 20, 2020
757
Shares
- ADVERTISEMENT -

काठमाडौँ, ८ फागुन २०७६ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ र कृषि मन्त्रालयबीच एकीकृत र बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा मिलेर काम गर्नेबारे छलफल भएको छ ।

अन्तर मन्त्रालय समन्वयमार्फत सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उर्जा, जलश्रोत र सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालसहित दुवै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच छलफल भएको हो ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

उर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्रीद्ववय पुन र भुसालले दुवै मन्त्रालयले गर्ने साझा प्रकृतिका काममा योजना निर्माणदेखि कार्यावयन चरणसम्म मिलेर काम गर्दा प्रभावकारी नतिजा आउने भन्दै सोहीअनुसार अगाडि बढ्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

त्यस क्रममा मन्त्री पुनले कृषि उत्पादनको परम्परागत चरित्रमै बदलाब ल्याउन जरुरी रहेको र त्यसका लागि सिंचाइ आधारभूत सर्त भएकाले दुई मन्त्रालयबीच समन्वयमा काम गर्न जरुरी रहेको औंल्याउनुभयो ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

उहाँले आगामी बजेटमै एकीकृत कार्यक्रम समावेश गर्ने गरी तयारी गर्न मन्त्रालयका सचिव र सिंचाइ विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिनुभयो । ‘कृषि उत्पादनको परम्परागत चरित्र बदल्ने गरी काम गर्न जरुरी छ’, मन्त्री पुनले भन्नुभयोे, ‘बजेट र कार्यक्रममा साझा कार्यक्रम राखौं, त्यसका लागि अहिल्यैदेखि तयारी गरौैं ।’ कृषिमन्त्री भुषालले कृषिको सुरु नै बिऊ र सिंचाइबाट हुने भन्दै सिंचाइ बिना कृषिको परिकल्पना गर्न नसकिने भएकाले अन्तर मन्त्रालय समन्वय जरुरी हरेको औंल्याउनुभयो ।

बैठकले दुई मन्त्रालयबीच समन्वयमा काम गर्न एका कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा उर्जा, जलश्रोत र सिंचाइ मन्त्रालयबाट मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख, सिंचाइ विभागका महानिर्देशक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नायब महाप्रबन्धक तथा कृषि मन्त्रालयबाट मन्त्रालयका कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुखहरु रहने गरी संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले अन्तर मन्त्रालय समन्वयमार्फत बजेट, योजना र कार्यक्रममा कसरी एकीकृत योजना बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव पेश गर्नेछ ।

सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले सिंचाइ र कृषिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकाले सहकार्य जरुरी रहेको बताउनुभयो । सचिव श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सिंचाइ र कृषि दुवै मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्लास्थित डिभिजन कार्यालयहरुको संरचना खारेज भएकाले समन्वयको अभावमा काम गर्न जटिल भएको बताउनुभयो । उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच भएको छलफलले आगामी दिनमा प्रभावकारी काम हुने विश्वास उहाँको थियो ।

छलफलमा उर्जा मन्त्रालयबाट मन्त्री पुन, उर्जा सचिव दिनेशकुमार थपलिया, सिंचाइ सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, सिंचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा कृषि मन्त्रालयबाट मन्त्री भुसाल र सहसचिव शवनम शिवाकोटी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -