काठमाडौं, ३ पौष २०७६ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ लाई प्रतिगमनको तयारी भनेको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाशले बिहीबार मिनी माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमार्फत विधेयकलाई ‘अवैधानिक प्रतिगमनको संवैधानिक तयारी’ को संज्ञा दिएका छन् । “अवैधानिक प्रतिगमनको ‘संवैधानिक तयारी’ ! अर्थात ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको’ विधेयक ! अर्थात सिंहदरबारमा पञ्चायती मार्सवाद !,” उनले लेखेका छन् ।

मंसिर २५ मा सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएसँगै कांग्रेस विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रसंगमा दफा १० मा सूचना संकलन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत भनिएको छ, ‘‘यस ऐन बमोजिम् सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ ।’’

यस्तै इन्टेलिजेन्स तथा प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी नीति निर्माण, समन्वय, मार्गदर्शन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक केन्द्रीय निर्देशन समिति रहने व्यवस्था गरिएको दफा ११ मा उल्लेख गरिएको छ ।

सोही विधेयकमा प्रतिगुप्तचरी गतिविधि सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत भनिएको छ,‘‘विभागले राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाको विषयमा प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी काम कारवाही गर्दा आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने, विभागले कुनै संघ संस्था, समूह वा व्यक्तिले नेपाल राज्य विरुद्ध वा राष्ट्रिय सुरक्षा, सरोकार वा चासोसँग सम्बन्धित विषयमा जासूसी गतिविधि गरे गराएको वा गराउने सम्भावना रहेको विषयमा सूचना संकलन गर्न वा गराउन सक्ने र प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि विभाग मातहत एक विशिष्टीकृत कार्यालय रहने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ ।’’

नयाँ विधेयकले सर्वसाधारणको टेलिफोनबाट भएका सूचना लिनसक्ने देखि सरकारी अधिकारीले मिडियासँग गरेको कुराकानी वा मिडियाको कुराकानी पनि रेकर्ड गरेर सम्बद्ध निकायले सोझै हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको पाइएको छ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जल पनि निगरानीमा राख्न खोजिएको सम्बद्ध जानकारहरुले बताएका छन् ।

यसअघि पनि सरकारले पटक पटक स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकहरु ल्याएकोमा ती विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले प्रेस र सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउने खालका विधेयक यस अघि नै ल्याएको छ ।

 

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्