काठमाडौँ, ४ असार २०७६ । कृषि विकास तथा पशुपन्छीमन्त्री चक्रपाणि खनालले रासायनिक मल अभाव हुन नदिन र वितरण प्रणाली चुस्त बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

सोमबार मन्त्रालयले अन्तर्गतका विभिन्न निकायका प्रमुखलाई तीनबुँदे निर्देशनसहित सर्कुलर जारी गरेको छ । धान रोप्ने बेला मलको हाहाकार भयो भन्दै टीकाटिप्पणी सुरु भएपछि मन्त्री खनालले सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर त्यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

रासायनिक मल गैरकृषिमा प्रयोग हुन नदिन, डिलरलाई आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्यत्र मल बिक्री गर्न नदिन र सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्यमा मल बिक्री नगर्न नगराउन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ । यो निर्देशन कडाइसाथ लागू गर्नसमेत मन्त्री खनालको आदेश दिनुभएको छ । नेपालमा वार्षिक छ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ । त्यसमा धानबालीका लागि मात्र करिब एक लाख १० हजार टन युरिया र ६० हजार मेट्रिक टन डीएपी मलको माग छ । छ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्न करिब १० खर्ब रुपियाँ चाहिन्छ तर सरकारले करिब ६ अर्ब रकम मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग रहे पनि सरकारले साढे तीन लाख मेट्रिक टन मल मात्र खरिद गर्न सकिरहेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक अच्युत पौडेलले किसानको मागअनुसार रासायनिक मल खरिद गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

सरकारले दिने बजेट नै थोरै भएकाले चाहिएजति अनुदानको मल खरिद गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । मागअनुसार अहिलेको दरमा मल खरिद गर्न १२ अर्ब रुपियाँजति रकम चाहिन्छ तर सरकारबाट करिब ६ अर्ब रुपियाँ मात्र आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले मल खरिद गर्न चालू आवमा पाँच अर्ब ९९ करोड ४६ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो । डलरको मूल्य अधिमूल्यन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यवृद्धि हुँदा कृषि सामग्री कम्पनीले दुई लाख ३१ हजार टन मात्रै खरिद गर्न सकेको थियो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग हाल ४४ हजार मेट्रिक टन युरिया मौज्दात छ । त्यसमध्ये ३४ टन भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा छ । त्यस्तै तीन हजार मेट्रिक टन डीएपी मौज्दात रहेको निमित्त महाप्रबन्धक पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

निमित्त महाप्रबन्धक पौडेलले देखाएको मौज्दात र मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख मौज्दात फरक देखिएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कका अनुसार असार २ सम्म कृषि सामग्रीमा चार हजार १७९.५५ मेट्रिक टन युरिया र तीन हजार ३९६.९५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ । त्यस्तै साल्ट टे«डिङमा युरिया तीन हजार ५९६ र डीएपी सात हजार ३२० मेट्रिक टन मौज्दात छ ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले कलकत्ताबाट मल आउने क्रम जारी रहेको र आउनेबित्तिकै डिलरलाई पठाउने काम भइरहेको बताउनुभयो । तराईमा धान रोपाइँ सुरु भएपछि असार अन्तिमतिर डीएपी मल केही अभाव हुने देखिएको छ । त्यसका लागि जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भारतले एउटा कम्पनी पहिचान गरी जानकारी गराएको र त्यो कम्पनीसँग कृषि सामग्री कम्पनीले छलफल गरिरहेको बताउँदै उहाँले जीटुजी प्रक्रियाबाट चाँडै मल आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

भदौसम्म आइपुग्ने गरी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट खरिद प्रक्रियामा युरिया ७० हजार मेट्रिक टन र डीएपी २५ हजार मेट्रिक टन छ भने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका तर्फबाट डीएपी र युरिया २०–२० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा छ । निमित्त महाप्रबन्धक पौडेलले भन्नुभयो, “धानबालीका लागि मल अभाव हुने छैन । अनुदानबाट प्राप्त मल अन्यत्र खपत गरिएन भने मल अभाव हुनेछैन । तर धान, मकै र गहुँ बालीका लागि प्राप्त मल चिया, उखु, आलु, केरा, माछा, रक्सी, प्लाइउडलगायतमा प्रयोग हुने भएकाले त्यसको अभाव देखिन्छ ।”

अनुदानको मल आधिकारिक बिक्रेतामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन लिमिटेड छन् । दुवै कम्पनीले करिब तीन लाख २७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल साउनसम्म खरिद गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि करिब सात अर्ब ४९ करोड २२ लाख १६ हजार ६३८ रुपियाँ आवश्यक पर्ने मल खरिद कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले नौ अर्ब रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्