काठमाडौं, १ असार २०७६ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी कानुन पारित गर्न सरकार लागिपरेको बताउनु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारका‘अरिङ्गाल’मात्र सुरक्षित रहनेगरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नेगरी कानुन ल्याउन लागिएको बताउनु भएको हो ।
“नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरूको विरोधका बाबजुद पास गर्न लागिएको सूचना प्रविधि विधेयक भन्छ– कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने, गाली गर्ने, धम्क्याउने आशयले सामाजिक सञ्जालमा सन्देश सम्प्रेषित गरेमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना तिराइनेछ । जिस्काउने, होच्याउने, धम्क्याउनेको परिभाषा के ?” उहाले प्रश्न गर्नुभयो ।
भारतमा यस्तै अस्पष्ट कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुष्ठित बनाउने भन्दै सन् २००२ मा बनेको कानुन दफा खारेज गरिएको बताउनु भयो ।
जिस्क्याउने, झुक्याउनेको परिभाषा किटान गर्ने अधिकार सूचना प्रविधि अदालतलाई दिन लागिएको र त्यहाँ रहने तीनजना सदस्य सरकारले नियुक्त गर्न पाउने उल्लेख रहेको उहाको भनाइ थियो । उहाले सरकारी संरक्षणमा रहेकाले व्यक्तिको मानमर्दन हुनेगरी गाली गरिरहँदा पनि केही नहुने तर व्यक्तिले बोलेका कुरा सरकारलाई मन नपरे जहाँ अनुकूल हुन्छ त्यही मुख थुन्ने कानुन बनाउन लागिएको दाबी गर्नुभयो ।








































