- ADVERTISEMENT -

प्रदेश र स्थानीय तह : चार किस्तामा बजेट पाउने

June 3, 2019
1375
Shares
- ADVERTISEMENT -

काठमाडौं, २० जेठ २०७६ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याएको बजेट चार किस्तामा हस्तान्तरण हुने भएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई चार किस्तामा पठाउँदा अनुदानको एक चौथाइले हुने रकम पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

यसअनुसार २५ साउन, २ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाख गरी चार किस्तामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा वित्तीय समानीकरण अनुदान जाने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा छुट्याएको रकमलाई प्रदेश र स्थानीय तहले आफैं कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्न सक्नेछन् । ‘आ व २०७६/७७ को सेवा र कार्यका लागि संघीय संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ अनुसार यस्तो रकम संघीय सञ्चित कोषबाट सम्बन्धित सरकारको सञ्चित कोषमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

खर्च विवरण पठाएपछि मात्र बजेट

केन्द्र सरकारले बजेट पठाउनुअघि प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसरी विवरण पठाउने अवधीभित्र खर्चको विवरण स्थानीय र प्रदेशले पठाएनन् भने बजेट उनीहरुको खातामा जाने छैन । विधेयकअनुसार वित्तीय समानीकरणको रकमबाट भएको खर्च विवरण प्रत्येक आवको १ कात्तिक, १ माघ, १ बैशाख र २४ वैशाखसम्म सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

आगामी आवमा सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ ।

कार्यक्रममा खर्च भएपछि सःशर्त अनुदान

केन्द्र सरकारले स्रोतसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्रम पठायो भने त्यस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्न सःशर्त अनुदान पठाएको हुन्छ । कर्मचारीको तलव भत्तादेखि बहुवर्षिय आयोजना यसभित्र पर्छन् । विधेयक अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त अनुदान वापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन क्षेत्रको योजना वा कार्यक्रमका लागि प्राप्त भएको हो, सोही क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी कार्यान्वयनको अवधि, कार्यान्वयन प्रक्रिया र खर्चको विवरणसहितको कार्ययोजना हरेक आवको २४ साउन भित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्छ ।

त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यायोजना बमोजिम खर्च भएको रकमको विवरण आवको १५ मंसिर, चैत १५ र २४ साउनमा पठाएपछि सशर्ततर्फको अनुदान रकम पनि हस्तान्तरण गर्ने गरी प्रावधान तोकिएको छ । विवरण आएपछि क्रमशः बजेट सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा जाने बताइएको छ । आगामी आवमा प्रदेशमा ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान जाँदैछ ।

समपुरक र विशेषमा के छ व्यवस्था ?

अनुदान भने खास परिस्थितिमा दिइन्छ । अनुदान कार्यान्वयन गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । मापदण्ड अनुसार तल्ला सरकारले कार्यक्रम र आयोजना प्रस्ताव गरेपछि यस्ता कार्यक्रमलाई केन्द्र सरकारले बजेट छुट्याउँछ । आगामी आवमा समपुरक र विशेष अनुदानमा खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४ प्रकारका अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छन् । त्यसमध्ये समपुरक अनुदान केन्द्र र सम्बन्धित तहले संयुक्त लगानीमा संचालन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा जाने रकम हो ।

खर्च नभएको रकम फिर्ता नगरे अनुदान कटौती

तल्ला सरकारहरुले आफुले खर्च गर्न नसकेको रकम फिर्ता गरेनन् भने आगामी आवको बजेटमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती हुन्छ ।

वित्तीय समानीकरणबाहेक अन्य चार प्रकारको अनुदानमा कतै न कतै केन्द्र सरकारको पनि हिस्सा जोडिन्छ । त्यसैले केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा मात्र तल्ला सरकारले यो अनुदान उपयोग गर्न पाउँछन् ।

प्रावधान अनुसार आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान वापतको रकम खर्च नभई बचत हुन गए त्यस्तो रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत संघीय संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -