काठमाडौं, २० जेठ २०७६ । संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो वर्ष नै संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिइने सशर्त अनुदान घटाएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशलाई विनियोजन गरिएको सशर्त अनुदान कम गरेको उल्लेख छ ।
बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ दिइएको बताए । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनभन्दा १९ अर्ब कम हो । चालू आवमा प्रदेशलाई सशर्त अनुदानको रुपमा ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय वित्त व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका विनियोजन सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्दै वित्तीय समानीकरण, समपूरक बढाएर तथा विशेष अनुदान यथार्थ राखेपनि सशर्त अनुदान भने घटेको हो ।
प्रदेशलाई दिइने सशर्त अनुदान घटाइए पनि स्थानीय तहको हकमा भने वृद्धि गरिएको छ । चालु आव स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान दिइएकोमा आगामी वर्षका लागि त्यो बढाएर १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड पुर्याइएको छ । आगामी आवको बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कूल १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चालु आवको भन्दा १० अर्ब बढी हो । आगामी आवका लागि प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको हो ।
बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझ सुदृढ बनाएर लैजाने क्रममा साविकमा संघमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्रीले भने, “सशर्त अनुदानमा हस्तान्तरित आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि संघबाट क्षेत्रगत रुपमा अनुदान उपलब्ध गराई त्यसको निरन्तरता, प्राथमिकता र थप स्रोत समेतको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले नै निर्णय गरी कार्यान्वयन अघि बढाउन सक्नेछन् ।”
यो विनियोजन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा गरिएको हो ।
यसैगरी राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकलाई बजेटमा आधार लिइएको छ । यस अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विभाज्य कोषबाट यस्तो रकम तीनै तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी विशेष अनुदान कार्यविधि, २०७५ अनुरुप हुने गरी कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन १० अर्ब व्यवस्था गरिएको छ । यसको बाँडफाँड राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुनेछ । चालु आर्थिक वर्ष यी दुई विषयको अनुदानका लागि २० अर्ब रुपैयाँ नै विनियोजन गरिएको थियो ।
यो बाँडफाँट हुने रकम चालु आवको भन्दा १६ अर्ब बढी हो । बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूका लागि १० अर्ब समपूरक अनुदान छुट्याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना तयारीका चरणहरू पूरा गरी माग गरेमा समपूरक अनुदान कायविधि, २०७५ बमोजिम यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो ।
