सुर्खेत, ११ जेठ २०७६ । कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले प्रदेश सरकारले मुक्त हलियाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘आगामी नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हलियाहरुको सवाल सम्बोधन’ अन्तरसंवाद कार्यक्रममा मन्त्री केसीले मुक्त हलियाको हित हुने विशेष कार्यक्रम ल्याउने बताएका हुन् ।
भूमिको स्वामित्व र पुनस्र्थापनको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त नभएको उनले बताए । मुक्त हलियालाई उत्पादनसँग जोड्ने ‘कृषि विशेष कार्यक्रम’ ल्याउने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले लक्षित तथा उपेक्षित वर्गका पक्षमा आउने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता दिन सके मात्र सरकारको अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने बताए ।
- ADVERTISEMENT -
प्रदेशसभा सदस्यद्वय सीता नेपाली र दानसिंह परियारले राज्यको नीतिमै समस्या हुँदा द्रुतमार्गबाट काम हुन नसकेको बताए । मुक्त हलिया, कमैया, दलित, महिलासहित समाजमा भएको विभेद र हिंसाजस्ता समस्या समाधान नहुँदासम्म सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा पनि निरर्थक हुने द्वय सदस्यहरुको प्रतिक्रिया थियो ।
पूर्व सभासद् हरि श्रीपालीले कर्णाली प्रदेशभन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुक्त हलिया समस्या बढी भएको बताए । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले यो देशका ९७ प्रतिशत हलियामा ९३ प्रतिशत दलित वर्ग नै रहेको जनाए ।
सरकारले २०६५ भदौ २१ गते गरेको हलिया मुक्ति घोषणाको तथ्याङ्कले महाकाली, सेती, भेरी र राप्ती जिल्ला गरेर १६ हजार ९५३ मुक्त हलिया भए पनि तिनको पुनर्स्थापन हुन नसकेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका कार्यक्रम संयोजक अधिवक्ता हरिसिंह बोहोराले ‘मुक्त हलियाको अवस्था’ विषयक आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । रासस
