- ADVERTISEMENT -
https://rbb.com.np
- ADVERTISEMENT -

पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ समितिद्वारा स्वीकृत

May 19, 2019
1037
Shares
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -

काठमाडौं, ५ जेठ २०७६ । संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन-२०७६’ स्वीकृत गरेको छ। शनिबार बसेको समितिको बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर संसदमा पठाउने गरेको हो ।यसअघि समितिले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषय भन्दै विभिन्न १६ वटा सुझावसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाई सकेको छ।

पूर्ण प्रतिवेदन जेठ ६ गतेको संसदमा बुझाइने समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषय भन्दै देशभरका विभिन्न १० स्थानमा पुगेर सुझाव संकलन गरेको थियो। समितिअन्तर्गत पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन गरेका २ वटा उपसमितिले सातवटै प्रदेश र अधिकांश स्थानिय तहका प्रतिनिधि, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रलगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

समितिले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद कानुनलाई यसै बजेट अधिवेशनमा संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। ‘सार्वजनिक खरिद कानुनमा रहेको लामो र झण्जटिलो प्रकृयालाई छोटो र सरलीकृत गर्ने, लो बिलिङ प्रणालीका कारण गुणस्तरीय काम हुन नसकेकाले त्यसलाई निरुत्साहन गरिनुपर्ने’ लगायतका सुझाव समितिले सरकारलाई दिएको छ ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

त्यसैगरी, हालको कम लागतको ठेक्का स्वीकृत गर्ने प्रणालीले लक्षित लागत र समय भन्दा बढी लागत र समय लाग्ने भएकाले लागतलाई भन्दा समयमा गुणस्तरीय काम गर्ने प्रणालीको विकास गर्न ‘टाईम भ्यालु अफ् मनी’लाई समेत ध्यान दिई आवस्यक व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिईएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका विषयमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनले दिएका अन्य महत्वपूर्ण सुझावहरुमा ठेकेदारले जुन प्रयोजनका लागि भुक्तानी लगेको हो त्यसमा मात्रै खर्च गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। यसैगरी, मोबिलाईजेसन पेस्कीमा निश्चित प्रतिशतले ब्याज लिने व्यवस्था गर्ने,ठेकेदारको काम गर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण गरेर मात्र ठेक्का सम्झौता गर्नेलगायतक सुझाव दिएको छ ।

अर्थ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यवस्थापन गर्दा पूर्व तयारीका काम सकिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा मात्र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी, कार्यान्वयन गर्न सक्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट छुट्याउने, यस अघि नै दायित्व सिर्जना भईसकेका आयोजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न समेत समितिको सुझाव छ। बजेट विनियोजन गर्दा पहुँच एवं प्रभावभन्दा पनि भौगोलिक सन्तुलन, कार्यान्वयन योग्यता, क्षमता र नागरिकका आवस्यकता तथा समस्यालाई प्रमुख आधार मानेर बजेट छुट्याईनुपर्ने लगायतका सुझाव समितिले दिएको छ ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
www.simpaninews.com