काठमाडौँ, २८ बैशाख २०७६ । सरकारले सामाजिक न्याय तथा उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको समाजवादउन्मुख राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढ्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विनियोजन विधेयकका ९कर बाहेक० सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसद्मा पेस गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन तथा विकासमा बजेट केन्द्रित हुने बताउनुभएको हो । सिद्धान्त र प्राथमिकता शुक्रबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा पेस भएका छन् । आइतबारदेखि सदनमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ ।
मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास तथा वातावरण जस्ता विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जनाइएका प्रतिवद्धता पनि आगामी वर्षको बजेट निर्माणको आधार हुने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।
सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस गर्दै अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा हामीले छोटो अवधिमै हासिल गरेको उपलब्धिबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशीला तयार भएको छ । यही आधारशीलाको जगमा उभिएर सामाजिक न्याय एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको समाजवादउन्मुख राष्ट्रको रूपमा अघि बढ्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ ।’
यस्तै, संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणाली पनि बजेट निर्माणको मार्गदर्शन बनाइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व एवं नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनहरूलाई समेत बजेट तर्जुमाको आधारको रूपमा लिइएको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो पटकको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ दलले अघि सारेको घोषणापत्रलाई समेत बजेट निर्माणको आधार बनाइएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।
सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढ्दो
विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सबै नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा क्रमशः ल्याइने स्पष्ट गरिएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गरी सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने पनि प्राथमिकतामा उल्लेख छ । यसको लागि उत्पादन संरचनामा परिवर्तन, उत्पादक शक्तिको उच्च उपयोग, लगानी अभिवृद्धि र उत्पादन कुशलतामा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको सम्वाहक शक्तिको रूपमा विकास गर्ने पनि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भको रुपमा रहेको सहकारी प्रणालीलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समानताउन्मुख विकास गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रलाई स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको सदुपयोग गर्दै आय आर्जन र रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा उपयोग गरिने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
विकास र समृद्धि हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट व्यवस्थित पारिने पनि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानबाट निर्दिष्ट अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँटलाई आधार बनाएर बजेट तर्जुमा गरिने अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुभएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । साझा अधिकार सूचीका क्षेत्रहरूमा निश्चित मापदण्ड तर्जुमा गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्रम तय गरिने सिद्धान्तमा उल्लेख छ ।
दुई वर्षभित्र सबै वालवालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउँदै साक्षर नेपाल घोषणातर्फ बजेट लक्षित हुने उल्लेख छ । जसका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी सामुदायिक शिक्षाका क्षेत्रमा थप सुधार गरिने पनि प्राथमिकतामा उल्लेख छ । सबै नागरिक राज्यबाट संरक्षित भएको महसुस हुने गरी विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
आगामी वर्षलाई युवा परिचालन वर्षका रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यस्तै, वातावरणीय तथा जैविक संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिँदै आगामी वर्षलाई वृक्षारोपण वर्षका रुपमा संचालन गरिने पनि सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षलाई अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा अघि सारिने सरकारको लक्ष्य छ । सडक, पुल, विद्युत, सिँचाइ, खानेपानी र भवन निर्माण लगायतका आयोजना सम्पन्न गर्न वजेट विनियोजन गरिने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने रणनीतिक र आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति रहेको छ । भूमिगत मार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल र शहरी पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि सरकारको नीति रहेको छ । सरकारी तथा अन्य संगठित क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारको सेवा, कारोबार तथा भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने सरकारको लक्ष्य छ । निजी आवास निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सक्ने सरकारको लक्ष्य छ् । शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था, ऐतिहासिक सम्पदा, प्राचीन स्मारक पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
आगामी वर्षको बजेट न्यायिक वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास, क्षमता अनुसारको कामको अवसरमा केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता छ । यस्तै, रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार, स्तरीय सामाजिक सेवाको सहज उपलव्धतालाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने उहाँको प्रतिवद्धता छ । राष्ट्रिय पूँजीको सम्वद्र्धन, आधुनिक प्रविधिको विस्तार र सुशासन कायममा बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । गोरखापत्र
