- ADVERTISEMENT -

आर्थिक बर्षका लागि १५ खर्ब बराबरको बजेट सिलिङ

April 26, 2019
1414
Shares
- ADVERTISEMENT -

काठमाडौं, १३ बैशाख २०७६ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १५ खर्ब बराबरको बजेट सिलिङ तोकेको छ । यही सिलिङमा रहेर सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको छ । तर सरकारलाई संघीयता कार्यन्वयनदेखि १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रलाई समेत बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

जेठ १५ मा आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यतिखेर अर्थ बजेट निर्माणको तयारीमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक बर्षका लागि रू. १५ खर्बको सिलिङ तोकेको छ । यसैको वरीपरी रहेर आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तयार हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षको समेत समीक्षा गरी कार्यक्रम तयार पार्नुपर्ने दायित्व अर्थमन्त्रालयसँग छ । आयोगले तयार पारेको १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रलाई समेत बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीको भनाई छ ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

यसअघिका नौ महिने सरकारले स्रोत व्यवस्थापन नै नगरी लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्दा राज्यकोषलाई ठूलो भार पर्दै आएको छ । जसका कारण विनियोजन भएका बजेटले खासै मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा नपुगेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । व्यापारघाटा, लगानीयोग्य रकमको अभाव, कृषि, पूर्वाधार विकासलाई बजेटमा मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

नेपालमा हरेक बर्ष बजेटको आकार बढ्दै गइरहेको छ । र यो स्वभाविक पनि छ । संघीयता कार्यन्वयन गर्नका लागि पनि बजेटको आकार बढ्न आवश्यक छ । सरकारले संघीयता र अर्थतन्त्रलाई बलियो र गतिशिल बनाउन १५ खर्बको वरीपरी रहेर बजेट निर्माण गर्न अर्थशास्त्रीहरु सरकारलाई सुझाव दिन्छन् ।

कुन आर्थिक बर्षमा कति बजेट ?

सरकारले आगामी बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमभन्दा मुलुकको समानुपातिक विकासका लागि ध्यान दिनु जरुरी छ । बजेट विदेशी सहयोग परिचालनको उपकरण भएकोले बजेट निर्माण गर्दा विदेशी सहायता परिचालन गर्ने गरी नीति निर्माणको आवश्यक छ । सरकारले ल्याउने बजेटमा वित्तीय अनुशासन उल्लंघनदेखि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा रहेको दोहोरोपनासम्म हटाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

बजेटमा ब्याजदर र दोहोरो कर नीतिका विषयलाई समेट्नुपर्छ : उद्योगी

उद्योगी व्यवसायीहरुले आगामी वर्ष ब्याजदर र दोहोरो कर नीतिका विषयमा विषेश व्यवस्थासहित बजेट आउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनिहरुले ब्याजदर उच्च हुँदा उत्पादन प्रभावित भएको भन्दै बजेट मार्फत नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । व्याजदर, दोहोरो कर नीति, अयात निर्यातमा झण्झटिलो बैंकिङ व्यवस्था लगायतका विषयले उत्पादन प्रभावित भएको बताउँदै बजेट मार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा उद्योगीको जोड थियो । उद्योगीहरुले मुद्रा बजारमा देखिएको लामो समयसम्मको समस्याको चापमा आफुहरु परेको बताए । त्यसलाई समाधान गर्न बजेट अथवा मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् ।

सरकारले बजेट बनाउने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्था
बैंकर्सहरुले पनि आफुहरु करका कारण मारमा परेको बताएका छन् । यसले बैंकको नाफामा असर पारेको र यसले गर्दा उद्योग व्यवसायमा पनि असर पारेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यसैले बैंकर्सहरु पनि बजेटमार्फत करका विषयहरु स्पस्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । सरकारले बजेट बनाउने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले पनि उद्योग व्यवसायहरु प्रभावित भएको उद्योगीहरुको तर्क छ । चालु खर्च कम हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आएको र त्यसको सिधा असर ब्याजदर तथा कर्जा प्रवाहमा परेकोले उत्पादन प्रभावित भएको उद्योगीको तर्क छ ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -