नयाँ स्वरुप र शैलीमा बस्ती ठडिँदै

काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । गोरखा भूकम्प गएको चार वर्ष पुगेको छ । वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गते दिनको ११ः५६ बजे गएको त्रासदीपूर्ण विनासकारी भूकम्पले जनधनको निकै ठूलो नोक्सान गरेपछि देश अब फेरि उठ्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने ठूला दुविधा र चिन्ता थियो तर देश विस्तारै उठ्दै छ । भूकम्पले भत्काएका वस्तीहरू नयाँ स्वरुप र शैलीमा पुनः ठडिने क्रम जारी छ ।

विद्यालय र सरकारी भवन, स्वास्थ्य संस्था पहिलेको भन्दा अझ राम्रा र बलिया र आधुनिक किसिमले बनिरहेका छन् । सम्पदाका पुनःनिर्माण केही ढिलो भए पनि पुरानै शैली र स्वरुपमा बनाउनु पर्छ भन्ने चेतना बढिरहेको छ ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले गर्दा घर कसरी भूकम्प प्रतिरोधी र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ र बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान गाउँ गाउँ तहसम्म पुगेको छ । पहाडी हिमाली भेगमा छरिएर रहेका वस्तीहरू एकीकृत रूपमा विकास हुन थालेका छन् जसका कारण आगामी दिनमा पनि विकासका काम अगाडि बढाउन सहज र कम खर्चिलो हुने विश्वास गरिएको छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरणले एकीकृत वस्ती विकासमा जोड दिँदै आएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले स्पष्ट पार्नुहुन्छ ।
वर्षंैदेखि थाती रहेको स्ववासी बहुस्वामित्वको, गुठी लगायतका समस्या पनि यो अवधिमा धेरै हदसम्म समाधान गएको उहाँको भनाइ छ ।

भूकम्पबाट पीडित भएका सात लाख ६२ हजार भन्दा बढी लाभग्राही पहिलो पटक बैङ्किङ पहुँचमा पुगेका छन् । पुनःनिर्माणकै लागि ठूलो मात्रामा ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । इञ्जिनियर, प्राविधिकदेखि सिकर्मी डकर्मी लगायतका दक्ष जनशक्ति तयार र परिचाल गर्ने अवसर पनि भूकम्पले सिर्जना गरिदिएको छ ।

यी सबै परिवर्तन अवसरको रुपमा लिनुपर्ने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्की बताउनुहुन्छ । त्यस्तै पुनःनिर्माणको क्रममा समाजमा विद्यमान लैङ्गिक भूमिका र त्यससम्बन्धी सोचमा पनि ठूलोे परिवर्तन आएको छ । महिला घरको गारो लगाउने र छानो छाउने काममा अग्रसर हुनुले समाज परिवर्तन हुँदै गएको स्पष्ट पारेको छ ।
त्यसका साथै भूकम्पका लाभग्राहीलाई अनुदान प्रदान गर्नेका लागि जसरी बैङ्किङ प्रक्रिया र अनुगमन तथा निरीक्षणको प्रक्रिया अपनाइएको छ त्यसलाई स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायले पनि प्रशंसा गरेका छन् ।

बैङ्किङ प्रक्रियाबाट राहत उपलब्ध गराइदा पीडितलाई जाने रकममा कही कतै हिनामिना हुन पाएको छैन ।
भूकम्पले भत्काएका शैक्षिक सात हजार ५५३ शैक्षिक संस्था पहिलेको भन्दा राम्रा, बलिया र सुरक्षित रुपमा बनिरहेका छन् । विशेष गरी जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) लगायतका दातृ निकायमा बनेका र बनिरहेका विद्यालय शैक्षिक वातावरणमैत्री भवन बनिरहेका छन् । जसका कारण आगामी दिनमा शैक्षिक प्रगति हासिल गर्नमा निकै ठूलोे सहयोग पुग्ने केन्द्रीय आयोजना इकाई (शिक्षा)का प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिलेसम्म पुनःनिर्माण भएका शैक्षिक संस्थाहरु बालमैत्री, छात्रामैत्री, अपाङ्गतामैत्री र अन्य पूर्वाधारका दृष्टिकोणले पनि स्तरीय बनेका छन् । बन्न बाँकी रहेकालाई पनि हामी त्यस किसिमको बनाउने प्रयासमा छौँ ।

त्यस्तै सम्पदा पुनःनिर्माणको गति केही ढिलो भए पनि पुनःनिर्माण, जीर्णेद्वार र मर्मत सम्भारका काम भइरहेका छन् । हरेक स्थानमा स्थानीयवासीको दैनिक जीवन पद्धतिसँग जोडिएका सम्पदाको क्षति भए पनि उनीहरूले त्यसको पुनःनिर्माण सही ढङ्गले र छिटो हुनुपर्छ भन्दै देखाएको चिन्ता र सरोकारको परिणाम पनि सकारात्मक देखिएको छ ।

स्थानीयवासीले गरिरहेको निरन्तर निगरानी र व्यक्त गरिएका चासोकै कारण काष्ठमण्डप, रानीपोखरी जस्ता सम्पदा पुरानै शैलीमा बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सम्पदा पुनःनिर्माण प्रक्रिया केही ढिलो हुने भएकाले आगामी २० महिनापछि प्राधिकरणको कार्यावधि समाप्त भएपछि पनि सम्बन्धित निकायले यसलाई पूरा गर्ने प्राधिकरणका प्रमुख ज्ञवालीले बताउँनुहुन्छ । गोरखापत्र