काठमाडौं, बैशाख १०
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा थप ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बजेट चाहिने बताएको छ । प्राधिकरणले आज पत्रकार सम्मेलन गरी २०७२ सालमा गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि थप ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताएको हो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशिल ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको प्रगति वित्तीय व्यवस्थापनमा निर्भर हुने स्थिति देखिएको भन्दै थप बजेट निकासा हुनुपर्ने बताउनु भयो । ज्ञवालीका अनुसार सो कामका लागि अर्थमन्त्रालय र दातृ निकायहरुमा पनि छलफल भइरहेकोछ सिइओ ज्ञवालीले संघीयताको कार्यान्वयनका कारण पनि पुनर्निर्माणमा असर परेको बताउनु भयो ।
संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा भएको कर्मचारी समायोजनले पुनर्निर्माणमा अनुभवी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीइ तहमा खटाउनु पर्दा नकरात्मक असर परेको ज्ञवालीको भनाई थियो । रकम जुटाउने काम र कर्मचारी व्यवस्थापन पुनर्निर्माणका लागि चुनौतीको रुपमा रहेको उहाँको भनाई छ ।
‘सरकारको नियमित कार्यक्रम, निजी क्षेत्र र गैसस क्षेत्रबाट करिव रु. २०० अर्ब परिचालन हुने अपेक्षा गरेका छौं । यस हिसाबले हामीलाई पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न थप करिव रु. ४२९ अर्ब रकम आवश्यक पर्नेछ । यसरी पुनर्निर्माणको प्रगति हाम्रो वित्तीय व्यवस्थापनमा निर्भर हुने स्थिति देखा परेको छ । यसका लागि हामी अर्थमन्त्रालय र दातृ निकायहरुसँग सघन छलफलमा जुटेका छौं,’ पत्रकार सम्मेलनमा सिइओ ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
ज्ञवालीले सरकारले तोकेको समयभित्र पुनर्निर्माण सकाउने तयारीमा प्राधिकरण रहे पनि बजेट र कर्मचारीको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने बताउनु भयो । ५ वर्षका लागि गठन भएको प्राधिकरणको म्याद सकिन अब २ वर्ष पनि बाँकी छैन । प्राधिकरणका अनुसार पुननिर्माण शुरु भएको ४० महिनामा समग्रमा ६५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण समग्रमा ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
भूकम्पबाट क्षति भएका ७ लाख ६२ हजार बढी घरपरिवार मध्ये ६ लाख १२ हजार भन्दा धेरैको घर परिवार पुननिर्माणको प्रक्रियामा रहेको र जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात ३ लाख ८२ हजार बढी घरपरिवार पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेर गृह प्रवेश गरिसकेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते र त्यसपछिका परकम्पहरुबाट ३१ जिल्लामा धनजनको क्षति भएको थियो । भूकम्पपछिको आवश्यकता आंकलन प्रतिवेदन (पिडिएन) अनुसार ८,७९० जनाले ज्यान गुमाए भने २२,३०० जना घाइते भए । यस्तै ४,९८,८५२ निजी घर, २,६५६ सरकारी भवन र विद्यालयका १९,००० भन्दा बढी कक्षा कोठा पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए ।
प्राधिकरणको भनाई
२०७२ साल वैशाख १२ गतेकोे भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा हामीले हासिल गरेका उपलब्धीहरु र वर्तमान अवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनु भएकोमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको क्षेत्रमा यहाँहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमार्फत पु¥याउनु भएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने विश्वास लिएको छु ।
पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा हामीले भूकम्पपीडित व्यक्ति, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, विभिन्न संघ÷संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं सरकारी निकायहरुसँग सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गर्दै आवश्यकता अनुसार उनीहरुलाई परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरेका थियौं । यो हामीले अपनाएको पुनर्निर्माण र पुस्र्थापनाको मौलिक शैली हो । पुनर्निर्माणमा हासिल गरेका परिणामहरुले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लिएको पुनर्निर्माणको अवधारणा र दृष्टिकोण सही छ भन्ने प्रमाणीत गरेका छन् ।
हामीले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदा, सुरक्षा निकायका भवन, सरकारी भवन, सडक, खानेपानी जस्ता संरचनाहरुको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य अघि बढाएका थियौं । त्यसमध्ये निजी आवासको पुनर्निर्माणलाई सबैभन्दा केन्द्र विन्दुमा राखेर काम ग¥यौं । निजी आवास पुनर्निर्माणमा समग्रमा ८० प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेका छौं अर्थात अनुदान सम्झौता गरेका ७,६२,३०७ घर परिवार मध्ये ६,१२,९३५ घर परिवार पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात ३,८२,२७७ परिवारले घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी आ–आफ्नो घरभित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ भने ३० प्रतिशत अर्थात २,३०,६५८ परिवार घर पुनर्निर्माणका क्रममा हुनुहुन्छ ।
जोखिममा परेका वर्ग र असुरक्षित स्थानमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएका छौं । त्यस्तै भूमिहीन, स्ववासी लगायतको समस्या पनि समाधान गर्दैछौं । जनताबाट आएका अधिकांश गुनासो सम्बोधन गरेका छौं । अन्तिम पटकको गुनासो सुन्ने क्रममा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सर्वेक्षण गरिरहेका छौं । हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका थियौं–सरकारले घर बनाइदिने होइन, सम्बन्धित घरधनीको स्वामित्व र अपनत्वमा बन्ने हो । त्यसमा सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको वातावरण मिलाइदिने हो । आजका दिनसम्म आइपुग्दा यस प्रकृयाले ठूलो मात्रामा घर बन्ने अवस्था सिर्जा भएको छ ।
अब म विद्यालय शिक्षामा भएका उपलब्धीहरुबारे जानकारी दिन चाहन्छु । भूकम्पबाट ७,५५३ विद्यालय क्षति भएकोमा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन गरी ८३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छौं, जसमा ५९ प्रतिशत अर्थात ४,४७६ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने १,७७२ विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । यस्तै स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणतर्फ समग्रमा ६६ प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेका छांै, जसमा ५४ प्रतिशत अर्थात ६४३ को पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने १२ प्रतिशत अर्थात १४५ पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।
पुरातात्विक महत्वको सम्पदा पुनर्निर्माणमा भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा हामीले ५९ प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेका छौं, जसमा २२४ वटा अर्थात ३० प्रतिशत पुननिर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २२१ वटा अर्थात २९ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । यसको कलात्मकताको जगेर्ना, प्राचीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग र स्थानीय समुदायको दैनिक जीवनसँग यसको सम्बन्ध लगायतका मुद्दाले सम्पदा पुनर्निर्माणको कार्य सबैभन्दा जटिल र धेरै समय लाग्ने हुन्छ ।
तैपनि पुनर्निर्माणका क्रममा उठेका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्दै रानीपाखेरी, धरहरा, काष्ठमण्डप लगायत काठमाडौं उपत्यका भित्रका सातवटै विश्व सम्पदा क्षेत्रका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढाइएको छ । गुम्बाहरु पुनर्निर्माणको लागि कार्यविधि तय गरी डिजाइन कार्य भइरहेको छ । केही समयपछि गुम्बाहरुको पनि पुनर्निर्माण सुरु गर्नेछौं ।
सुरक्षा निकायका भवनहरुको पुनर्निर्माणमा ५६ प्रतिशत प्रगति भएको छ, जसमा ३८ प्रतिशत अर्थात १४५ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १८ प्रतिशत अर्थात ७१ वटा भवन पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । यस्तै सरकारी भवनको पुनर्निर्माणमा ९८ प्रतिशत उपलब्धी गरेका छौं, जसमा ६३ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३५ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । भूकम्पबाट क्षति भएका सडक, खानेपानी लगायतका संरचनाहरुको पनि पुनर्निर्माण गर्ने÷गराउने कार्य भैरहेको छ ।
समग्रमा हेर्दा गोरखा भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माण पछिल्लो समयमा द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । नेपालको पुनर्निर्माण कार्यको प्रगतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको प्रशंसा र प्रदान गरेको सहयोग सह्रानीय छ । कतिपय दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेको भन्दा थप रकम सहयोग गर्न थालेका छन् । हाम्रो पुनर्निर्माण धेरै हिसाबले विश्वका लागि नमूनायोग्य र अनुकरणीय बन्दैछ, जुन हामी सबै नेपालीका लागि गौरवको विषय हो ।
हामीले प्राप्त गरेका उल्लेखित उपलब्धीहरु राजनीतिक संक्रमण, संविधान निर्माण प्रक्रिया, नाकाबन्दी, भूकम्प गएको आठ महिनापछि मात्र प्राधिकरणको स्थापना हुनु, राजनीतिक अस्थीरतासँगै प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन लगायतका चुनौतीहरुका बाबजुद प्राप्त गरेका उपलब्धीहरु हुन् ।
अब म केही चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरु सम्पन्न गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय व्यवस्थापनको देखिएको छ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको पञ्चवर्षीय योजनामा समग्र पुनर्निर्माणका लागि कूल रु.९३८ अर्ब रकमको आंकलन गरिएको थियो । जस मध्ये आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ सम्म कुल रु. १८६ अर्ब रकम खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा रु.१२३ अर्ब खर्च गर्ने परिमार्जित लक्ष्य लिइएको छ ।
यस्तै गरी सरकारको नियमित कार्यक्रम, निजी क्षेत्र र गैसस क्षेत्रबाट करिव रु. २०० अर्ब परिचालन हुने अपेक्षा गरेका छौं । यस हिसाबले हामीलाई पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न थप करिव रु. ४२९ अर्ब रकम आवश्यक पर्नेछ । यसरी पुनर्निर्माणको प्रगति हाम्रो वित्तीय व्यवस्थापनमा निर्भर हुने स्थिति देखा परेको छ । यसका लागि हामी अर्थमन्त्रालय र दातृ निकायहरुसँग सघन छलफलमा जुटेका छौं ।
संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा भएको कर्मचारी समायोजनले पुनर्निर्माणमा अनुभवी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनु पर्दा पुनर्निर्माणमा असर परिरहेको छ । यसको व्यवस्थापन हाम्रा लागि अर्काे प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पले विनास मात्र गरेन, अवसरहरु र सम्भावनाहरु पनि ल्यायो । सुरक्षित भौतिक संरचनाहरुका साथै विभिन्न ठाउँमा सुन्दर बस्तीहरु बनेका छन् । निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नेहरुले जीवीकोपार्जनका थप अवसरहरु समेत माग गर्नु भएको छ । भूकम्प पीडितहरुलाई जीवीकोपार्जनका अवसरहरुसँग जोड्ने र आर्थिक रुपमा रुपान्तरण गर्ने चुनौती पनि हाम्रा सामु छ । यसका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाइएको छ भने आगामी वर्षदेखि विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थाहरु र निर्णयहरुमा हामी प्रष्ट छौं । नीतिगत रुपमा देखा परेका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न हामीले विशेष पहल गरिरहेका छौं । ती निर्णयहरुलाई जनस्तरसम्म पु¥याइ कार्यान्वयन गरेर शतप्रतिशत परिणाम निकाल्नु पुनर्निर्माणमा संलग्न सबै सरोकारवाला पक्षहरुको साझा दायित्व हो ।
अन्त्यमा, सुरुका दिनदेखि पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा साथ दिनुहुने भूकम्प पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, विभिन्न संघ-संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, सरकारी निकाय, सञ्चारजगत लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्
