काठमाडौं, चैत २९
महसुल निर्धारणका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा झन्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । लोडसेडिङका बेला २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति हुने केही उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई ‘अस्वाभाविक रूपमा महसुल छुट दिएको’ भेटिएको हो ।
छानबिन गरी झन्डै आठ महिना गोप्य राखिएको प्रतिवेदनमा ‘बिलिङमा भएको गडबडीले नोक्सान भएको रकम ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ६१ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ हुने’ भनी उल्लेख छ । प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले आठ क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये सबैबाट यसरी उठ्नुपर्ने रकम चुहावट भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘२०७५ चैत मसान्तसम्मकै हिसाब निकाल्दा अनियमितताको ग्राफ अझै बढ्छ ।’
२०६० पछि नेपालमा विस्तारै लोडसेडिङ बढ्न थाल्यो । लोडसेडिङका कारण सुरक्षा निकाय, विमानस्थल, अस्पताल, खानेपानी संस्थानलगायत निकायका कामकारबाही प्रभावित हुन थालेपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङ नहुने गरी सवस्टेसनबाट छुट्टै डेडिकेटेड फिडर दियो । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिने ग्राहक संख्या बढेपछि आम उपभोक्ताले झनै लोडसेडिङडको मार खेप्नुपर्यो ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि नै आलोचना बढ्न थाल्यो । सुविधा लिनेमा कतिपय व्यापारिक उद्देश्यका फर्मसमेत थिए । त्यसआधारमा प्राधिकरणले लोडसेडिङ नहुने गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्तिको सुविधा पाउने ग्राहकलाई अतिरिक्त शुल्क लगाउन थाल्यो ।
अतिरिक्त महसुलमाथि केही विवाद सुरु भयो । प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई पछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले रोक्यो । लेखा समितिको निर्देशनपछि महसुल निर्धारण आयोगले समेत अतिरिक्त महसुल उठाउन स्वीकृति दियो । २०७२ असार १२ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन लिने ग्राहकका लागि नियमित महसुलमा ६० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय गर्यो ।
त्यसै आधारमा प्राधिकरणले २०७३ साउन १ देखि लोडसेडिङको मार नपर्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिनेलाई अतिरिक्त शुल्कसमेत लिनुपर्ने भनी ‘विद्युत् महसुस संकलन विनियम २०७३’ जारी गर्यो । ‘त्यही विनियमअनुसार नियमित महसुलका साथै अतिरिक्त शुल्कसमेत जोडेर बिल दिनुपर्नेमा प्राधिकरणका विभिन्न शाखाले सामान्य बिलमात्रै जारी गरे,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘उपभोक्तालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगीरव्यापारीलाई नाफा कमाउन बिजुली दिएबापत लिनुपर्ने शुल्क हिसाब नगर्दा नोक्सानी भएको हो ।’
लोडसेडिङका बेला जेनेरेटर वा वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा उद्योगीले चर्को खर्च बेहोर्नुपर्थ्यो । त्यसको तुलनामा विद्युत् महसुलमा थप ६० प्रतिशत शुल्क तिरेर पाइने ‘डेडिकेटेड फिडर’को बिजुली निकै सस्तो पर्ने भएकाले उद्योगीरव्यापारीले त्यही विकल्प रोजेका थिए । प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘लोडसेडिङले पारेको असरको तुलनामा ‘डेडिकेटेड फिडर’को बिजुलीले उनीहरूलाई निकै सुविधा भई समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको थियो ।’ पछि प्राधिकरणले उनीहरूबाट लिनुपर्ने शुल्क नउठाएकाले प्रश्न उठेको हो ।
प्रतिवेदनमा विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत औद्योगिक घरानाहरूबाट ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका शाखाहरूबाट ५८ करोड १३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ हानी भएको छ । हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका शाखामा भएको क्षति सबैभन्दा बढी रहेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
औद्योगिक करिडोर रहेको क्षेत्र भएकाले त्यहाँको क्षति रकम दुई अर्ब ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हुन्छ । बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयबाट ६६ लाख ७० हजार, नेपालगन्जबाट ७७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ र अत्तरियाबाट २६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पेस भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले नै निर्धारण गरेको दरअनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट सेवा लिनेलाई नियमित महसुलमा ६० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । समयमा आधारित विद्युत् महसुल निर्धारण हुने भएकाले उद्योगहरूले पिक आवर, नर्मल आवर र अफ पिक आवरअनुसार फरकफरक शुल्क तिर्नुपर्छ । २०७३ साउनदेखि २०७४ चैत मसान्तसम्मको हिसाब गर्दा बिलिङ नै नभएको कुल रकम ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ६१ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ हुन आउँछ ।
छानबिन समितिले भने त्यसमा उठ्न बाँकी रहेको ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँसमेत जोडेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएका तर प्रिमियम ट्यारिफअनुसार भए पनि नर्मल ट्यारिफअनुसार रकम भुक्तानी गरिरहेका तथा अहिलेसम्म प्रिमियम ट्यारिफमा बिलिङ नै नभएका ग्राहकबाट लिन बाँकी रकम करिब ४ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख ४४ हजार १ सय ३० रुपैयाँ ५४ पैसा हुन आउँछ ।’
उच्च स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०७३ साउनदेखि २०७४ चैत मसान्तको झन्डै २० महिना अवधिमा करिब४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ महसुलविलिङ नभई लापरबाहीपूर्वक चुहावट भएको हो । प्रतिवेदनमा त्यसपछिको झन्डै एक वर्षको हिसाबकिताब छैन । त्यही अनुपातमा रकम निकाल्दा चुहावटको अंक करिब २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो एक वर्षका साथै प्रतिवेदनमा उल्लेखित अनियमितताको हिसाब पनि जोडदा अनियमितताको आकार करिब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।’
प्रतिवेदनअनुसार केही सरकारी उद्योगमा भने अतिरिक्त शुल्कमा कुनै छुट दिइएन । उदयपुर, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट यसका उदाहरण हुन् । प्राधिकरणका ग्राहकले तिर्नुपर्ने महसुल छुट दिने अधिकार सञ्चालक समितिलाई समेत छैन । कतिपयका लागि किन शुल्क लिइयो र कतिपयलाई किन छुट दिइयो भन्नेबारे प्राधिकरणले केही खुलाएको छैन ।
प्राधिकरणका मिटर रिडरले मिटर रिडिङ गरेपछि महसुल निर्धारण हुन्छ । महसुल उठाउने दायित्व सम्बन्धित शाखाका लेखा र शाखा प्रमुखको भएकाले उनीहरूमाथि प्रश्न उठ्ने स्रोतले बतायो । प्रतिवेदनमा शाखाका कर्मचारीहरूको नाम खुलाइएको छैन ।
