काठमाडौं, चैत २१
केन्द्र र प्रदेश सरकारबिचका समस्या समाधान गर्न पुनः अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक बोलाउने सहमति भएको छ । केन्द्रीय सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका समस्यालाई समेटनका लागि परिषद्को बैठक बोलाइने भएको हो ।
सम्भवत बैशाख १४ गते बैठक बोलाउने र समस्या पहिचान गरी नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्वोधन गरिने तयारी केन्द्रीय सरकारले गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज विहान भएको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरुले अझै पनि केही कठिनाई भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानकर्षण गराएका थिए । विकास निर्माण, आर्थिक अनियमितता, कर्मचारी अभाव र संघ प्रदेश समन्वयमा देखिएका समस्याका विषयमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूबिच खुलेर छलफल भएको थियो ।
छलफलमा सहभागी कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले वित्त व्यवस्थापन र छिटोछिटो विकास गर्ने विषयमा पनि जिज्ञासा र छलफल गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो । ‘खोला भएको ठाउँमा पुल हाल्नु पर्छ नेता भएको ठाउँमा होइन । पुरानो तरिकाले विकास गरेर भएन । छिटो विकास हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धत गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो ।
भेटमा मुख्यमन्त्रीहरुले भने वित्त व्यवस्थापन र कर्मचारी अभावका कुरा राख्नु भएको थियो । छलफलले देखिएका समस्याहरूबारे मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयलेले एजेन्डाहरू तय गर्ने र तिनलाई औपचारिक बैठकमा पेश गर्ने निष्कर्ष निकालेको शाहीले जानकारी दिनुभयो । ‘आजको छलफल अनौपचारिक हो। एजेन्डाहरू तयार गरेर वैशाख १४ गते अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकमा पेस गर्ने गरी टुंगिएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो ।
‘कार्यक्रमहरु नदोहोरिउन भनेर स्थानीय,प्रदेश र संघीय सरकारको सहभागितामा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक आयोजना गर्नुपर्दछ । कुनै पनि कार्यक्रम एउटा मात्र निकायले सञ्चालन गर्नुपर्दछ’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भन्नुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको अघिल्लो बैठकले पास गरेका २९ बुँदाको कार्यान्वयन तदारुकताका साथ गरिने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले हुरी पीडित बारा र पर्साका बासिन्दालाई राहात र पुनर्स्थापनाका लागि सबै प्रदेशलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
