काठमाडौं, २७ फागुन २०७५ । राजधानी उपत्यका धुलो, धुवाँ र फोहोरले भरिँदा उपत्यका कुरुप बन्दै गएको छ । संघीय राजधानी भन्नेबित्तिकै हराभरा, सुन्दर र विकसित सहरका रूपमा परिचित हुनुपर्नेमा त्यसको ठीकविपरीत धुलो, हिलो हुँदै उपत्यका फोहोरको डंगुरले भरिएको उपत्यकाको रुपमा परिणत भएको छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको पहल थालेको १० वर्ष बितिसकेको छ । तर, सो पहलले सार्थकता पाउन नसक्दा काठमाडौंका चोकचोकमा फोहोर थुप्रने समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सडक सडक र चोकचोक छेउमा लामो समयदेखि असरल्ल थुप्रिएका फोहोरका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी १० वर्षदेखिको योजनाले मूर्त रूप लिन नपाउँदा काठमाडौंवासी फोहारबाट हुन सक्ने गम्भीर प्रकारको स्वास्थ्य समस्याले सताइँदै आएका छन् । फोहोरका कारण धुलो, धुवाँ र ट्राफिक जामका कारण सताइँदै आएका काठमाडौंवासीको अर्को बाध्यता फोहोरसँग दिनहुँ पौंठेजोरी खेल्नु बनेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार हाल काठमाडौंमा मात्र झन्डै १० टनको हाराहारीमा फोहोर निस्कने गरेको छ । उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन योजना लागू हुन नसक्दा फोहोर समयमै नउठ्ने, फोहोर जथाभाबी थुप्रने र वायू प्रदूषण बढ्ने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
सरकारी निकायले नै एक आपसमा जिम्मेवारी पन्छाउँदा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा अन्योल छाएको छ । महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार निजी क्षेत्र र उपभोक्ताबीचको सहमतिमै उपत्यकाको फोहारमैलाको समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने गरी तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०६६ सालमै प्रक्रिया थालेको थियो ।
त्यतिबेला नै मन्त्रालयले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि तीन प्याकेजमा काम गर्ने गरी महत्वाकांक्षी योजना बनाए पनि त्यो लागू हुन नसकेको प्रवक्ता डंगोलले जानकारी दिए । उनका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनका लागि पहिलो प्याकेजमा काठमाडौं, दोस्रो र तेस्रो प्याकेजमा भक्तपुर र ललितपुरलाई समेट्ने गरी बृहत् योजना बनाइएको थियो तर सो योजना लामो समयदेखि अलपत्र हुँदा फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन नसकेको महानगरपालिकाका कर्मचारी बताउँछन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीको अवधारणामा आधारित यस योजनाका लागि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दै २३ फागुन २०७४ मा कम्पनी छनोट गरिएको थियो । छनोट हुने कम्पनीमा ‘नेपवेस्ट’ नामक नेपाली अर्गाानिक भिलेज र फिनल्यान्डको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी रहेको छ । नेपवेस्ट र मध्यस्तकर्ताको भूमिकामा रहेको लगानी बोर्डबीच प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सोही सम्झौताअनुसार १ असार २०७५ मा नेपवेस्टको परियोजना विकास सम्झौतासमेत स्वीकृत भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार परियोजना सम्झौता स्वीकृत भएको ३ महिनाभित्र फोहोर संकलन सुरु, कर्मचारी तथा औजार व्यवस्थापन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई ढिलोमा ६ महिना भन्दा बढी लम्ब्याउन नपाउने व्यवस्था छ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले काम सुरु गर्न नसकेपछि फोहोर व्यवस्थापन फेरि पनि लम्बिने निश्चित देखिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका र कम्पनीबीच मतभेद देखिँदा अझै लम्बिने भएको देखिन्छ । महानगरको सम्झौताभन्दा फरक अडानका कारण फोहोर व्यवस्थापनको काम सुरु हुन नसकेको नेपवेस्टको दाबी छ । यता, महानगरले भने यसबारे छलफल बाँकी नै रहेको बताएको छ । महानगरका प्रवक्ता डंगोलले पनि वार्ता र सहमति गरी छिट्टै कार्य प्रारम्भ गर्ने तयारी गरिएको बताए ।
यस आयोजनामा मध्यस्थकर्ताका रूपमा रहेको लगानी बोर्डले महानगर नेपवेस्टका कारण आयोजनामा अन्योल देखिएको बताएको छ । यसका लागि निर्णायक वार्ता गर्ने र निकास दिने तयारीमा बोर्ड रहेको छ । लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले महानगर र कम्पनीबीच लामो समय सहमति नहुँदा आयोजना अघि नबढेकाले निर्णायक वार्ताको माध्ययमबाट योजनालाई अघि बढाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
कम्पनीको सर्तअनुसार हाल नगरपालिकाहरूले उपयोग गरिरहेको जनशक्तिलाई कम्पनीले पनि प्रयोग गर्न पाउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । पहिलो प्याकेजको सम्झौतामा ल्यान्डफिल साइटमा प्रशोधन, उत्पादन र रि–साइकिलिङ साइट स्थापना गर्ने, परियोजना क्षेत्रभित्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, सडक, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, हाल फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका औपचारिक र अनौपचारिक जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने तथा मेसिन औजार र सवारी साधनलगायत पूर्वाधारको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा सम्बन्धित नगरपालिकाहरूसँग सहमतिका आधारमा तय गरिने उल्लेख छ ।
पहिलो चरणको यस प्याकेजले कीर्तिपुर नगरपालिकाबाहेक काठमाडौं महानगरपालिका, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बूढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनहरा र शंकरापुर नगरपालिकालाई समेट्नेछ । हाल नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकास्थित ओखरपौवामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । आखरपौवामा दुई वर्षका लागि भन्दै फोहोर विर्सजन गर्ने गरिएकामा १२ वर्षभन्दा बढी समयसम्म फोहोर विर्सजन गरिँदा धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ । यसको विकल्पका रूपमा सरकारले नुवाकोटकै बन्चरे डाँडालाई स्यानिटरी ल्यान्ड फिल्ड साइटका रूपमा विकास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सरकारले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन परियोजनालाई तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरी व्यस्थापनको जिम्मा निजि क्षेत्रलाई दिन लागेको हो । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकासहित नौ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ । दोस्रो प्याकेजमा ललितपुर महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका पर्नेछन् । त्यस्तै, तेस्रो प्याकेजमा भक्तपुर नगरपालिका, चाँगुनारायण नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ ।
जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्
