काठमाडौं,२२ फागुन २०७५ । प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएसँगै उनको सांसद पद गुम्ने वा नगुम्ने अन्यौलता देखिएको छ ।
नेपालको संविधानको दफा ८७ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ । सो दफाको ग मा भनिएको छ,‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको’ व्यक्ति सांसदको लागि योग्य हुने उल्लेख छ । तर, संविधानको दफा ९० मा भने सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला आएपछि मात्र हुने उल्लेख छ । दफामा भनिएको छ,‘सदस्यका लागि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय : संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्यछ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४४ मा ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
चौधरीलाई कैलालीले टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भएको हत्याकाण्डको मुख्य अभियुक्त भन्दै अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएसँगै उनको सांसद पद गुम्ने कतिपयले भनेका छन् । तर, कतिपयले सो धाराले गर्दा सर्वोच्चमा रिट परेमा उनको सांसद पद तत्काल नजाने कतिपय कानुनविदहरुको भनाई छ ।
चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसंम्बन्धी महलको दफा १३ को उपदफा (३) बमोजिम जन्मकैद हुने फैसला अदालतले सुनाएको थियो ।
जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्
