काठमाडौँ,फागुन २२ गते । नेपाली काँग्रेसका ५६ जिल्ला सभापतिले महासमिति बैठकको कार्यादेश (म्यान्डेट) विपरीत केन्द्रीय कार्य समितिले केन्दीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले बहुमतका आधारमा विधानमा सो व्यवस्थालाई कायमै राखेपछि जिल्ला सभापतिहरूको सङ्गठित रूपमा पछिल्लो प्रतिक्रिया आएको हो । असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिहरूको तर्फबाट भन्दै नुवाकोटका सभापति जगदीश्वर नरसिंह के.सी.ले सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउनु भएको विवरणमा ५६ जना जिल्ला सभापतिको नाम उल्लेख छ तर त्यसमा कसैको पनि हस्ताक्षर भने छैन ।
सभापतिहरूले महासमितिबाट पारित भएको विषयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले उल्टाउनु आपत्तिजनक भएको र आफूहरुलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँहरूले पार्टी सङ्गठन र पार्टी नेतृत्वको विश्वसनीयतालाई गम्भीर क्षति पु¥याउने यस्तो निर्णयमाथि शीघ्र पुनर्विचार गर्न माग गर्नु भएको छ ।
डडेल्धुराका जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लले भन्नुभयो, ‘‘यो माग ५६ जिल्लाका सभापतिको मात्र होइन, ७७ जिल्ला सभापतिको माग हो, महासमितिको बैठक अघि सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलसँग सभापतिहरूले भेटेर हामीले यो कुरा राखेका थियौं र उहाँहरू दुवैजनाले महासमितिको बैठकमा सम्बोधन गर्दा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो ।’’ उहाँ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लाको सभापति हुनुहुन्छ ।
पार्टीका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने यो विषय बाहिर आएपछि केही जिल्ला सभापतिसँग आफूले फोन गरेर सोधेको र धेरैले हामीलाई थाहै नभएको र त्यसै नाम समावेश भएको बताएका छन् भन्दै यो झुट कुरा भएको बताउनुभयो ।
यस्तै, पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आफू झापामा रहेको र विषय एवं तथ्य बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिनु उचित हुने जानकारी दिनुभयो ।