भवानी राणा, अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
काठमाडौं, १३ चैत्र २०७५ । सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले पनि सहकार्य गरेको छ। लगानी सम्मेलन मुलुकका लागि अवसर हो। नेपालमा लगानीकर्ताका लागि अहिले उपयुक्त वातावरण छ।
लामो समयको द्वन्द्व र अस्थिरतापछि मुलुक अहिले स्थिरतामा प्रवेश गरेको छ। संविधान निर्माणपछि मुलुकमा नयाँ कोर्स सुरु भएको छ। राजनीतिक दल र सरकारले राजनीतिक आन्दोलन सकिएकोले अब आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ भनेको अवस्था छ। सरकारले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा अघि सारेको अवस्था छ।
रोजगारदाता र श्रमिकबीचको द्वन्द्व घटेर टेबलमा बसेर छलफल गर्ने अवस्थामा सिर्जना भएको छ। लगानी सम्मेलनअघि लगानीकर्तालाई केही परियोजना दिनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको अनुरोध अनुसार नै सरकारले विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने परियोजनाका सूची पनि बनाएको छ। हरेक प्रदेशमा विभिन्न स्रोत, साधन छन्। ती स्रोतलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर खाका तयार गर्न सबै तम्तयार र उत्सुक देखिएका छन्।
विगतको लगानी सम्मेलन र अहिलेकोमा फरक छ। विगतमा विदेशी लगानीकर्ताले स्थिर सरकार छैन, उपयुक्त नीति छैन, ऊर्जाको समस्या छ भन्ने गुनासो गर्थे। अहिले ती समस्या हल भएका छन्। विदेशी लगानीकर्तालाई सहज बनाउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) आएको छ। अहिले लगानीकर्तालाई बुझाउन सक्ने अवस्थामा छौं।
मुख्य गरी लगानीकर्ताले खोज्ने भनेको सम्बन्धित देशको लगानीमैत्री नीति छ कि छैन, वातावरण कस्तो छ, लगानीकर्ताले के सुविधा पाउँछन् भन्ने विषय हो। लगानीकर्तालाई यहाँको निजी क्षेत्र र सरकारले विश्वास दिलाउने आधार तयार भएको छ।
धेरै कानुनमा सुधार भएका छन्। केही हुने क्रममा पनि छन्। यो सम्मेलनमा निजी क्षेत्रकै आग्रहमा सरकारले विशेष सत्र राखेको छ। अहिले नेपालले लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर के कस्ता कानुन सुधार भए, त्यसले लगानीकर्तालाई के फाइदा पुग्यो, कसरी लगानीको सुरक्षा हुन्छ र नाफा लैजान सक्छ भन्ने विषयमा प्रस्ट पार्ने अवसर छ।
अहिले मुलुकका लागि ठूला पूर्वाधार आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सडक, फास्ट ट्र्याक, जलविद्युत्, रेललगायतको क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सक्छौं। पूर्वाधार विकास नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्र र पर्यटनको पनि विकास हुँदैन। विदशी लगानीकर्ताले पूर्वाधार, विमानस्थल, जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न चाहेको देखिन्छ।
यहाँका उद्योग, कृषि, जडीबुटी, हस्तकला क्षेत्रमा उच्चस्तरको विदेशी प्रविधि आवश्यक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विदेशी र यहाँका लगानीकर्ता मिलेर संयुक्त रुपमा लगानी गरेर सेवा दिन सक्ने अवसर छ।
अहिलेको उत्पादनले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रविधि चाहिन्छ। आफ्नो उत्पादनलाई भ्यालू एड गर्न सक्नुपर्छ। औद्योगिक क्षेत्रको पनि क्षमता विकास गर्नुपर्ने छ। कतिपय परियोजनामा यहाँको निजी क्षेत्र विदेशी लगानीकर्तासँग साझेदारी जान सक्छ। मानौं हामी कहाँ टिमुर उत्पादन हुन्छ। युरोपमा टिमुरको बजार राम्रो छ। हामीसँग प्रविधि नहुँदा गुणस्तरीय र उनीहरुको स्पेसिफिकेसन अनुसारको टिमुर उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकेका छैनौं। त्यो प्रविधि ल्याउनुप¥यो।
अहिले नेपाली लगानीकर्ता पनि सक्षम भएका छन्। सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने तयारीमा छौं। २० लाख विदेशी पर्यटक ल्याउने लक्ष्य छ। होटलमा यहाँकै लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ।
मुलुकमा औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि जग्गा प्राप्तिको विषय झन्झटिलो र ठूलो समस्या छ। औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउनु पर्नेछ। निजी क्षेत्रको साथ नलिइकन सरकारले अपेक्षा गरेको विकास र समृद्धि सम्भव छैन। अहिले लगानी गरिरहेका उद्योगपति, व्यवसायीले थुप्रै समस्या भोगिरहेका छन्। संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहले कर उठाइरहेको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको करको विषयमा समस्या देखिन्छ। यस्ता अन्योल हटाउनुपर्छ। औद्योगिक व्यवसाय नीतिमा भएका प्रावधान श्रम ऐनसँग बाझिएको देखिन्छ। कानुनमा देखिएका कुरालाई विभिन्न ढंगले व्याख्या गरेर अन्योल बढाउने काम पनि हुने गरेको छ।
सरकारले साँचिकै आर्थिक समृद्धिको नारालाई सार्थकता दिने हो भने निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव अनुसरण गरेर नीतिगत झन्झट हटाउनुपर्छ। मन्त्रालय र विभागबीच समन्वय अभाव छ।
लगानीकर्ता १० वटा निकायमा जान नपरोस् भन्ने चाहन्छन्। एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिनुपर्यो। विगतमा चन्दा आतंकका कारण कतिपय लगानीकर्ता लगानी गर्न हतोत्साही भए। अहिले फेरि केही समस्या देखिएका छन्। त्रासको वातावरणबाट मुक्त बनाउनु पर्छ। सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। विगतमा द्वन्द्वको कारण २० वर्ष त्यत्तिकै खेर गयो। विदेशीमात्र नभएर स्वदेशी लगानीकर्ताको सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ। स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेर आत्मनिर्भर भएको क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छैन। स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। दूध, कृषि, जडीबुटीमा प्रविधि ल्याउनु पर्छ।
विदेशी लगानीकर्ता नाफा कमाएर लैजान यहाँ आउने हो। त्यसका लागि नाफामा लाग्ने कर तिरेर सहज रुपमा लैजान वातावरण बनाउनु पर्छ। भाषणमा बोलेर मात्र होइन व्यवहारमा प्रमाणित गर्न जरुरी छ। लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्नुपर्छ। विभिन्न झन्झट हटाएर हतोत्साही गर्ने काम अन्त्य गर्नुपर्छ। लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकेनौं भने नेपालमा आउनुपर्छ भन्ने केही छैन। यहाँ नभए उपयुक्त वातावरण भएको अन्य मुलुकमा गएर लगानी गर्न सक्छन्।
सरकारले आर्थिक समृद्धिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि भनेको छ। गरिबी निवारण अन्तर्गत रोजगारका लागि विकास निर्माण काम लगाएर, बाख्रा भैंसीपालनमा गरेर हुँदैन। उत्पादनमूलक उद्योग गाउँ–गाउँमा उद्योग विस्तार गरेपछि मात्र रोजगारी प्राप्त हुन्छ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। भ्यालू एड गर्ने उद्योग खोल्नुपर्छ।
खुल्ला अर्थतन्त्रमा सबै क्षेत्र फस्टाउनु पर्छ। पछिल्लो समय बैंक र उद्योगीबीच केही विवाद पनि देखियो। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव भयो। यसले लगानीकर्तालाई केही अप्ठ्यारो पार्यो। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन जरुरी देखिन्छ। जोखिम लिएर नाफा कमाएर कर तिरेका छन्। करदातालाई सम्मानको व्यवहार हुनुपर्छ। उद्योगी, व्यवसायीलाई अुनगमनमा दोषी प्रमाणित नहुँदै मिडियामार्फत सार्वजनिक गरेर दोषी करार गरी सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम रोक्नुपर्छ। सरकारले अनुगमन गरोस् । दोषी ठहर भएपछिमात्र कारबाही गरोस्।
निजी क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक रुपमान्तरणका बाहक र विकासका साझेदार हुन् भन्ने सोचिदिनु पर्यो। निजी क्षेत्रलाई सरकारको सहयात्रीको रुपमा लिन आग्रह छ। नेपालमा लगानी गर्ने उपयुक्त अवसर हो। विगतमा गरेको लगानीलाई विस्तार गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। (भवानी राणा, अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ) जनता टाइम्सका साथमा
जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्
