काठमाडौं, चैत ३
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधयेक संसदमा टेबुल हुँदैछ । संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा अपरान्ह ३ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो विधेयक टेबुल गर्ने बताइएको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार निर्माणलाई तीब्रता दिर्दै आर्थिक विकासलाई अघि बढाउने उद्देश्य सहित विधेयक ल्याएको सरकारको दाबी छ । विधेयकमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि अब सोझै निर्माण कम्पनीसँग वार्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक पारित भएपछि मुआब्जा माथिको विवाद र प्रक्रिया समेत अन्त्य हुने सरकारको दाबी छ । मुआब्जा विवादका कारण धेरै राष्ट्रिय आयोजनाको समय तालिका प्रभावित हुँदै आएको छ ।
पीडित पक्षले पनि अब यसअघि झेल्दै आएको झन्झटिलो प्रक्रियाको सामना गर्न नपर्ने सरकारको भनाई छ । विधयेकमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले बैंक खाता मार्फत मुआब्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ठूला तथा साना आयोजना निर्माण गर्दा हुन सक्ने बाधा अवरोधलाई ध्यानमा राखेर सहज तरिकाले अघि बढाउन सक्ने गरी विधयेकमा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
