राजा त्रिभुवनको २००७ साल फागुन ७ गतेको शाही घोषणा

२०७५ साल फागुन ७ गते मंगलबार ।

आगे हाम्रो मुलुकका भाइ–भारदार, सन्त–महन्त, रैती–दुनियाँ, साहू महाजन गैह्रके यथोके यथोचित,उप्रान्त सम्वत् १९०३ सालमा त्यस समयमा यो राज्यको गद्दीमा राज भएको हाम्रा स्वर्गीय पूज्य जिज्युबुवाज्यू श्री ५ महाराजाधिराज सुरेन्द्रवीरविक्रम शाहदेवले धेरै गम्भीर र महìवपूर्ण कारणले आफ्नो र आफ्ना उत्तराधिकारीहरूका तर्फबाट यो मुलुकको शासनभार श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर राणालाई सुम्पिबक्सेको हुनाले, उपरोक्त श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर राणाका उत्तराधिकारीहरूले हाम्रा पूर्वजहरूका तर्फबाट मौसुफहरूका प्राइममिनिस्टरहरूको हैसियतमा यो राज्यको शासन चलाइआएकाले, औ वर्तमान समयमा श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जङ्गबहादुर राणाले हाम्रो तर्फबाट औ हाम्रो नाममा यो राज्यको शासन चलाइ आएको हो, औ हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रतात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले, औ सो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्य–सम्पादन गर्नमा मद्दत र सल्लाह दिनाका निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिहरू समेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रिमण्डलको सङ्गठन होओस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले, तसर्थ हामीबाट यो घोषणाद्वारा हामीलाई हाम्रो कार्यको सम्पादनमा मद्दत गर्न हाम्रा अति विश्वासपात्र र प्रिय श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जङ्गबहादुर राणा हाम्रो प्राइममिनिस्टर र परराष्ट्रमन्त्री, (२) श्री मिनिस्टर बबरशमशेर जङ्गबहादुर राणा रक्षामन्त्री, (३) श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला गृहमन्त्री, (४) श्री सुवर्णशमशेर अर्थमन्त्री, (५) श्री चुडाराजशमशेर वन–विभागका मन्त्री, (६) श्री गणेशमान सिंह उद्योग–वाणिज्य मन्त्री, (७) श्री नृपजङ्ग राणा शिक्षामन्त्री, (८) श्री भद्रकाली मिश्र यातायातमन्त्री, (९) यज्ञबहादुर बस्न्यात स्वास्थ्य, स्वायत्त शासनमन्त्री, (१०) श्री भरतमणि शर्मा खाद्य र कृषिमन्त्रीसमेत अरू मन्त्रीहरू सम्मिलित भएको एक मन्त्रिमण्डल गठन र नियुक्त गरिबक्सेका छौँ ।

माथि उल्लेख गरिएका मानिसहरू हाम्रो इच्छाअनुसार आफ्नो ओहदामा रहनेछन् औ संयुक्त रूपमा हामीप्रति जिम्मेदार रहनेछन् । यो राज्यको शासनसम्बन्धी विषयहरूमा मन्त्रिमण्डलका सबै निर्णयहरू हामीलाई जाहेर गर्ने हाम्रो प्राइममिनिस्टरको कर्तव्य हुनेछ औ यो राज्यको शासनसम्बन्धी विषयहरूका बारेमा हामीले खोजिबक्सेका सबै समाचार पनि उनीले हामीलाई जाहेर गर्ने उनको कर्तव्य हुनेछ ।

औ हामी यसद्वारा हाम्रा सबै प्रजालाई हामी र हाम्रा उत्तराधिकारीप्रति सच्चा वफादारी धारण गर्नका निमित्त आमन्त्रण गर्दछौँ औ हाम्रा सबै जङ्गी, निजामती अफिसरहरू र यस राज्यका अरू बासिन्दाहरूलाई आज्ञाकारी भई हाम्रा मन्त्रीहरूलाई निजको कर्तव्यको सम्पादनमा मद्दत र सहायता गर्नलाई आदेश गरिबक्सेका छौँ ।

राजनैतिक अपराधमा परेका सबैलाई निजहरू २००७/१२/२०/२ अघि आफ्ना घर फर्की शान्तिमय कामकाजमा लागे भने निजहरूलाई माफी र विस्मृति दिने, औ त्यस्ता अपराधमा जफत भएका निजहरूका जायदाद तिनीहरूलाई फिर्ता दिने हाम्रो शाही इच्छा छ ।  यो हाम्रो आन्तरिक आशा छ कि यो नयाँ व्यवस्थामा सरकार र दुनियाँले मिलिजुली नेपालको उन्नति र समृद्धिका निमित्त प्रयत्न गर्नेछन् । परमेश्वरले हामीलाई र हाम्रा अधिकारीवर्गलाई हाम्रा प्रजाको हितका निमित्त उपरोक्त हाम्रा इच्छाहरू पालन गर्ने शक्ति दिऊन् ।bp_2

सात साल : राष्ट्रियताबारे अनिश्चितता र आशङ्काबीच प्रजातन्त्रको सूत्रपात

भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु नेपालमा क्रान्तिपछि पनि राणा–काँगे्रसबीच सम्झौताबाट नै नेपालमा भारती ‘सुरक्षा’ तथा अन्य स्वार्थहरू सुरक्षित हुने विश्वास राख्नुहुन्थ्यो भने उहाँकै शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री सरदार बल्लभ भाइ पटेल ‘भारतको सुरक्षाको निम्ति’ नेपाललाई काश्मिर र हैदराबादझैँ भारतीय संघको सदस्य बनाउमा प्रयत्नरत हुनुभएको प्रसङ्ग पनि उल्लेखनीय नै छ ।

भारत सरकारभित्र दुई भिन्न दृष्टिकोण प्रबल रहेको परिस्थितिमा नेपालभित्र सशस्त्र आन्दोलनले तीव्रतर रूप र गति लिँदै गएको थियो । यसबाट हिंसात्मक तरिकाले राणाहरूको पारिवारिक लोप हुने खतरा बढ्दै जानु अस्वभाविक थिएन । यस्तो स्थितिलाई रोक्ने र शासन पनि टिकाउने उद्देश्यबाट मोहनशमशेरले ०७ सालको पौष २४ गते ‘संवैधानिक सुधार कार्यक्रम’को घोषणा गरे । राणाशासनको अन्त्य अब पूरै निश्चित भएको बुझेर होला, राजा त्रिभुवनले पनि परिस्थितिलाई उग्ररूप लिन नदिन नयाँदिल्लीबाट मोहनशमशेरको घोषणालाई ‘हाम्रो सरकारले काठमाडौँमा विधान सुधारसम्बन्धी घोषणा गरेको’लाई स्वागत गरेर त्यस कदमलाई आफूबाट पछि हुने शाही घोषणाको ‘पहिलो महìवपूर्ण कदम’ घोषित गरे । साथै देशमा अनावश्यक रूपमा हिंसा, अशान्ति र भाँडभैलो नहोस् भन्ने मनसाय पनि उनको विचारमा अन्तर्निहित थियो किनभने क्रान्तिको क्रममा देशका विभिन्न प्रमुख ठाउँहरूमा जनआन्दोलनको नाममा राष्ट्रिय खर–खजानाको लुटको पनि भयावह समाचार आइरहेका थिए । कतिपय ठाउँमा क्रान्तिले सामन्त तथा जाली–फटाहाविरोधी रूप धारण गरिसकेको थियो ।

भारत सरकारले मोहनशमशेरको घोषणालाई आफ्नो पुरानो रणनीति कार्यान्वयन गर्न सघाउने प्रकरण ठानेर प्रधानमन्त्री नेहरुको व्यक्तव्यमार्फत नेपाली जनताको नाममा सन्देश जारी ग¥यो भने बेलायत सरकारले पनि उक्त घोषणाको स्वागत ग¥यो । नेपाली काँगे्रसका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालाले उपरोक्त घोषणा श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुन्ुपर्नेमा त्यो नभई प्रधानमन्त्रीबाट भएकाले ‘त्रुटिपूर्ण’ छ भन्ने खालको हल्का वक्तव्य दिनुभयो । यता देश निकाला गरिएका पूर्वप्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले बरु मोहनशमशेरको त्यस कार्यलाई ‘फोस्रो स्वाङ’ भन्ने नाम दिएर कडा प्रतिक्रिया जनाए ।

यसरी नेपालमा पुरानै सत्ता टिकाउने कि त्यसमा केही फेरबदल गरेर अर्को रूप दिने कि या आमूल परिवर्तन ल्याउने भन्ने स्थिति आपसमा अल्झिरहेकै क्रममा राणाशासनले माघ १ गते ‘मौलिक हकसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था’ लागू भएको घोषणा ग¥यो । यस क्रममा मोहन शासनले भूतपूर्व भनिएका महाराजाधिराज श्री ५ त्रिभुवनलाई मौसुफको ‘सवारी नेपाल नफिरेसम्मको लागि भारत सरकारको सल्लाह बमोजिम’ श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवलाई श्री ५ त्रिभुवनको रिजेन्ट कायम गरी मौसुफको जुनाफमा देशी

(भारतीय) नोट र नेरु तीन लाखसमेत दिल्ली पठायो । यी सब कार्य ‘राजनीतिक लेनदेन’का अंश थिए । यसै क्रममा सोही दिन दिल्लीमा राणा–काँगे्रसबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर युद्धविरामको घोषणा भयो । यी दुई घटनाबीच कुनै आकस्मिकता थिएन । तर, यहाँ घोर विडम्बनाको एउटा स्थिति स्पष्ट रूपमा सामुन्ने आएको थियो । आखिर एउटै देशमा एकै समयमा दुई÷दुईवटा ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ हुनै सक्तैनथ्यो । यसका साथै दुई वर्षको बालकले कसरी ‘रिजेन्ट’को भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो ?

माघ ११ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले ‘नेपालको प्रश्न शान्तिपूर्वक समाधान भएकोमा बडो खुसी लागेको’ विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “यससम्बन्धमा निकै थरिका टीका–टिप्पणी सुनिए तर जे होस्।।। भएको सम्झौताबाट नेपालमा एउटा नयाँ युगको आरम्भ भयो । यस कदमबाट नेपाली जनताले पूर्ण लोकतान्त्रिक सरकार स्थापित गर्ने सुअवसर पाएका छन् । नेपालमा अब पूर्ण शान्ति र सहयोगको आवश्यकता छ । विभिन्न दलहरूमा भएको नयाँ जिम्मेवारी नेपालका दुनियाँले सम्हाल्न सक्नुपर्छ । नेपालको स्वतन्त्रताको हामी कदर गर्छौं । हाम्रो मुलुकको छिमेकी राष्ट्रमा यो परिवर्तन हुन आउनु बहुतै सन्तोषको कुरा हो । ”

भारतीय प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यको विस्तृत उद्धरण यहाँ किन आवश्यक छ भने यसबाट व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री नेहरुको कूटनीतिको विजय परिलक्षित भएको देखिन्छ । तर, सो वक्तव्यमा व्यक्त उत्तम विचारहरू पछिका दिनहरूमा भारतीय सामरिक स्वार्थसँग अनुकूल नभएका कारण नेपालले भारतीय व्यवहारबाट निकै दुःखकष्ट उठाउनु परेको र आजसम्म पनि त्यो नासोबाट नेपाल मुक्त हुन नसकेको कुरा त स्पष्ट नै छ । नेहरुको वक्तव्यमा उक्त युद्धविराम घोषणाले नेपाली जनतामा समान रूपमा स्वागत पाउन नसकेको चिन्ता पनि अभिव्यक्त छ । ‘निकै थरिका टीका–टिप्पणी’को अर्थ यही नै हो ।

मुलुकमा नेपाली काँगे्रसइतर राजनीतिक शक्तिहरूमा युद्धविराम घोषणाले विभिन्न प्रतिक्रिया ल्यायो । कम्युनिस्ट विचारधारा राख्नेहरूले दिल्ली सम्झौतालाई धोका र क्रान्तिप्रति गद्दारीको नाम दिए भने कसैले त्यसलाई नेपालमा शासन गर्ने ‘ए’ क्लास राणा खलक र ९० सालमा पदच्यूत गरिँदा बदला लिन उद्विघ्न भएका नेकाका ‘जन्मदाता’ सी क्लास राणाहरूको ‘रक्षा र स्वार्थ सिद्धि गर्ने साधन’ भने । प्रकाशमा नल्याइएको युद्धविराम सम्झौताबारे ०७ सालको क्रान्तिका डिक्टेटर र नेकाका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएका कुराहरू बडो उल्लेखनीय छन् । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘श्री ५ त्रिभुवनबाट बक्सेको वक्तव्यबाट उत्पन्न वातावरणमा भारत सरकारसित पूर्ण विचारविमर्श गरेर नै यस विषमकालमा हामी भारतका प्रधानमन्त्रीको आदेश स्वीकार गर्छौं तथा नेपालको समस्या चाँडै नै हल हुने विश्वास गर्छौं । ” उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘‘साथै सुधार र प्रगति ल्याउनमा भारत सरकारद्वारा उठाइएको कार्यप्रति आभार प्रकट गर्दर्छौं । ’’

राणाविरोधी जनक्रान्तिको आश्रयस्थल नेपालको भौगोलिक र राजनीतिक कारणले गर्दा भारत नै हुनसक्ने तथ्य निर्विवाद थियो । त्यसैकारण स्वाधीन राष्ट्र नेपालको सत्ता परिवर्तनमा भारतको राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब रहने धारण नेकाको नेतृत्वलाई छाडेर अन्य राजनीतिक शक्तिहरूमा व्याप्त थियो । अतः युद्धविराम घोषणाको सिलसिलामा प्रकाशमा आएको नेकाको उपरोक्त विचारले नेपालमा त्यतिखेरै राजनीतिक आशङ्का र अनिश्चितता ल्याइदिइसकेको थियो ।

भर्खरै स्थापना भएर पनि सङ्गठन र प्रचारको दृष्टिबाट सबल हुँदै गइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेहरु सरकारलाई ‘अंग्रेज–अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्तिको दलाल सरकार’ ठान्थ्यो । त्यसैअनुसार त्यस सरकारप्रति त्यसको दृष्टिकोण कठोर हुनु स्वाभाविकै थियो । तर, कम्युनिस्ट विचारधारासित सम्बन्ध नभएको सशक्त राजनीतिक धारणा पनि भारतबाट अङ्ग्रेज शासनको अन्त्यपछि नेपालमा नयाँ भारत सरकारको दबदबा बढ्न थालेकोमा अन्यन्त चिन्तित देखिन्थ्यो । यस विचारको विशिष्ट प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल प्रजा परिषद् थियो ।

डा। केआई सिंहले युद्धविराम घोषणालाई नमान्दा उहाँको विरुद्ध भारतीय फौजसहितको अभियान पनि नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई आहत गर्ने दुखद प्रकरण थियो । २००८ सालको साउनतिरको उक्त घटनालाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री लियाकत अलि खाँले ‘आक्रमण’को संज्ञा दिनुभयो । नेपालको विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच शीतयुद्धको थालनी पनि त्यतिबेलादेखि नै भएको हो । पाकिस्तानका लागि नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको प्रश्न त्यसको सामरिक हित–अहितसित जोडिएको प्रश्न त थिएन तर पाकिस्तानी राजनीतिज्ञहरू यो भारतसँग पाकिस्तानको रिसईबी साध्ने साधन हुनसक्ने ठान्दथे ।

देशमा सत्ता सम्हाल्न थालेको नेपाली काँग्रेसबाट राष्ट्रियताप्रति कम प्रतिबद्धता जनाउने खाले भारतभक्ति अभिव्यक्ति हुन थाल्यो । यसले गर्दा नयाँ नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतीय पक्षको हस्तक्षेपकारी व्यवहारले नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयको लगत्तै राष्ट्रियताको संरक्षणको प्रश्नले प्रमुख स्थान लिन थाल्यो । तथापि फागुन ७ गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निर्विवाद रूपमा स्वर्णाक्षरले लेखिनेछ । पारिवारिक शासनको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सूत्रपात हुनु सामाजिक र राजनीतिक विकासक्रममा निश्चय नै एउटा युगान्तकारी घटना थियो ।

साभार : १९९७ सालदेखि २०१७ साल

एक अवलोकन : अरविन्द रिमाल

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्