काठमाडौं, ६ फागुन २०७५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैंकको व्याजदरमा चासो राखेसँगै अर्थ जगतमा तरंग पैदा भएको छ । व्यवसायी एकल अंकमा कर्जाको व्याजदर हुनुपर्ने अडानमा छन् भने बैंकर्स संघ ठाडै त्यसको प्रतिकारमा उभिएका छन् । यता नेपाल राष्ट्र बैंक पनि बजारमा लगानी योग्य रकमको अभाव हुँदा व्याजदरमा दवाव परेको दावी गर्छ ।
अहिले बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर १२ दशमलव ४७ प्रतिशतको दरले लिदैं आएका छन् । यो दर उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा महंगो भएको भन्दै मुलुकभरका उद्योगी ब्यवसायी असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले एकल अंकमा कर्जाको ब्याजदर कायम हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्ना माग राखे । प्रधानमन्त्री ओलीले बैंकलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न ब्याजदरमा लचिलो हुन अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई निर्देशन पनि दिए । तर विगतलाई हेर्ने हो भने २०६८ सालमा बैंकहरुले १२ दशमलव ४० प्रतिशतका दरले कर्जाको व्याजदर लिएका थिए । जुन अहिलेको भन्दा शुन्य दशमलव ७ प्रतिशतले कम हो ।
बैंकहरुले बढाएको ब्याजदरको विषय नयाँ भने होइन् । पटक–पटक उद्योगी ब्याजदर घटाउन सरकार र बैंकरहरुलाई अनुरोध गर्छन् तर बैंकरले ब्याजदर नघटाएपछि यो विषय उद्योगी व्यवसायीमाझ पेचिलो बन्दै गएको छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले भने तत्काल ब्याजदर घट–बढको अवस्था नरहेको दावी गर्छन् । उनले निक्षेप र कर्जाको बीचमा साढे ४ प्रतिशतको फरक राखेर कर्जा उपलब्ध गराएकोले तत्काल ब्याजदर नघट्ने दावी पनि गर्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिनभित्रै ब्याजदर घटाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिन अर्थमन्त्रीलाई भनेता पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन जटिल रहेको बैंकर्स एसोसिएसनका कतिपय नेताहरुको तर्क छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोक्ने नभई बजारले निर्धारण गर्ने बताउँछन् । तर, अर्थमन्त्री खतिवडा भने प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनपछि सकसमा परेका छन् । यसका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले आज उद्योगी व्यवसायीहरुलाई छलफलका लागि बोलएका छन् ।
उता, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने २०६८ सालमा लिइएको कर्जाको ब्याजदर र अहिलेको अवस्था १२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको प्रष्ट पार्छन् । उनले विगतमा लिइएको कर्जाको ब्याजदर र अहिले लिइएको कर्जाको ब्याजदर उस्तै भएकोले उद्योगीहरु आत्तिहाल्नु पने अवस्था नरहेको प्रष्ट पारे ।
उद्योगीहरू राष्ट्र बैकको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको वित्तिय बजारको ब्याजदरको विषय लिएर बालुवाटारसम्म पुगेको यो पहिलो घटना पनि हो । खुला बजार अर्थतन्त्रका पक्षपाती व्यवसायीहरू नै यसरी बजार हस्तक्षेपका लागि सरकारको ढोका चहार्नुलाई आश्चर्यजनक रूपमा हेरिएको छ ।
