काठमाडौं, १२ माघ २०७५ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सदनमा विरोध जारी राखेको बेला जबरजस्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको भन्दै यसका विरुद्ध सशक्त विरोधमा उत्रने जनाएको छ ।
शुक्रबार सभामुख कृष्णबहादुर महराले जबरजस्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गरी पारित गरेको सन्दर्भमा कांग्रेसले असहमति राख्दै सदन र सडकमार्फत सशक्त विरोधमा उत्रने बताएको हो। कांग्रेसले शुक्रबार सदनमा भएको घटनाले सरकार विपक्षीरहित राज्यप्रणाली हुनुपर्छ भन्ने निष्ठामा कायमै रहेको देखाएको पनि जनाएको छ ।
कांग्रेसका नेताहरू स्व गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेको अस्पताललाई नामेट गर्ने दुष्प्रयास अघि बढाएर सरकारले प्रतिपक्षलाई द्वन्द्वका लागि खुला आमन्त्रण दिएको बताउँदै आएको कांग्रेसले प्रतिपक्षको विरोधका बाबजुद पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक जबरजस्ती पारित गरेपछि थप आक्रोशित भएको छ ।
सरकारले जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्र र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई विघटनको संघारमा पु¥याएको, डा गोविन्द केसीको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध बनाए पनि शुक्रबार विधेयक प्रस्तुत गरी पारित भएको थियो । विरोधले सदनमा मुठभेडको अवस्था सिर्जना हँुदा पनि सरकारको निर्देशनमा सभामुखले सो विधेयक प्रस्तुत गर्न लगाएको कांग्रेसको आरोप छ ।
शुक्रबार कांग्रेस संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले संसद्लाई सत्ता र शक्तिको लाचार छाया बनाउन लागेको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संविधानको मर्म र भावना, लोकतान्त्रिक मूल्य र संसद्को मर्यादा कायम राख्न संघर्षलाई अझ सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशअनुरूप नै वर्तमान सरकार आफैले डा। गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौतालाई आफै संसद्मा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराएको हो भन्दै संसदीय दलको बैठकले भनेको छ– ‘तर, यसको ठीक विपरीत षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट अर्को विधेयक संसद्बाट बलजफ्ती पारित गराउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ती छ।’ सरकारको निरङ्कुश कार्यशैली एवं गैरजिम्मेवारी चरित्र जनतासामु उदा·ो भएको छ भन्दै बैठकले यो विधेयक सच्चाउन नेपाली कांग्रेस संसद्भित्र र बाहिर पनि क्रियाशील रहने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेसले २०४० देखि २०७३ सम्म विभिन्न समयमा विकास समिति ९गठन० आदेशबाट गठन भई आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील ११ स्वास्थ्य संस्थालाई संघ ९केन्द्र०अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुँदा सरकारले गैरजिम्मेवार र पूर्वाग्रहपूर्ण तवरले जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, नेपालगन्ज, बाँकेलाई मात्र हटाएर बाँकी ९ वटालाई संघअन्तर्गत रहने गरी निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित जनस्वास्थ्य विरोधी भएको भन्दै सरकारको यो कार्यप्रति नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएको आफ्नो विरोधका कार्यक्रमलाई अझ सशक्त बनाउन निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार नेपाली कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरी सदनमा भएको घटनाले सरकार र यसको नेतृत्वभित्र रहेको अधिनायकवादी आकांक्षालाई खुला उजागर गरेको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो– ‘यसले सिंगो सदनको साझा नेताको भूमिकाबाट सभामुखले स्वैच्छिक अवकास लिएको सन्देश गएकोे छ ।’
एकातर्फ शिक्षा स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी भनेर घोषणापत्रमा लेख्ने अर्कोतर्फ आफूसँगको बहुमतलाई निश्चित वर्गको हित पक्षपोषणमा अर्पित गरेर सरकारले आफूलाई मत दिने सामान्य नागरिकको भावनामा स्वयं आफैं कुठाराघात गरेको छ’, प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो– ‘डा। गोविन्द केसीको मागमा विगतमा आफैं सहमति गर्ने, तोड्ने र अनशनको सत्र दिन पुग्दासम्म संवादको पहल नगरी मरे हुन्छ भन्ने निलम्बित विवेकको सन्देश सरकारले प्रवाह गरेको छ ।’
