बुटवल, ९ माघ २०७५ । नेपालले न्यू बुटवल–गोरखपुर (न्यू) ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ७ वर्षसम्म आफूले ‘बुक (आरक्षित)’ गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । उक्त अवधिसम्म भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने र त्यतिबेलासम्म शतप्रतिशत नेपालले नै शुल्क तिर्ने प्रस्ताव भारतसमक्ष पेस गरिएको हो ।
आज (बुधबार र बिहीबार) देखि पोखरामा हुने दुवै देशका ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिवस्तरीय छैटौं बैठक (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी–जेएसटिसी) को मुख्य एजेन्डाका रूपमा उक्त प्रस्ताव अघि सारिएको छ । यसअघिका बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माण र कार्यान्वयन मोडालिटी तयार गरी जेएसटिसीसमक्ष पेस गर्न प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सिइए) लाई जिम्मा दिइएको थियो । नेपाल अर्थात् प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट गरेको गृहकार्य वा तयारी जेएसटिसीको बैठकमा पेस गर्न लागेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारततर्फको प्रस्ताव भने सिइएले बाहिर ल्याएको छैन । प्राधिकरणले ७ वर्षपछि भारतबाट विद्युत आयात गर्न नपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यतिबेलासम्म यहाँ विद्युत आयात गर्नुपर्ने र बाँकी समय भारत निर्यात गरिने हुँदा उसैले प्रसारण लाइनको सबै शुल्क तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको तर्क छ । यही आधारमा लगानी गरी काम गर्नुपर्ने पनि प्राधिकरणको प्रस्ताव छ । यसैगरी, कार्यान्वयन मोडालिटीमा प्रसारण लाइन कसले निर्माण गर्ने भन्ने पक्ष हो ।
भारतले ढल्केबर–मुजफ्फरपुरकै मोडालिटीमा जान सकिने प्रस्ताव गरेको छ । यो नेपाल र भारततर्फ एक–एक संयुक्त (जोइन्ट भेन्चर–जेभी) कम्पनी बनाएर निर्माण गर्ने मोडल हो । यद्यपि, भारतले अन्य जुनसुकै मोडलमा जान सकिने विकल्प खुला राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा भारततर्फको कम्पनीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशतमात्र सेयर छ । यो प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा ५०–५० प्रतिशत सेयर लगानी गरेर जान सकिने प्राधिकरणको धारणा छ । तर, यसबारे कुनै औपचारिक सहमति भएको छैन ।
बैठकमा इनर्जी बैंकिङबारे पनि छलफल हुनेछ । सिइएले प्राधिकरण र भारतीय सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी इनर्जी बैंकिङको मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त मस्यौदाका विषयमा पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कटैया–कुशाहा र रक्सोल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत डबल सर्किट तार तान्नेबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ । भारतको विदेश मन्त्रालयको अनुदानमा निर्माण भएका यी लाइनमा डबल सर्किटको टावर र तार सिंगल सर्किट तानिएको छ ।
उता न्यू दुहबी–न्यू पूर्णिया र लम्की–बरेली ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अध्ययन, नयाँ नौतनवा–मनइया, नानपारा–कोहलपुर १३२ केभी लाइन निर्माणको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । अहिले बिहारका ४ वटा १३२ केभी लाइनबाट नेपालमा विद्युत आउँछ । उत्तरप्रदेशबाट भने ३३ केभी (नानपारा–नेपालगन्ज) मात्र जोडिन्छ । त्यहाँबाट १३२ केभी लाइनमा विद्युत ल्याउन नयाँ संरचना निर्माणको प्रस्ताव गरिएको हो ।
उता धनगढी–पलिया १३२ केभी लाइन निर्माणमा भने भारतले असहमति जनाएको छ । यहाँ भारततर्फ निकुन्ज पर्ने हुँदा निर्माण सम्भव नरहेको प्रस्ट्याइएको छ । बुधबार संयुक्त कार्य समूह (जोइन्ट वर्किङ ग्रुप–जेडब्लुजी) को बैठक बस्ने र यसले अन्तिम रूप दिएका विषयमा नै बिहीबारको जेएसटिसी बैठक केन्द्रित हुनेछ ।
जेएसटिसीको नेपालको अगुवाई सचिव दिनेशकुमार घिमिरे तथा जेडब्लुजी नीति महाशाखाका सहसचिव प्रविणराज अर्याल र भारततर्फ त्यहाँको विद्युत मन्त्रालयकी सहसचिव सुश्री भारतीले गर्दैछन् ।
