खुल्यो कालोधनको पोल : दर्जनबढी व्यावसायिक समूहमा कर छल्ने देशबाट लगानी

काठमाडौं, माघ ३

‘टयाक्स हेवन’ मानिने १७ वटा मुलुकबाट ६६ अर्ब ९० करोड १८ लाख ४३ हजार २८४ रूपैयाँ बराबर लगानी गर्ने अनुमति नेपाल सरकारले दिएको छ । यी मुलुकबाट भित्रिएको वास्तविक लगानी रकम ८२ अर्ब ६५ करोड ७० लाख रूपैयाँ पुग्छ, जुन अनुमति दिएभन्दा १५ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ५६ हजार ७१६ रूपैयाँले बढी हो । अनुमति दिएभन्दा बढी रकम कसले भित्र्यायो  ? यो सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको विषय हो ।

सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने र कर छल्नका लागि सुरक्षित मानिने ‘टयाक्स हेवन’ मुलुकबाट नेपालका दर्जनभन्दा बढी व्यावसायिक ग्रुपमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रिएको खुलासा भएको छ । खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) र ‘दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट्स’ (आईसीआईजे) ले गरेको खुलासाअनुसार यस्तो रकम सबैभन्दा बढी ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सबाट भित्रिएको छ । ‘गैरकानुनी आर्जनलाई स्रोत नखोजिने मुलुक वा बैंकमा पुर्‍याएर त्यसलाई वैदेशिक लगानीका रूपमा नेपाल भित्र्याउने खेलको खुलासा हो,’ खोपकेले भनेको छ ।

सौरभ ग्रुप

विष्णुप्रसाद न्यौपाने अध्यक्ष रहेको सौरभ ग्रुपको लगानी रहेका १२ कम्पनीमध्ये दुुईवटामा ‘टयाक्स हेवन’ मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स, यूएई र हङकङबाट विदेशी लगानी भित्रिएको छ । न्यौपानेले ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सबाट नेपालमा विदेशी लगानी ल्याएको एउटा होटलसम्बन्धी परियोजना अलपत्र अवस्थामा छ ।

‘त्यो भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा रहेको राधेराधेमा अलपत्र परेको १७ तले भवन हो,’ खुलासामा भनिएको छ । नगरपालिकाका अनुसार २०६७, ०६८ मा राधेराधेमा पाँच तलाको भवन बनाउन अनुमति मागिएको थियो । मापदण्डभन्दा बाहिर गई १७ तलाको भवन बनाइयो । नगरपालिकाले यसको निर्माण रोकेको छ ।

न्यौपानेले टयाक्स हेवन मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सको ‘ग्लोबल टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेडमार्क’ कम्पनीबाट विदेशी लगानी भित्र्याई होटल खोल्ने योजना बनाएका थिए । यसका लागि उनले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी गर्ने अनुमति पाएका छन् । उनले भक्तपुरको कटुुन्जेमा ‘जिटी एन्ड टी’ होटल स्थापना गर्न २०७० वैशाखमा अनुमति पाएका हुन् । होटल भने मध्यपुर थिमिस्थित राधेराधेमा बनाउन खोजिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ अनुसार एक ठाउँमा बनाउने अनुमति लिएर अर्को ठाउँमा बनाउनु गैरकानुनी हो ।

‘पाँच तलाको भवनसँग जोडेर १७ तले अर्को संरचना निर्माण गर्‍यो, अनुमति पनि लिइएको छैन,’ मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘मापदण्ड पूरा गरेन । खुला ठाउँ छाड्नुपर्नेभन्दा बढी क्षेत्रफलमा भवन निर्माण गरेछ ।’ अहिले उक्त भवनको नक्सा पास गरिदिन मेयर श्रेष्ठलाई नेकपाका नेताहरूको समेत चर्को दबाब छ । ‘जसले जति दबाब दिए पनि कानुनबाहिर गएर उहाँको काम हुन्न,’ मेयर श्रेष्ठले भने ।

सौरभ ग्रुप कर छलीदेखि सुपारीको कारोबारमा समेत मुछिएको खुलासामा उल्लेख छ । उद्योग विभागले उपलब्ध गराएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सूचीमा उल्लेख भएअनुसार सौरभ ग्रुपले विदेशी लगानी ल्याएको एउटा कम्पनीले नेपालमा साबुन र सुपारी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘अनुसन्धानबाट के देखिन्छ भने उसले टयाक्स हेवन मुलुक यूएईबाट समेत सोही नामको कम्पनीबाट नेपालमा विदेशी लगानी ल्याएको र त्यसको उद्देश्य पनि साबुन र सुपारी उत्पादन गर्ने उल्लेख छ,’ खुलासामा भनिएको छ ।

न्यौपानेको सौरभ ग्रुपअन्तर्गतका चार कम्पनीका डाइरेक्टर सुलभ अग्रवालमार्फत पनि लगानी भित्रिएको जनाइएको छ । ग्लोबल टेक्नोलोजी ट्रेडमार्क लिमिटेडले नेपालमा चार पटक विदेशी लगानी गर्ने अनुमति लिएको छ । ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सबाट पनि यही नामको कम्पनीले पान सुपारीको कारोबार गरिरहेको देखिन्छ ।

२०६८ सालमा विदेशी लगानी गर्ने अनुमति पाएपछि पर्साको रामगढमा पान मसला, गुट्खा, स्विट सुपारी उत्पादन गर्नश्री मीनाक्षी प्रडक्ट नेपाल प्रालि दर्ता गरेको छ । साढे ४ करोड रुपैयाँ लगानी गरी स्थापना भएको यो कम्पनीले २०७४ साउनमा फोहोरमैला गरेको भनेर स्थानीयले चर्को विरोध गरेका थिए । यो कम्पनी कर छली विवादमा मुछिएको थियो ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार २०६९ सालमा छापा मार्दा यो कम्पनीले ५४ लाख ९६ हजार २०० रुपैयाँ कर छली गरेको फेला परेको थियो । न्यौपानेको नाता ‘ग्लोबल टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेडमार्क कम्पनी’ सँग मात्रै सीमित छैन । उद्योग विभागको वैदेशिक लगानीको सूचीअनुसार न्यौपानेको लगानीमा नवलपरासीमा सञ्चालित सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालिमा हङकङको कृष्ण होल्डिङ्स लिमिटेडको ४५ प्रतिशत सेयर छ । बाँकी ५५ प्रतिशत लगानी न्यौपाने र उनका आफन्तको नाममा छ । २९ वैशाख २०६८ मा हङकङमा दर्ता भएको कृष्ण होल्डिङ्स लिमिटेडले २०६९ सालमा ६३ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्र्याएको हो ।

सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष न्यौपानेको लगानी रहेका चारवटा कम्पनीले कर फछ्र्योट आयोगबाट पनि छुट सुविधा पाएका थिए । न्यौपाने मातहतका चार कम्पनी लामो समयदेखि ८ करोड ७१ लाख ९८ हजार २४३ रुपैयाँ कर बुुझाउनुपर्ने सूचीमा थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले २०७१ सालमा गठन गरेको तीन सदस्यीय कर फछ्र्योट आयोगले यो ग्रुुपलाई ८ करोड ३१ लाख ८८ हजार २४३ रुपैयाँ कर छुट दियो ।

बुुझाउनुपर्ने कुल रकमको ३।४५ प्रतिशत अर्थात् ४० लाख १० हजार रुपैयाँ मात्रै बुुझाउन लगाएर बाँकी रकम छुट दिइएको थियो । ‘यी तथ्यांकका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने सौरभ ग्रुपले टयाक्स हेवनको शंकास्पद लगानी नेपाल ल्याउने, नेपालमा सकेसम्म कर नतिर्ने, तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरेर नाम मात्रको कर बुुझाउने गरेको देखिन्छ,’ खुलासामा भनिएको छ । टयाक्स हेवनको लगानी लक्ष्मी सिमेन्ट, नौबिसेको केपी सिमेन्ट उद्योग, दाङको घोराही सिमेन्टमा पनि छ ।

युनाइटेड स्पिरिट्स

चर्चित नेपाली मदिरा कम्पनी युनाइटेड स्पिरिट्सले समेत टयाक्स हेवन मुलुकबाट लगानी ल्याएको देखिन्छ । भारतको युनाइटेड स्पिरिट्स कम्पनीले ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्समा सन् २००७ मा यूएसएल होल्डिङ्स कम्पनी खोल्यो । कम्पनीको सन् २०१३र०१४ को प्रतिवेदनले नेपालको युनाइटेड स्पिरिट्स कम्पनी आफ्नो सहायक कम्पनी भएको खुलासा गरेको थियो ।

भारतको युनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेडअन्तर्गतको कम्पनी ‘म्यागडुवल इन्डिया’ ले नेपालमा ‘नेपाल लिकर्स प्रालि’ स्थापना गरी विदेशी लगानी ल्याएको थियो । यसले विराटनगरबाट मदिरा उत्पादन गरेको थियो । नेपालसँग नाता जोडिएको उक्त भारतीय कम्पनीले सन् २००७ मा मोसेका फेन्सेका बिचौलिया कम्पनीको मध्यस्थताबाट ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्समा ‘यूएसएल होल्डिङ्स लिमिटेड’ स्थापना गरेको थियो ।

भारतको उक्त कम्पनीमा चर्चित र विवादास्पद व्यापारी विजय माल्याको लगानी थियो । माल्यामाथि कर छली र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेको छ । भारतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा मुछिएपछि बेलायत छिरेका माल्यालाई भारत फर्काउन २४ मंसिर २०७५ मा बेलायत अदालतले अनुमति दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विवादास्पद तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको सहयोगमा यो कम्पनी अहिले नेपालबाट बाहिरिइसकेको छ ।

कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई यो कम्पनीको सेयर खरिदबिक्रीमा हस्तक्षेप गरेको थियो । नेपाली लगानीकर्ता राजेशवीर सिंह तुलाधर र उनका आफन्त रिता सिंह, जीएल मानन्धर र लक्ष्मी सिंह तुलाधरलगायतले भारतीय कम्पनीको ८५ प्रतिशत सेयर खरिद गरिसकेका छन् । अख्तियारकै हस्तक्षेप भएकाले मात्र त्यसबेला यो काम सम्भव भएको थियो ।

टयाक्स हेवन लगानी २०३६ सालबाटै

नेपालमा २०३० सालबाटै व्यावसायिक रूपमा विदेशी लगानी आए पनि ‘टयाक्स हेवन’ मुलुकका लगानी भने २०३६ सालबाट आउन थालेको हो । युरोपियन युनियनले टयाक्स हेवनको सूचीमा राखेको नेदरल्यान्ड्सबाट सबैभन्दा पहिले नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिएको हो ।

ललितपुरस्थित समिट होटलमा लगानी गर्न नेदरल्यान्ड्सका तीन नागरिकले ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ विदेशी पैसा भित्र्याएका हुन् । त्यतिबेला नेपाली साझेदार ज्ञानी वेदे रहेको सरकारी अभिलेखले देखाउँछ । हाल ‘फो स्टार’ मा स्तरोन्नति भएको यो होटल सन् २०१२ मा विदेशीले बिक्री गरेपछि ‘समिट ग्रुप अफ होटल्स एन्ड रिसोर्ट’ नाममा नेपाली लगानीकर्ताले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय ‘टयाक्स हेवन’ भनेर चर्चित ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सबाट सबैभन्दा पहिला विदेशी लगानी भित्र्याउनेमा नेपालको गोल्छा अर्गनाइजेसन पर्छ । यो अर्गनाइजेसनले नवलपरासीको नेपाल बोर्डस् लिमिटेड उद्योगमा फल्याट उड लिमिटेड कम्पनीमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याएको हो । गोल्छा अर्गनाइजेसनले साजसज्जाका लागि प्रयोग गरिने काठका सामग्री बनाउने उद्योगका लागि २०५० सालमा २ करोड ८८ लाख ६८ हजार ७८० रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्र्याउन अनुमति लिएको थियो ।

‘टयाक्स हेवन’ भनेर चिनिने १७ मुलुकमध्ये नेपालमा ठूलो लगानी भित्र्याउने तीन ठूला कम्पनी ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सै हुन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी भित्र्याउने कम्पनी हो ‘रेवान बिजनेश लिमिटेड ।’ यसले २०७१ माघ २८ गते २ अर्ब ८४ लाख ४३ हजार ५०० रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने अनुमति पाएको थियो । गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतोमार्फत ल्याउन लागिएको यो लगानी ग्रान्डी हस्पिटलका सञ्चालकहरूसँग महतोको विवाद परेपछि राष्ट्र बैंकले रोक्का गरिदिएको छ ।

टयाक्स हेवन मुुलुकबाट धेरै लगानी भित्र्याउने दोस्रो ठूलो कम्पनी नेपालको सौरभ गु्रपसँग सम्बन्धित देखिन्छ । विष्णुप्रसाद न्यौपाने समूहको यो कम्पनीले भक्तपुरमा होटल सञ्चालन गर्ने गरी विदेशी लगानीको अनुमति पाएको थियो । तेस्रो ठूलो लगानी भित्र्याउनेमा पनि ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सै ‘सिल्भर हेरिटेज लिमिटेड’ पर्छ ।

पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईंमार्फत यो कम्पनीले १ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी गर्ने अनुमति पाएको छ । चौथो ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याउनेमा स्विट्जरल्यान्डको ‘दार्ला होल्डिङ एजी’ पर्छ । रसुवामा १५ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न भनेर यसले नेपालमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने अनुमति पाएको छ ।

दुई तिहाइ लगानी टयाक्स हेवनको

भारत र चीन पछि सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी नेपाल ल्याउने देश ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स हो । पछिल्लो दुई दशकमा नेपाल भित्रिएको १ खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ कुल वैदेशिक लगानी ९एफडीआई० मध्ये ४५ प्रतिशत रकम यही मुलुकबाट आएको हो ।

यो प्रशान्त महासागर बीचमा रहेका टापु मिलेर बनेको देश हो । यहाँको जनसंख्या करिब ३१ हजार अर्थात् सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका ९३१ हजार ७३५० को भन्दा कम छ । क्षेत्रफलको कुरा गर्दा १५३ वर्ग किलोमिटर हो, जुन इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका ९१५६ वर्गकिलोमिटर० बराबर हो । त्यहाँको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० नेपालको भन्दा ९६ प्रतिशत कम छ ।
‘अपत्यारिलो तथ्य के छ भने ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सको जीडीपी १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै छ ।

उद्योग विभागको अभिलेखका अनुसार त्यस देशका लगानीकर्ताले ८ अर्ब रुपैयाँ नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर अनुमति लिएका छन्,’ खुलासामा भनिएको छ । जुन रकम उसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७ प्रतिशत हो । ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सका कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने संस्था फाइनान्सियल सर्भिसेज कमिसनका अनुसार त्यहाँ ९ लाख ५० हजार कम्पनी दर्ता छन् । यति सानो मुलुकमा बिना औचित्य यति धेरै कम्पनी खुल्नु नै शंकास्पद हो ।

‘केन्द्रीय बैंक नै छैन, सम्पत्ति र स्रोतमाथि नियमन छैन, कानुनको शासन राम्रो नभएको देशबाट ल्याएको हो भने यो दुुई नम्बरी आर्जनको लगानी हो,’ राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई प्रमुख भएर पाँच वर्ष काम गरेका धर्मराज सापकोटा भन्छन्, ‘यस्तो लगानीले राज्यलाई धराशायी बनाउने हो । दूधमा मोबिल हाले जस्तै हुन्छ अर्थतन्त्र ।’ देशको ख्याति र त्यहाँको प्रणाली हेरेर मात्रै नेपालजस्तो मुलुकले लगानी ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘नभए अवैध धनले राज्य कमजोर हुँदै जाने, कालो धन खेलाउने माफियाहरू बलियो हुने, विकास निर्माण सुस्त हुने, जनताले दुस्ख पाउने क्रम बढ्छ,’ उनले भने ।

नेपालमा धेरै विदेशी लगानी भित्र्याउने मुलुकका रूपमा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स उदाउनुका पछाडि खास कारण रहेको खोपकेले जनाएको छ । ‘युरोपियन युनियनको २०१७ डिसेम्बरमा प्रकाशित प्रतिवेदन ईयू लिस्ट अफ नन् कोअपरेटिभ ज्युरिडिक्सन्स् फर पर्पोजेजका अनुसार, यो मुलुकलाई ईयूले ‘टयाक्स हेवन’ अर्थात् सम्पत्तिको स्रोतमा निगरानी नराख्ने र कर छल्नका लागि सुरक्षित मानिने भनेर कालोसूचीमा राखेको छ,’ उसले भनेको छ ।

यस्तो सूचीमा पर्ने मुलुकमा जस्तोसुकै रकम, जुनसुकै माध्यमबाट पुर्‍याउन र बैंकमा जम्मा गर्न सकिन्छ । नेपालबाट होस् वा अरू कुनै पनि देशबाट, गैरकानुनी आर्जन सो मुलुकमा पुर्‍याउन, बैंकमा जम्मा गर्न, नाम मात्रको कम्पनी खोल्न र त्यस कम्पनीबाट नेपालमा विदेशी लगानी ल्याएको भन्दै रकम भित्र्याउन सकिन्छ । यसो भएकाले नेपालमा बढी लगानी गर्ने मुलुकमा ब्रिटिस भर्जिनआइल्यान्ड्सको नाम देखिएको हो ।

ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स जस्ता मुलुकहरू नेपालका लागि टाउको दुखाइ बन्न थालेका छन् । किनकि सम्पत्तिको स्रोत सोधीखोजी नगर्ने यस्ता उदार मुलुकमा ‘पार्किङ’ गरेर ल्याएको लगानीले नेपाल आएको कुल विदेशी लगानीको झन्डै दुुई तिहाइ हिस्सा ओगटिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ जेठमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन ‘अ सर्वे रिपोर्ट अन फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल’ प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा चालु अवस्थामा रहेका उद्योगहरूमा १ खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी छ ।

राष्ट्र बैंकको यो प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने कुल वैदेशिक लगानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अर्थात् ८२ अर्ब ६५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ‘टयाक्स हेवन’ मुलुकबाट भित्रिएको रकम हो । यसमा पनि ६२ अर्ब ७७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स र यस वरिपरिका देशबाट आएको हो ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि अनुमति दिने निकाय उद्योग विभागको तथ्यांकचाहिँ योभन्दा अलिक फरक छ । विभागको उद्योग दर्ता अभिलेखअनुसार हालसम्म २ खर्ब ८२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी नेपाल ल्याउन अनुमति दिइएको छ । यसमध्ये ६६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ‘टयाक्स हेवन’ मुलुकको लगानी हो । टयाक्स हेवन मानिने १७ वटा देशका ६८९ वटा कम्पनी नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन् ।

अनुमतिभन्दा लगानी बढी

१० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानीको अनुुमति लगानी बोर्डले दिनुपर्छ, जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । त्यसभन्दा कमको लगानी उद्योग मन्त्री अध्यक्ष रहने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले र दुई करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको अनुमति सहसचिवले नेतृत्व गर्ने उद्योग विभागले दिन्छ । नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार यी तीनमध्ये एक निकायबाट अनुमति नलिई लगानीका नाममा विदेशी लगानी नेपालका बैंकमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले अनुमति दिन पाउँदैन । उक्त निकायहरूबाट अनुमति दिएरनदिएको हेरेर मात्रै राष्ट्र बैंकले लगानीको रकम नेपालका बैंक खातामा जम्मा गर्न अनुमति दिने चलन छ ।

अनुमति पाएको रकम र तिनीहरूले भित्र्याएको रकम तुलना गर्दा अचम्म लाग्दा विवरण भेटिए । त्यसको एउटा उदाहरण हो, केम्यान आइल्यान्ड्स र बु्रनाईबाट आएको लगानी । यी दुवै ‘टयाक्स हेवन’ मुलुक हुन् । यी दुई देशबाट लगानी नेपाल ल्याउन कुनै पनि लगानीकर्ताले अनुमति लिई उद्योग र कम्पनी दर्ता गराएका छैनन् । यी दुई मुलुकबाट आएको क्रमशस् १६ करोड र ३ करोड ९ लाख रुपैयाँ लगानी भएका उद्योग नेपालमा सञ्चालन भइरहेको राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाउँछ । राष्ट्र बैंक ती उद्योग कुन कुन हुन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्न मान्दैन ।

‘टयाक्स हेवन’ मानिने १७ वटा मुलुकबाट ६६ अर्ब ९० करोड १८ लाख ४३ हजार २८४ रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने अनुमति नेपाल सरकारले दिएको छ । यी मुलुकबाट भित्रिएको वास्तविक लगानी रकम ८२ अर्ब ६५ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुग्छ जुन अनुमति दिएभन्दा १५ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ५६ हजार ७१६ रुपैयाँले बढी हो । यस्तो भिन्नता कसरी सम्भव हुन्छ रु ‘कि त अनुमति नै नलिई नेपालमा रकम ल्याइयो, यहाँ कमाएको नाफा रकम अनुमति नै नलिई पुनस् लगानीमा परिणत गरियो,’ यसबारे जानकार राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकका अधिकारीको मिलेमतो बिना अनुमति दिएभन्दा बढी लगानी भित्र्याउन सम्भव हुँदैन । अनुमति दिएभन्दा बढी रकम कसले भित्र्यायो रु यो सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको विषय हो ।’

राज्यले यस्तो लगानी नियन्त्रण गर्न सकेन भने सिनेमामा हिरो हिरोइनलाई पर्दा पछाडिबाट निर्देशकले नचाए जस्तै नेताहरूलाई दुुई नम्बरी कारोबार गर्नेले नचाउने सापकोटाले बताए । ‘मैले ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूमा यस्तो इच्छा शक्ति देखेको छैन,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाविद् सापकोटाले भने ।

के हो टयाक्स हेवन ?
‘हामफुल टयाक्स रेजिम’ अर्थात् हानिकारक कर पद्धति भएका मुलुकलाई ‘टयाक्स हेवन’ भनिन्छ । बेलायती चर्चित पत्रिका ‘दी गार्डियन’ ले सन् २०११ मा प्रकाशित गरेको एक आलेखअनुसार ‘टयाक्स हेवन’ भनेको करको नियन्त्रणबाट मुक्त हुन खोज्नु मात्रै हैन, कम्पनीहरूको सूचना गोप्य राख्नु, सूचना आदानप्रदान नगर्नु वा गर्न नसघाउनु पनि हो । त्यस्ता ठाउँहरू ‘सिक्रेसी जुरिडिक्सन’ अर्थात् गोप्य अधिकार क्षेत्र हुन् । गार्डियनका अनुसार धेरै कम वा शून्य कर लाग्नु टयाक्स हेवनको अर्को अर्थ हो जसले मानिसहरूलाई कर छल्न आकर्षित गर्छ ।

मुलुक बाहिर अफसोर कम्पनी दर्ता गरी करबाट उम्कने सबैभन्दा सजिलो तरिका ‘टयाक्स हेवन’ को लगानी हो । ‘गाडी पार्किङ गरेझैं गैर आवासीयका लागि पैसा पार्किङ गर्ने ठाउँ टयाक्स हेवन हो,’आलेखमा गार्डियन भन्छ ।

यस्तो मुलुकमा कर छुट वा शून्य करको व्यवस्था हुन्छ । ‘आर्थिक लाभबाट अभिप्रेरित आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यापारीहरूको सञ्जालले ‘टयाक्स हेवन’ मुलुकको स्थानीय राजनीतिलाई नियन्त्रणमा लिएर अर्थपूर्ण कानुनी व्यवस्था लागू गर्न अवरोध गर्छ,’ गार्डियनले भनेको छ, ‘यस्तो खालको राजनीतिक कब्जाले अति स्वतन्त्र भनिएका मुलुक र ठाउँहरू अफसोर लगानीका कारण निकै आलोचित र विवादित हुने गरेका छन् ।’ त्यसैको एउटा उदाहरण हो विश्वभर विवादित बनेको ‘टयाक्स हेवन’ मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स ।

यस्ता मुलुकमा सेल अर्थात् नाम मात्रका कम्पनी खडा गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडीआई० भित्र्याउने प्रवृत्ति बढदो छ । यस्ता कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय अर्थात् भौतिक उपस्थिति हुँदैन । आफ्नै छुट्टै मौलिक व्यापार व्यवसाय पनि हुँदैन । सम्पत्ति, कर्मचारी तथा दायित्व समेत हुँदैन । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी वैधानिकता प्राप्त गर्न यस्ता कम्पनी ‘टयाक्स हेवन’ देशको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएका हुन्छन् ।

कर छलेर कमाएको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न वा कर छल्ने अर्को काम गर्न यस्ता कम्पनी खोलिन्छन् । आतंकवादी क्रियाकलाप, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, अकुत आर्जन वा कर छल्नेले पनि अपारदर्शी कारोबार गर्न ‘टयाक्स हेवन’ मुलुकमा यस्तो कम्पनी दर्ता गर्छन् । यस्ता कम्पनी खोल्न दिने कामका लागि वेस्ट इन्डिज, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स, साइप्रस, पनामालगायत दर्जन भन्दा बढी मुलुक विश्वभर चर्चित छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी र कालोसूचीको जोखिम

आतंकवाद, मानव बेचबिखन र कर छली जस्ता गम्भीर अपराधबाट आर्जित रकम समेत शुद्धीकरण गर्ने उपायहरू सार्वजनिक भएपछि यसलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहलकदमी सुरु भएको छ ।

खासगरी युरोपियन युनियन (ईयू) सहित क्षेत्रीय संगठन र सन् १९८९ मा स्थापना भएको वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स-एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले यो काम गरिरहेका छन् ।

युरोपियन युनियनका कर विज्ञले ‘टयाक्स हेवन’ मुलुकको सूची तयार पार्छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था नगर्ने, कर कानुनको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्ने वा असफल हुने वा करसँग सम्बन्धित विवरणमा असहयोगी हुने तथा पारदर्शी नहुने ठाउँ वा देश कालोसूचीमा पर्छन् । त्यस्ता देश युरोपियन युनियनले तोकेको मापदण्डको विषयमा छलफल गर्न सहभागी हुन पाउँदैनन् । युनियन, एफएटीएफ र एपीजीले पूर्ण रूपमा कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट) र निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट) तयार गरी दुई तहमा विभाजन गरेर सूचीकृत गर्छ ।

कालोसूचीबाट हट्न केही सुधार गर्दै थप सुधार प्रतिबद्धता जनाएका मुलुकले निश्चित समयसम्ममा सुशासनको वातावरण बनाउन नसके उनीहरूलाई ‘ग्रे सूची’ मा राख्ने गरिन्छ । उच्च राजनीतिक तह अर्थात् अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि निश्चित समय माग्न सक्छन् । ‘कालोसूचीमा परेका देशबाट ल्याइने लगानी दिगो विकासका लागि घातक हो’, कर प्रयोजनमा नसघाउने देशको सूची तयार गर्दै ईयूले ‘ईयू लिस्ट अफ नन कोअपरेटिभ ज्युरिडिक्सन फर टयाक्स पर्पसेज्’ मा भनेको छ । ईयूले यसरी वर्गीकरण गरेमध्ये ग्रे सूचीका २४ र कालोसूचीका पाँच मुलुकबाट नेपालमा विदेशी लगानी आएको छ ।

युरोपेली संघ र सात प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रको समूह ९जी सेभेन० को संयुक्त प्रयासबाट सन् १९८९ मा स्थापना भएको वित्तीय कारबाही कार्यदल ९फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स– एफएटीएफ० ले ‘टयाक्स हेवन’ बाट हुने लगानी र अन्य क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा काम गरेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा मुख्यालय रहेको एफएटीएफले आतंककारी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी, सम्पत्ति शद्धीकरण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी, वित्तीय र कार्यान्वयन निकायको संस्थागत सुधारमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

उसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको विश्वव्यापी मापदण्ड निर्धारण र सदस्य राष्ट्रले उक्त मापदण्ड पालना गरेरनगरेको विषयमा मूल्यांकन गर्छ । मापदण्ड पूरा नगर्ने देशलाई यसले पनि कालोसूचीमा राख्छ । नेपाल पनि यो समूहको सदस्य हो । एफएटीएफले जस्तै एपीजीले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी काम गर्ने गर्छ । यो संगठनको एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूहमा ४१ राष्ट्र सदस्य छन् ।

सन् २०१२ मा एफएटीएफ र एपीजीले ती मापदण्ड लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपालले ती मापदण्ड लागू गर्छु भनी बाचा गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र संस्थागत संरचना स्थापना गरेर एफएटीएफको कालोसूचीबाट नेपाल जोगियो । तर आउँदो मूल्यांकनबाट नेपाल पनि कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना छ । सरकारी दस्तावेजले नै यसको पुस्ट्याइँ गर्छ ।

‘यससम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्थामा गरिएको सुधारका कारण सन् २०१४ मा नेपाल विश्व समुदायको निगरानी र अनुुगमनको दायरा ९कालोसूची० मा पर्नबाट जोगिएकोमा ती कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन’, २०७४ चैत १६ गते अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाद्वारा जारी देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था बारेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा भएका कार्यको आगामी मूल्यांकन सन् २०२०र२१ मा हुने हुदा सो अगावै यो क्षेत्रमा सावधानीपूर्वक कार्य गर्न आवश्यक छ ।’

श्वेतपत्र अनुसार ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको प्रयास नगरे अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार र लगानीको वातावरणमा प्रभाव पर्छ ।’

‘एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्नासाथ अरू देशबाट नेपालमा बैंकिङ कारोबार नै हुँदैन, जसले हाम्रो आयातनिर्यात व्यापार बन्द हुन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक सापकोटा भन्छन्, ‘आयात निर्यात बन्द हुने हो भने हामी संविधान जारीपछि भएको नाकाबन्दीभन्दा कठिन अवस्थामा पुुग्छौं । परिकल्पना नै गर्न नसक्ने अवस्था हो, त्यो ।’

‘नेपालले कामै गरेन’

अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संस्थाहरूको मापदण्डअनुसार नेपालले काम गर्न नसकेको आरोप तेस्रो मुलुकले समेत लगाएको छ । अमेरिकाको ‘डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट पब्लिकेशन’ अन्तर्गतको ‘ब्युरो अफ काउन्टर टेररिज्म एन्ड काउन्टरिङ भायलेन्ट एक्सट्रिमिज्म’ नामको संस्थाले २०१६ जूनमा सार्वजनिक गरेको आतंकवादसम्बन्धी एक अध्ययनले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विरुद्धमा काम गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

‘नेपाल एपीजी र एफएटीएफको क्षेत्रीय अंग भए पनि उसले सरकारी भ्रष्टाचार तथा सीमित वित्तीय विनिमयका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्ध खासै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालमा गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जित रकमले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाइरहेको उसको निष्कर्ष छ । ‘नेपाल र भारतबीचको कमजोर सीमा सुरक्षा तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको फितलो सुरक्षा अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहले नेपाललाई ट्रान्जिट अथवा लुकीछिपी बस्ने सुरक्षित स्थानका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हुन्डी र हवाला जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापको रकम नेपालबाट अन्य मुलुकमा बाहिरिने गरेकाले यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाइरहेको छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी क्रियाकलापमा यस्तो धन र रकम प्रयोग हुन सक्छ ।’ कान्तिपुर दैनिक