गोदावरी, ३० पौष, २०७५ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क० मा आवश्यक कर्मचारीको अभाव भएसँगै त्यहाँको काम दिन प्रतिदिन प्रभावित बन्दै गएको छ । सरकारले २०४८ सालमा कृषि ऐन पारित गर्दा तोकेका सबै सेवासुविधा हालसम्म लागु गर्न नसकेका कारण त्यहाँका कर्मचारीको मनोबल घटी अन्य कार्यक्षेत्रमा लाग्दा काम प्रभावित बन्दै गएको हो ।
विसं २०४८ मा सरकारले कृषि ऐन पारित गर्दा एक हजार ८२३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । समयसंँगै नार्कका विभिन्न कार्यक्षेत्र बढ्दै जाँदा सरकारले दरबन्दी बढाउन आवश्यक रहँदा पनि बढाउन नसकेको कारण काम प्रभावित बन्दै गएको नार्क खुमलटारका सञ्चार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा प्रमुख हरिकृष्ण उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।
पुराना कर्मचारी उमेर हद पुगेर यहाँबाट अवकाश लिएर जाने क्रम बढ्दो छ । विगतमा ५३ कार्यक्षत्र रहेको नार्कमा हाल ६५ कार्यक्षेत्र पुग्दा पनि कर्मचारी थपको अवस्था नदेखिएको बताइन्छ । “पाँच विकास क्षेत्रमा नार्कका पाँच वटा क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्र छन् । यहाँभित्र सेवारत वैज्ञानिकको पदलाई ‘एस–वान’ देखि ‘एस–एट’ सम्म नामकरण गरी ४१३ को दरबन्दी स्वीकृत गरिएकामा हाल २५३ कर्मचारी कार्यरत छन् १६० जनाको पदरिक्त छ”, उप्रेतीले भन्नुभयो, “नार्कका वैज्ञानिकलाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्न ३८७ प्राविधिक अधिकृतको दरबन्दी स्वीकृत गरिएकामा हाल ३६१ कर्मचारी कार्यरत छन् र ११७ को पद रिक्त छ ।”
त्यसैगरी यहाँका वैज्ञानिकलाई सहयोग गर्न ‘टि–वान’ देखि ‘टि–फाइभ’सम्म ६३६ प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकामा हाल ५१५ कर्मचारी कार्यरत भई १२१ को पद रिक्त छ । नार्कको लेखा शाखामा बजेट हिसाबकिताब गर्न ८३ जनाको स्वीकृत दरबन्दीमा हाल ६८ कर्मचारी कार्यरत छन् त १५ जनाको पद रिक्त छ ।
प्रशासनिक काम खरीदका लागि नार्कले ३१२ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गराएकामा हाल २५२ कर्मचारी कार्यरत छन् भने ६० वटा पद रिक्त छ । विसं २०४८ मा स्वीकृत ऐन हालसम्म परिमार्जन हुन नसकेका कारण यहाँका विभिन्न पद रिक्त भएको उप्रेतीले बताउनुभयो ।
यहाँ काम सिकेर राम्रो सेवासुविधा भएको स्थानमा जाने क्रम बढ्दै जाँदा भविष्यमा नार्कमा अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकको अभाव हुने गुनासो पाइन्छ । “नार्कमा कार्यरत वैज्ञानिकले विश्वभरि जुनसुकै मुलुकमा सजिलै काम गर्न पाउँछन् । त्यसैले नार्कमा केही समय अनुसन्धानको काम सिक्न आउने र विदेश जाने क्रम हाल बढ्दो छ ”, उप्रेतीले भन्नुभयो ।
नार्कमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा भावी दिनमा लोकसेवा आयोगले त्यहाँ आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्न परीक्षा लिने तयारी भएको बताइएको छ । वर्षमा नेपालभरबाट कृषिमा स्नातक गर्ने करीब ४५० र स्नातकोतर गर्ने २५ देखि ३० जना जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् तर सरकारले नार्क ऐनमा लागु गरेको दैनिक रु २०० भत्ता र आठथरिका सेवासुविधा दिन नसक्दा कृषि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले नार्कमा रुचि नदेखाएको त्यहाँका कर्मचारीको गुनासो छ ।
नार्कका कर्मचारीले नीलो कोट लगाएर सरकारको सवारीसाधन प्रयोग गरे तापनि हालसम्म कुनै सरकारी सेवासुविधा पाउन सकेका छैन् । विदेश भ्रमण गर्दा नीलो राहदानी पाउनुपर्ने ठाउँमा उनीहरुलाई हरियो राहदानीमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । “अरबतिर श्रम गर्न जानेको लाममा नार्कका कर्मचारी बस्नुपर्ने बाध्यता बन्दै गएको छ ”, उप्रेतीले दुखेसो गर्नुभयो । निजामती अस्पतालमा पनि नार्कका कर्मचारीले हालसम्म सुविधा लिन पाएका छैनन् । नार्क ऐनमा कर्मचारीलाई उल्लेख भएको निवृत्तिभरण, बीमा र छात्रवृत्तिको सुविधाबाट पनि कर्मचारीले विमुख हुनु परिरहेको बताइएको छ । रासस
