सिरहा, २४ पौष २०७५ । नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गतको निर्माणाधीन ४०० केभी प्रसारण लाइनको दायाँ बायाँको जग्गा (राइट अफ वे)भित्र पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति प्रयोजनार्थ आयोजनाले सूचना प्रकाशन गरेलगत्तै त्यसका लागि गरिएको जग्गा अधिग्रहणमा विवाद उत्पन्न भएको छ । आयोजनाले हेटौँडादेखि ढल्केवर हुँदै इनरुवासम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइनमा पर्ने केन्द्रबिन्दुदेखि २३/२३ मिटर दायाँ बायाँभित्रको जग्गालाई प्रसारण लाइनको राइट अफ वे तोकेको छ ।
भारतसँग विद्युत् आयात र निर्यात दुवै गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन उक्त राइट अफ वेमा विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त लगानी गर्दैछ । आयोजनाले गत मङ्सिर ८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सिरहाको चैनपुर, नैनपुर, बस्तीपुर, पडरिया तथा लहान गोठ क्षेत्रका ७३२ जना जग्गाधनीको नाममा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो ।
आयोजनाले सूचना जारी गरेपछि जग्गाधनीहरूको सहमतिविपरीत आयोजनाले जबर्जस्ती जग्गा अधिग्रहण गरेको आरोप लगाउँदै सङ्घीय समाजवादी फोरमकी नेत्री तथा सांसद सरिता गिरीको संयोजकत्वमा गठन भएको जनाधिकार तथा वातावरण सुरक्षा समूहले अधिग्रहणमा विवाद निम्त्याएको छ । सो समूहले अयोजनाले जग्गाधनीसँग छलफल नै नगरी कानुनी प्रक्रिया नअपनाई एकतर्फी रूपले जग्गा अधिग्रहण गरेको आरोप लगाएको छ ।
अधिग्रहणबारे जानकारी दिन सांसद गिरीले गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व पश्चिम लोकमार्गको समानान्तर हुने गरी घनाबस्तीको बीचबाटै निर्धारण गरिएको ४०० केभी प्रसारण लाइनको राइट अफ वेले बस्तीमा दुरगामी असर पार्ने बताउनुभयो । राइट अफ वेमा जोडिने ४०० केभी प्रसारण लाइनको तारमा चुम्बकीय तरङ्ग उत्पन्न हुने र सो तरङ्गले यहाँका महिलामा बाँझोपन, बालबच्चाको विकास वृद्धि र कृषि उत्पादकत्वमा समेत ह्रास आउने भएकोले राइट अफ वे परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँले धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित जग्गाधनीहरूले आठ धुर अधिग्रहण गर्न एक जना जग्गाधनीको एक बिघाको कित्तासमेत मालपोत कार्यालयमा रोक्का गर्न लगाइएको गुनासो गरेका थिए । अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा लिएपछि मात्र आयोजनाको सिफारिसमा जग्गाधनीलाई बाँकी जग्गा फुकुवा गर्ने परिपाटीले जग्गाधनीलाई मुआब्जा लिन बाध्य बनाइएको गुनासो पत्रकार सम्मेलनमा गरिएको थियो ।
नेपाल भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत इनरुवा डिभिजन कार्यालयका प्रमुख निर्मलकुमार झाले सबैलाई सन्तुष्ट पारेर मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अपनाइएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, राइट अफ वेमा निर्माण भएको टावरमा मात्र सरकारको करोडौँ लगानी भइसकेकोले अब यसलाई कुनै पनि अवस्थामा परिवर्तनगर्न गाह्रो हुन्छ ।
जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्
