काठमाडौँ, २३ पौष २०७५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसद बैठकमा सरकारले हालसम्म गरेका विषयमा प्रतिनिधिसभामा जानकारी गराएपछि प्रश्नोत्तर गर्न नपाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले हंगामा नै मच्चाए।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई बोल्न नदिन हदैसम्मको प्रयास गरे। तर कांग्रेस सांसदहरूले त्यसलाई उल्लंघन गर्दै उठेर विरोध जनाए । प्रतिपक्षी सांसदहरू आफू बसेको ठाउँबाट उठेनन् मात्रै उनीहरूले रोस्टमसमेत घेरे। सभामुख महराले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सभामुखको अनुमतिमा मात्र बोल्न पाइने भन्दै पटकपटक बैठक सञ्चालनका लागि बसिदिन आग्रह गरे । तर, कांग्रेस सांसद झनै आक्रोशित बनेपछि सभामुख बाध्य भएर उनले संघीय संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको परामर्शमा सीमित सांसदलाई एक मिनेट मात्र बोल्न दिन तयार भए ।
सुरुमा उनले कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजाललाई बोल्न समय दिए। तर सांसद रिजालले सबै सांसदको प्रश्न सोध्ने अधिकार भएको भन्दै आफू मात्र नबोल्ने तर्क राखे । त्यसपछि भने सभामुख पनि आक्रोशित भए । उनले बोल्न नियमावलीअनुसार सभामुखले प्रश्नोत्तरको समय नदिन पनि पाउने भन्दै प्रतिपक्षीको विरोधका वाबजुद पनि सभामुख महराले अर्थसमिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाललाई निवृत्तिभरण कोष विधेयक २०७५ को भुक्तानी र फर्स्यौट सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने अनुमति दिए ।
कांग्रेस सांसदको घेराउकाबीच दाहालले प्रतिवेदन पेश गरे र लगत्तै बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरियो । १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको समयमा सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि सल्लाह गरे तर प्रश्नोत्तरका लागि तयार नभएपछि बैठक पुस २५ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो ।
संसदमा आइतबार भएको घटनामा विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ। संसदीय अभ्यासमा बहुमतले सरकार चलाउने भए पनि अल्पमतलाई पनि अभिन्न अंग मानिने भन्दै सभामुखले गल्ती गरेको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । सभामुखले आइतबार सदनमा देखाएको व्यवहारलाई लिएर सत्ता पक्षका सांसदहरूले नै सभामुखबाट केही कमजोरी भएको भन्दै आलोचना गरे । कतिपयले सभामुखले अडान लिन नसकेको भन्दै आलोचना पनि गर्दै आएका छन् । सभामुखले ढंग पुर्याउन नसक्दा संसद बैठकमा पटपटक असामान्य अवस्था आएको विश्लेषकहरूको तर्क छ ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तर गर्न नपाएसम्म बुधबारको बैठक पनि चल्न नदिने जनाएको छ । सभामुखले संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली २१९ को १ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य वा जानकारी दिन अनुमति दिएकाले अब प्रश्नोत्तर गर्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ । ‘सभामुखले नियमावलीको २०१९को उपनियम १ प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सरकारका कामको जानकारी गराउन अनुमति दिनुभयो’, कांग्रेस सांसद डा.मीनेन्द्र रिजालले भने, ‘२१९ कै उपनियम २ बमोजिम हामीले प्रश्नोत्तर गर्छाैँ ।
आइतबारको बैठकमा उपनियम १ अनुसार मात्र भएको छ।’ उपनियम २ ले संसदमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले सरकारका कामकारवाहीबारे जानकारी गराएपछि प्रश्नोत्तर गर्न पाउने उल्लेख छ । ‘उपनियम (१) बमोजिम दिइएको वक्तव्य वा जानकारीमाथि सभामुखको अनुमति लिई विषयवस्तुमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न सकिनेछ र त्यस्तो प्रश्नको जवाफ दिने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रीको हुनेछ’, २१९ को उपनियम २ मा भनिएको छ । नियमावालीअनुसार सभामुखले प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने माग गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो वक्तव्य राखेपछि सांसदहरूले प्रश्न गर्न पाउनु त अधिकार हो’, कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘प्रक्रियाअघि बढेको छ आउने बैठकमा हामी प्रश्नोत्तर गर्छौँ। त्यो नपाए त हामी पनि असहयोग त गरि हाल्छौँ नि!’ संसदीय व्यवस्थामा एउटालाई दिने र अर्कोलाई नदिने हुँदै नहुने सचेतक भुसालको तर्क छ। ‘यो संसदीय अभ्यास हो। एक जनालाई काखा र अर्कोलाई पाखा गर्न पाइँदैन’, उनले भनिन्, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २१९ को १ अनुसार नै अनुमति लिएर प्रधानमन्त्रीले संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउनुभएको हो। अब उपनियम २ अनुसार हामीले प्रश्नोत्तर गर्न पाउनुप¥यो नि! विभेद त गर्न पाइँदैन नि ! सभामुखको अनुमति उपनियम १ मा नलाग्ने २ मा लाग्ने भन्ने पनि हुन्छ र !’ कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले त सभामुख पार्टीको कि सदनको भन्दै प्रश्नसमेत गरिरहेका छन्। ‘त्यही नियमवालीको एउटा धाराको प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा सम्बोधन गर्न दिने अर्को उपधारामा टेकेर हामीलाई प्रश्न गर्न नदिने?’, सांसद थापाले भने, ‘सभामुख पार्टीको सदस्य कि सदनको सभामुख ।
यसरी नियमको व्यख्या गर्दै जाने हो भने त सदनमा हामीले बस्न पनि सभामुखको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।’
