काठमाडौं, पुस २३

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी निर्धारण गर्दै कार्ययोजना पठाएको छ । सरकारले हालै बनाएको संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले आआफ्नो जिम्मेवारीमा परेका कार्य निर्धारित समयमै गर्न निर्देशनहितको पत्र सबै मन्त्रालयमा सो कार्ययोजना पठाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत पुस ३ गते बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले सो कार्ययोजना बनाएको थियो ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी निर्धारण गर्दै २२ वटै मन्त्रालयमा कार्ययोजना पठाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती सामना गर्न २९ वटा रणनीति तय गर्दै यसका लागि ८२ प्रकारका नीतिगत र कार्यगत क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ती क्रियाकलाप र कार्ययोजनाअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि लिएर सार्वजनिक बिदा र कानुन निर्माणसम्म समेटिएको छ ।

संघले, प्रदेश र स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने सम्पत्ति र पूर्वाधार हस्तान्तरणका सबै काम चैतसम्ममा गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको छ । यसका लागि सबै मन्त्रालयले आआफ्नो मातहत रहेर खारेज भएका कार्यालयलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरी यस्ता स्रोतको प्रादेशिक बाँडफाँटका काम चैत मसान्तसम्ममा गरिसक्नु पर्नेछ । यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तसम्म सबै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोलिसक्नु पर्नेछ । कार्ययोजनामा समेटिएका जिम्मेवारीमध्ये संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म कर्मचारी समायोजन कार्य सक्नुपर्नेछ । यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्यालयले फागुनसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसमन्वयसम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्नेछ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोकेको जिम्मेवारीअनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले फागुनसम्ममा गुठीसम्बन्धी संघीय कानुन बनाउनु पर्नेछ भने चैतसम्ममा भूउपयोगसम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्नेछ । यस्तै, कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने राजधानी दैनिकले जनाएको छ ।

यस्तै, यी निकायले फागुन मसान्तसम्म संघीय प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी फागुनसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐनका साथै स्थानीय सेवा ऐन चैतसम्म बनाउने उल्लेख छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन आगामी फागुनसम्म बनाउनु पर्नेछ ।

कार्ययोजनाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आगामी फागुनसम्म प्रदेश स्तरमा वित्तीय संस्था सञ्चालनसम्बन्धी नीति र मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको छ ।

बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती सामना गर्न २९ वटा रणनीति तय गर्दै यसका लागि ८२ प्रकारका नीतिगत र कार्यगत क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ती क्रियाकलाप र कार्ययोजनाअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि लिएर सार्वजनिक बिदा र कानुन निर्माणसम्म समेटिएको छ ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोतबाट हुने रोयल्टी बाँडफाँटका लागि पौस मसान्तसम्ममा नै विभाज्य कोष खडा गर्नु पर्नेछ । यसैगरी, प्रदेश तथा स्थानीय तहले राष्ट्रिय योजनाका खाकाभित्र रही चैतसम्ममा अवधिक योजना तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने आयोजनाको वर्गीकरण २०७६ वैशाख मसान्तसम्म गरिसक्ने कार्ययोजना तय भएको छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्