काठमाडौँ, पुस २३ गते । प्रदेश २ का ४५ वटा स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभाबाट पारित नै नगरी बजेट खर्च गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहले अघिल्लो वर्षको जेठ १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । गाउँ र नगरसभाबाट बजेट पारित नगरी स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन् तर प्रदेश २ का ४५ वटा स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएको छ महिना बित्न लाग्दासमेत गाउँ र नगरसभाबाट पारित नै नगरी बजेट खर्च गर्दै आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश २ मा ७७ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरी १३६ स्थानीय तह रहेका छन् । जसमा ४५ वटा स्थानीय तहले आआफ्नो सभाबाट बजेट पारित नै नगरी खर्च गर्दै आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार सभाबाट बजेट पारित नगरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा सप्तरीको छिन्नमस्ता, तिरहुत, महादेवा, बेल्ही चपेना, सिराहाको औरही, नवराजपुर गाउँपालिका, भगवानपुर सिराहकै कर्जनाहा, कल्याणपुर र सिराहा नगरपालिकाले बजेट पारित नै नगरी खर्च गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, धनुषाको कमला नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ, धनुषाधाम, मिथिला बिहारी, विदेह, शहीदनगर, सबैला, हंसपुर, महोत्तरीको एकडारा, साम्सी, महोत्तरी गाउँपालिका र बलवा, मट्टिहानी, रामगोपालपुर, लौरपट्टी नगरपालिका रहेका छन् ।
यसैगरी, सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका र हरिपुर नगरपालिका, रौतहटको कटहरिया नगरपालिका, गरुडा, देवाहीगोनाही, गुजरा, फतुवा विजयपुर, वृन्दावन, बौधीमाई, माधवनारायण, राजदेवी, राजपुर नगरपालिका र दुर्गाभगवती यमुनामाई र बाराको करैयामाई गाउँपालिकाले बजेट पारित नगरी खर्च गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पर्साको कालिकामाई जगरनाथपुर, धोबिनी र बिन्दवासिनी गाउँपालिका पर्साकै पोखरिया नगरापालिकाले सभामा बजेट पेश नै नगरी खर्च गरेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा कार्यविधिमा प्रत्येक स्थानीय तहले तोकिएको मितिमा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेश गरी पारित गनुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र भएका राजस्वको स्रोत, दायरा र दरसमेत विश्लेषण गरी आगामी वर्षमा सङ्कलन गर्न सकिने राजस्वको अनुमान समेत स्थानीय तहले सभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कानुनको रित नपु¥याई गरिएको खर्च बेरूजु वा भ्रष्टाचार हुने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यस्ता निकायप्रति महालेखा परीक्षक कार्यालयको ध्यान जानुपर्छ, सिधै यो कानुन विपरीत कार्य हो ।’’
स्थानीय शासन विज्ञ गोविन्द पौडेलले स्थानीय सरकारले बजेट पारित नै नगरी खर्च गर्नु सुशासन, पारदर्शिता, जवादेहिता, वैधानिकाता र सहभागिता विपरीत कार्य भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बजेट पारित नै नगरी खर्च गर्दा स्थानीय सरकारप्रति आमनागरिकको विश्वसनीयता गुम्दै जान्छ ।
नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव भीम ढुङ्गानाले बजेट पारित नगरी खर्च गर्नु सम्बन्धित् स्थानीय तहको कमजोरी भएको भन्दै महासंघकै पहलमा केही दिनभित्रै ती स्थानीय तहले सभामा बजेट पास गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार फरक राजनीतिक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिबीच आन्तरिक द्वन्द्वका कारण प्रदेश २ का कतिपय स्थानीय तहले बजेट पास नै नगरी खर्च गरेका हुन् ।
