मन्दिरा थापा/दोलखा, २२ पौष २०७५ ।
मेलुङ गाउपालिका वडा नम्बर १ पवटीकी १९ वर्षिया बिन्दा भुजेललाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि उनलाई २० गते प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ल्याइयो । ४० हप्तामा अर्थात ९ महिनामा शिशु जन्मिनुपर्ने भएपनि ३२ हप्ता अर्थात ७ महिनामा नै प्रसव पिडा भएपछि उनलाई त्यहाँ उपचार हुन नसक्ने बताएपछि काठमाडौ लैजान भनियो ।
काठमाडौको लागी जादै गर्दा राती करिब ७:३० बजे उनले गाडीमा नै बच्चा जन्माइन । उनलाई फेरी फर्काइएर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नै ल्याइयो । बच्चा सकुशल त जन्मियो तर उसलाई २४ घण्टाभित्रमा आइसिय’मा राख्नुपर्ने भयो । त्यो सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा थिएन । त्यसको लागी काठमाडौ लैजानुपर्ने भयो ।
त्यो रातीको समयमा आमा र बच्चालाई लामोसाघु चरिकोटको सडक हुदै काठमाडौ लैजान सक्ने अवस्था थिएन । भोलिपल्ट प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएर सिफारिस गरिएपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा खबर गरियो । त्यहाँबाट तत्काल सेनाको हेलिकप्टरमार्फत सुत्केरी तथा नवजात शिशुको उद्धार गरियो ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, अब ३४ वटा जिल्लाका सुत्केरी महिला तथा शिशुले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ । दोलखा मेलुङ गाउपालिका वडा नम्बर १ पवटी निवासी १९ वर्षिया बिन्दा भुजेलले जस्तै जोखिममा परेका अरु सुत्केरी महिलाले समयमा नै उपचार पाउने भएका छन । महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाको पहल र महिला सशक्तिकरण महाशाखा प्रमुख रुद्रदेवी शर्माको नेतृत्वमा हिजो मात्रै सुत्केरी महिला तथा शिशुलाई उद्धार गरी थप उपचारको लागि काठमाडौ लगिएको हो ।
शिशुलाई तत्काल आइसियु मा राख्नुपर्ने र सो सुविधा चरिकोटमा नभएकाले तत्काल काठमाडौ नपुर्याए शिशुको ज्यान जान सक्ने सम्भावना रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाई थियो । दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी हुने अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या भई ज्यान जोखिममा रहेको महिलालाई हवाई उद्धार गरी तोकिएको अस्पतालमा पुर्याई गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागी ३४ जिल्लाको लागि कार्यविधी बनेसंगै सुत्केरी महिला तथा शिशुले समयमा नै उपचार पाउने भएका छन ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तगर्त ल्याइएको यस कार्यविधीले समग्र महिलामा खुशी ल्याएको छ ।
महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यन्वयन गर्ने, नियमित यातयात सेवा नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य स्वास्थ्यको कारण हुन सक्ने सम्भावित मृत्यु हुनबाट बचाउने, महिलालाई सुरक्षित प्रसुती सेवा उपलब्ध गराउने, नवजात शिशुलाई सुरक्षित मातृत्व सेवा उपलब्ध गराउन उदेश्यले कार्यविधी ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले ल्याएको यस कार्यक्रम उपलब्धीमुलक भएको भन्दै यसले महिला र बालबालिकाको सुरक्षा चुनौती र स्वास्थ्यको दुष्टिकोणले सकरात्मक रुपमा लिन सकिने महिला अधिकारकर्मी मेनुका सुवेदीले बताउनुभयो ।
दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागी हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ कात्तिक ३० गते मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको थियो ।
