काठमाडौँ, पुस १८ गते । संसदीय सुनुवाइ समितिले भावी प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको छ ।

सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि समितिले सर्वसम्मत् रूपमा जबरालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि स्वीकृत गरेको हो । अब जबराको नियुक्ति र शपथको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

बुधबार बिहान सवा १० बजे जबराको शपथ हुने कार्यक्रम तय भएको छ । न्यायलयको सर्वोच्च पदमा जबराको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । वि.सं. २०७९ मङ्सिर २८ गतेसम्म उहाँको कार्यकाल हुनेछ । उमेर हदको अनिवार्य अवकाश बाहेक प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पछिल्लो २३ वर्षयता सबैभन्दा लामो कार्यकाल भएका प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबराले न्यायालयको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले २०४८ देखि २०५२ सालसम्म करिब चार वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नुभएको थियो । उपाध्यायले तीन वर्ष दश महिना प्रधानन्यायाधीशका रुपमा न्यायालयको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।

त्यसयता कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल उपाध्यायको भन्दा लामो भएन । २०५६ साल पुस २ गतेबाट प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएका केशवप्रसाद उपाध्यायको कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा लामो थियो । उपाध्यायले करिब तीन वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नुभएको थियो । दुई वर्ष ११ महिना उहाँले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा न्यायालयको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।

दिलिपकुमार पौडेल, केदारप्रसाद गिरीको कार्यकाल करिब दुई वर्षको थियो । २०६८ वैशाख २३ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश हुनुभएका खिलराज रेग्मीको कार्यकाल पनि तुलनात्मक रुपमा लामो थियो तर उहाँ मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा चयन हुनुभयो । २३ महिना प्रधानन्यायाधीशका रुपमा उहाँले न्यायालयमा बिताउनुभएको थियो ।

‘न्यायपालिकाका लागि संविधान सर्वोच्च’
सुनुवाइका क्रममा मंगलबार जबराले सांसद्हरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छ । मंगलबार दुई र आइतबार दश सांसद्ले जबरालाई न्यायालय नेतृत्वका रुपमा कार्ययोजना र प्राप्त उजुरीमाथि जवाफ माग गर्नुभएको थियो ।
जवाफका क्रममा जबराले संसद्मा पेस गरेको कार्ययोजना अनुसार आफू अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो । न्यायमा पहुँचका लागि सेवाग्राहीलाई समानतापूर्वक काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जबराले जनाउनुभयो ।
उहाँले राज्यका तीन निकाय आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहनुपर्ने भन्दै संविधान र कानुनबाहिर न्यायालय नजाने पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

जवाफका क्रममा जबराले भन्नुभयो, ‘संविधान, कानुन तथा विधिशास्त्रको मान्य सिद्धान्तका आधारमा अदालत अगाडि बढ्छ । हामीले कहिलेकाहीँ कानुन र प्रक्रियागत प्रश्न सरकारका काममा उठाएका छौँ । संविधान र कानुन बमोजिमभन्दा बाहिर अदालत जाँदैन । ’उहाँले आफूविरुद्ध प्राप्त उजुरीले परिमार्जनका लागि सहयोग गरेको पनि बताउनुभयो । उहाँले वीरगन्जको सार्वजनिक जग्गा र पोखरीको विवादमा फैसला स्थिरताको सिद्धान्त अनुसार दोहो¥याइ पाउँ भन्ने मुद्दा आफूले खारेज गरेको बताउनुभयो । जुवालाई वौद्धिक खेलका रुपमा व्याख्या गरेको भन्ने प्रश्नमा उहाँले वौद्धिक र मनोरञ्जनात्मक खेल भन्ने शब्द आफ्नो फैसलामा नभएको बताउनुभयो ।

विशेष अदालतमा रहँदा जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको मुद्दाको फैसला कानुन र प्रमाण मूल्याङ्कनकै आधारमा भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । सर्वोच्चले आफूलाई न्यायमा विचलित भएको भन्ने कारबाहीको विषयमा न्याय परिषद्ले सफाइ दिएर नै सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाएको उहाँले समितिमा बताउनुभयो । सेवा प्रवेशमै ‘ब्ल्याकमेल’ गरेको भन्ने सन्दर्भमा उहाँले आफूमाथिको लाञ्छनामात्र भएको बताउनुभयो । आरोपबाट आफूले मुक्त हुन पाउनुपर्ने धारणा समेत समितिमा राख्नुभयो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको उमेर विवादमा आफूले गरेको निर्णय न्यायपालिकाको साख जोगाउनकै लागि भएको बताउनुभयो ।

जवाफ दिने क्रममा जबराले गलत तरिकाले प्रशासनिक निर्णय गर्ने छुट प्रधानन्यायाधीशलाई पनि नहुने बताउनुभयो । इजलास छाड्ने निर्णय कठिन परिस्थितिमा लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । प्रेरणाको दाइजो विवादको विषय प्रचलित कानुन र प्रमाणका आधारमा नै आफूले फैसला गरेको पनि उहाँले जवाफ दिनुभयो ।

अदालतमा हुने वाह्य हस्तक्षेप र मुद्दामा हुने सेटिङविरुद्ध आफूले काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो । न्यायाधीश नियुक्तिलाई समावेशी बनाउने उहाँको भनाइ छ । न्यायाधीश र कर्मचारीमार्फत आन्तरिक रुपमा हुने अनियमितता नियन्त्रणका लागि सूक्ष्म संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

राजस्व र विकाससम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी संयन्त्र निर्माणको पनि उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो। ‘सर्वोच्चले मापदण्डका आधारमा मुद्दा फछ्र्यौट गर्छ । कर, विकास तथा सरकारसँग भएका करार लगायतका मुद्दा छिटो टुंग्याउन संयन्त्र निर्माण हुन्छ ।’

उहाँले संसदीय सुनुवाइ समितिले गरेका निर्णयको सम्मानमा आफूले कुनै पनि आँच आउन नदिने बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीशका रुपमा आफूले समितिको निर्णय सम्मान गर्ने पनि बताउनुभयो । नेकपाका सांसद्द्वय सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई लगायतले समितिले अस्वीकृत गरिसकेका व्यक्ति न्यायाधीश रहिरहने अवस्था हुन्छ वा हुन्न भनी जबरालाई प्रश्न समेत गर्नुभएको थियो ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्