- ADVERTISEMENT -
https://rbb.com.np
- ADVERTISEMENT -

कांग्रेस विधानमा संस्थापनकै नेताहरू असन्तुष्ट, महामन्त्रीप्रति आक्रोश

December 6, 2018
765
Shares
- ADVERTISEMENT -

काठमाडौँ, २० मङ्सिर २०७५ । नेपाली कांग्रेस विधानका प्रस्तावित प्रावधानप्रति संस्थापनपक्षीय नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । सभापतिका ‘हातखुट्टा बाँध्ने’ विधान बनाउन लागिएको उनीहरूको आरोप छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबारको बैठकमा नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सभापतिलाई अधिकार दिनेभन्दा हातखुट्टा बाँध्ने गरी विधानको मस्यौदा प्रस्तावित गरिएको बताए ।

‘१२औं महाधिवेशनबाट तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले जुन नियति भोग्नुभयो, त्यही अहिलेका सभापतिले भोग्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित विधानको प्रावधानलाई नै कायम राख्ने हो भने १४औं महाधिवेशनपछि पनि यस्तै नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।’ कार्कीले पदाधिकारी र संसदीय समिति सदस्य मनोनयनलाई लक्षित गरी प्रस्तावित प्रावधान संशोधन गर्न माग गरे । ‘पार्टीको ‘चेन्ज अफ कमान्ड’ सभापति हो । पार्टी उसकै नियन्त्रणमा हुनुपर्छ, नेतृत्वलाई यो तहको अधिकार केन्द्रदेखि तल्ला निकायसम्मै दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

विधानमा सभापतिले पदाधिकारी मनोनयन प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिमा गर्ने र निर्वाचित सदस्यहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आफ्नो पक्षका बहुमत सदस्य निर्वाचित नभए सभापतिलाई पदाधिकारी र संसदीय समितिका सदस्य मनोनयन प्रस्ताव अनुमोदन गराउन कठिन पर्छ ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका संयोजकत्वको समितिले पदाधिकारी र संसदीय समितिका सदस्य मनोनयन प्रक्रियामा पुरानै प्रावधान राखेको हो ।‘यसलाई संशोधन गरी सभापतिलाई मनोनयनको पूर्ण अधिकार दिइनुपर्छ,’ कार्कीले भने ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

संस्थापनइतर सदस्यहरूले भने पदाधिकारी, संसदीय समिति र अनुशासन समिति निर्वाचनबाटै गठन गर्न माग राख्दै आएका छन् । संविधानमै पदाधिकारी निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले पार्टी विधान त्यसभन्दा माथि हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले नेतृत्वलाई कमजोर बनाएर पार्टी सञ्चालन हुन नसक्ने बताए । सभापतिलाई बलियो बनाउने नाममा २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको व्यवस्था भने राख्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘सभापतिलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी मनोनयन गर्ने अधिकार राख्न आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मा, अमृत अर्याल, अम्बिका बस्नेत, महेन्द्र यादवलगायतले पदाधिकारी संख्या समावेशी आधारमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्कीले पार्टीमा तीन पुस्ताको प्रतिनिधित्व रहेको र नयाँलाई आकर्षित गराउन कार्यसमिति १ सय ७५ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । विश्वकर्माले दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र सातै प्रदेश हेर्ने गरी समावेशी आधारमा सात सहमहामन्त्री प्रस्ताव गरे ।

महामन्त्रीप्रति आक्रोश
बैठकमा नेता विश्वकर्माले महामन्त्री शशांक कोइरालाको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर आक्रोश व्यक्त गरे । कोइरालाले पार्टी नीतिविपरीत समावेशी सिद्धान्त र धर्मका विषयमा अभिव्यक्ति दिएको उनको आरोप छ । कोइरालाले राजतन्त्रको विषयमा सोच्नुपर्छ भन्नेजस्ता विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएको विश्वकर्माले बताए ।

‘पार्टीकै नेतृत्वमा समावेशी संविधान निर्माण भएको हो । अहिले तपाईं (कोइराला) आरक्षणको विरोधमा किन बोल्नुहुन्छ?’ उनले भने, ‘तपार्इंले राजतन्त्रको विषयमा समेत सोच्नुपर्छ भन्न थाल्नुभएको छ । यो के भनेको हो रु गणतन्त्र ल्याउन पार्टीले गरेको त्यत्रो बलिदान र योगदान कुल्चेर त्यसरी बोल्न पाउनुहुन्न ।’

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
www.simpaninews.com