काठमाडौंँ, मङ्सिर ४ । संविधान र ऐनको क्षेत्राधिकार भित्रका कर पनि स्थानीय तहले सङ्कलन गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि यसअघि केन्द्रीय सरकारले सङ्कलन गर्दै आएको कतिपय करका क्षेत्राधिकार स्थानीय तहलाई दिएइको छ ।
स्थानीय तहले मनोमानी रूपमा कर सङ्कलन गरेको आरोप लागे पनि व्यवहारमा भने स्थानीय तहले ऐनको क्षेत्राधिकार भित्रको करसमेत सङ्कलन गर्न नसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार घर निर्माणको नक्शापास र सिफारिस शुल्क बाहेक अन्य कर स्थानीय तहले सङ्कलन गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्ष बितिसके पनि कर सङ्कलन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन आउन नसक्दा स्थानीय तह आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै जाने बुझाइ सङघीय मन्त्रालयको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर, भूमि (मालपोत) कर, घरजग्गा वहाल, व्यवसाय बहाल बिरौटी शुल्क, पार्किङ् शुल्क, जडीवुटी, कवाडी र जिवजन्तु कर, सेवा शुल्क लगायतका कर स्थानीय तहले सङ्कलन गर्न सक्छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले भन्नुभयो, ‘स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि करको दायरालाई ठूलो पारियो तर स्थानीय तहले जनअपेक्षा अनुसार कर सङ्कलन गर्न सकेका छैनन्, यसको असर आगामी वर्षदेखि प्रदेश र सङ्घमा समेत पर्छ ।’ केही स्थानीय तहले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर कर सङ्कलन गरे पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको गौतमले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रवक्ता गोपीकृष्ण खनालले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका क्षेत्राधिकार भित्र स्थानीय तहले कर सङ्कलन गर्न नसक्नु सबैभन्दा चिन्ताको विषय बनेको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा साधन स्रोत र जनशक्ति दैनिक बढ्दै गएको तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ध्यान ऐनको क्षेत्राधिकार भित्रको करको दायरा फराकिलो पार्नेतिर नगएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने र प्रशासनिक खर्च सञ्चालन गर्ने प्रमुख आधार स्थानीय कर नै भए पनि स्थानीय तहले सोचे अनुसारको कर सङ्कलन गर्न नसक्दा त्यसको असर प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा पर्दै जान्छ ।
कुन स्थानीय तहले कति कर सङ्कलन गरे भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने आयोग र मन्त्रालयमा छैन तर आयोगको सर्वेक्षणअनुसार स्थानीय तहले करको दायरा भने बढाउन नसकेको जनाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई मन्त्रालयले कर सङ्कलन गर्ने दायराको बारेमा प्रशिक्षण प्रदान गर्न नसक्नु मन्त्रालयको कमजोरी भएको स्वयम् मन्त्रालयले स्वीकारेको छ ।
नेपाल नगरपालिका सङघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यञ्जुले गाउँपालिकाले अपेक्षाकृत रूपमा कर सङ्कलन गर्न नसके पनि नगरपालिकाले भने कर सङ्कलनलाई शीर्षकअनुसार व्यवस्थित गर्दै गएको बताउनुभयो ।
अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिका नयाँ भएको, यसअघि कर सङ्कलनको अभ्यास नहुनु र कर्मचारीको अभावमा कर सङ्कलन व्यवस्थित नभएको कतिपयको भनाइ छ । सङघ र प्रदेश सरकारले समयमा नै आवश्यक ऐन नियम नबनाउँदा र कर्मचारी नपठाउँदा स्थानीय तहले अपेक्षाकृत रूपमा कर सङ्कलन गर्न नसकेको हो ।
