२०४४ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचनपछि मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सिंहको मन्त्रिमण्डलमा सञ्चार राज्यमन्त्री थिए, कमल थापा। त्यतिबेला अहिले जस्तो प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई प्रवक्ता तोक्ने चलन थिएन। तर पनि सरकारका पक्षमा सञ्चार माध्यममा समाचार लेखाउन प्रधानमन्त्री सिंहले प्रवक्ताका रुपमा राधेश्याम बिष्टलाई नियुक्त गरेका थिए। राष्ट्रिय समाचार समितिका ‘रिटायर्ड’ महाप्रबन्धक बिष्टको कार्यकक्ष थियो, सञ्चार मन्त्रालयको एउटा कोठा।
निर्दलीय पंचायती व्यबस्थामा सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रता हुने कुरै भएन। त्यसकारण प्रवक्ता बिष्टको सूचनामा पत्रकारहरु भर पर्नुपथ्र्यो। त्यति नै बेला व्यबस्थित ढंगले सूचना दिने भनेर हरेक सोमबार पत्रकारलाई सञ्चार मन्त्रालयमा बोलाइन्थ्यो। आज जस्तो तत्कालै सूचना पाउन सकिंदैनथ्यो। प्रवक्ता बिष्टलाई टिपाएको प्रश्नको जबाफ पत्रकारले अर्को सातामात्र पाउँथे।
तर, २०४६ को परिवर्तनपछि खुल्ला राजनीतिक वातावरणमा सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरु प्रवक्तामार्फत् सार्बजनिक गराउँदै आएको थियो। सञ्चार मन्त्री सरकारका प्रबक्ता रहने चलन अद्यापि कायमै छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई प्रवक्ता तोकेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय मन्त्री बास्कोटाले लगत्तै सुनाउँदै आएका थिए। तर आइतबारको बैठकपछि उनले भने ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकमा धेरै बिषयमा छलफल भयो। आवश्यक निर्णय गरिएको छ। र, समयक्रममा तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नु हुने नै छ।’
सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्बजनिक नगरेकाबारे अनेक टिकाटिप्पणी शुरु भएका छन्। आखिर सरकारले किन सूचना लुकाउन खोज्यो त? कतिपयको आशंका छ, मन्त्रिपरिषद्ले कतिपय गलत निर्णय गरेको छ, ती तत्काल सार्वजनिक गरिंदा सरकारको छवी धुमिल हुने डरले तत्काल सार्वजनिक नगरेको हो ।
तर, स्रोतहरुका अनुसार सन्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाकै कारण सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने नीति अख्तियार गरेको हो । उनको प्रस्तुती शैलीका बारेमा सत्तासीन दलकै नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पटक–पटक आपत्ति जनाएका छन्। अर्कातिर प्रेसले पनि बास्कोटाका भनाइ पत्याउन छाडेको छ।
यी कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बुझेका छन्। त्यसैले बालुवाटारले सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई ‘अनक्वालिफाइड’ मन्त्रीका रुपमा लिएको स्रोतहरुको दाबी छ । उनलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट तत्काल हटाउन ओलीलाई अप्ठेरो परेको छ। किनकि सञ्चार मन्त्री नै सरकारका प्रबक्ता रहने चलन छ। देखावटी रुपमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय व्यवस्थित रुपमा उपलब्ध गराउने भनिएपनि बास्तबिक कुराचाँहि उनीप्रतिको अविश्वास नै हो। त्यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीले पनि व्यबस्थित रुपमा सूचना उपलब्ध गराउने भनेर दुनियाका अगाडि ‘छारो’ हाल्नुभन्दा योग्य र क्षमतावान मन्त्रीलाई प्रवक्ता तोक्नु उत्तम हुनेछ।
यसबाट के बुझिन्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्रुपी घर सम्हाल्न सकेका छैनन्। जबकि प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा सरकार संचालनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ। सरकार संचालनको अधिकार र दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ। मन्त्रीहरु त प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मात्र हुन्।
ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ गृहमन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र समाजकल्याण मन्त्रालय मातहतको समाजकल्याण परिषद्लाई आफू मातहत ल्याउने निर्णय गराएका थिए। पछिल्लो समय २५ अर्बभन्दा माथिको परियोजना प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय उनले गराएका छन्।
ठूला आयोजनाको काम सम्बन्धित मन्त्रीले पूरा गर्न नसक्दा विकास निर्माण हुन सकेन भनेर ओलीलाई साँच्चै छटपटी भएको हो भने ती सबै मन्त्रालय आफूमातहत ल्याउनु पर्छ। होइन भने ठूलो बजेटका परियोजना आफू मातहत ल्याएर ‘ठूलो माछा मलाई भुरा माछा तिमीहरुलाई’ भन्नु हँुदैन। मन्त्रीले प्रभाबकारी काम गरेका छैनन् भने प्रधानमन्त्रीले यी मन्त्रीबाट काम भएन भनेर भन्न सक्नुपर्छ, अब म आफैं काम गर्छु भनेर। होइन भने मन्त्री कायमै राखेर ठूलो बजेटका परियोजना आफू मातहत ल्याउने बिषय आपत्तिजनक हो।
हुन त खाईपाइ आएकाहरुलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउँदा तिनको व्यबस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ। तर पनि मन्त्रीलाई बेरोजगार नबनाउने उपाय प्रधानमन्त्रीले निकाल्न सक्छन्। मन्त्रालय खोसिएका मन्त्रीहरुलाई बिना बिभागीय मन्त्री बनाउन सक्छन्। यति भएपछि मन्त्रीका हैसियतमा नेताहरुले झण्डा हल्लाउन र भत्ता खान पनि पाइहाल्छन्।
जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्
