काठमाडौं, मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसारको पार्टीको विधान तयार गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले सात प्रदेशमा ३२५ नेता रहनेगरी प्रारम्भिक विधान बनाएको छ ।
७ प्रदेश कार्यसमिति फरकफरक संख्याको हुनेगरी विधान समितिले मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएर सोमबारबाट सातै प्रदेशमा सुझाव लिन पुगेको छ । प्रस्तावित विधानमा केन्द्रीय समिति बढीमा १३३ सदस्य, पदाधिकारी संख्या १० पु¥याउने प्रस्ताव छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति ८५ सदस्यीय छ ।
मस्यौदाअनुसार प्रदेश १ मा १४ जिल्ला सभापतिसहित ४९, प्रदेश २ मा आठ जिल्ला सभापतिसहित ४३, प्रदेश ३ मा १३ जिल्ला सभापति सहित ४९ जनाको समिति प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा ११ जिल्ला सभापतिसहित ४७, प्रदेश ५ मा १२ जिल्ला सभापतिसहित ४७, कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला सभापतिसहित ४५ जनाको समिति प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश ७ मा नौ जिल्ला सभापतिसहित ४५ जनाको समिति प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा २१ जनाको कार्यसम्पादन समिति बन्ने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदा समितिले सोमबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट नै विधानमाथि सुझाव लिन सुरु गरेको छ । सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकका लागि उत्कृष्ट संविधान बनाएको कांग्रेसले पार्टीको विधान पनि संविधानअनुसारकै बनाउने बताए ।
कांग्रेसको प्रारम्भिक विधानमा गाउँ टोल समिति, वडा समिति, पालिका समिति, प्रदेश÷क्षेत्र समिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र समिति, जिल्ला समिति, प्रदेश समिति र केन्द्रीय समिति गरी आठ तहको पार्टीको संरचना प्रस्तावित छ ।
केन्द्रीय समिति पदाधिकारीका लागि प्रारम्भिक विधानमा दुई विकल्प राखिएको छ । दुवै विकल्पमा तीन जना उपसभापति राख्ने प्रस्ताव आएको छ । विधानमा १० जनाको पदाधिकारी प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो विकल्पमा सभापति मात्र निर्वाचित गर्ने, तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, तीन सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्ने प्रस्ताव छ । मनोनीत हुन सक्ने अवस्थामा सबै पदाधिकारी सभापतिले प्रस्ताव गर्नेछन् ।
त्यसैगरी, अर्को विकल्पमा निर्वाचित सभापति, तीन उपसभापतिमध्ये दुई निर्वाचित र एक मनोनीत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, दुई महामन्त्रीमध्ये एक निर्वाचित र एक सभापतिले मनोनीत गर्ने प्रस्ताव छ । तीन सहमहामन्त्रीमध्ये दुई निर्वाचित र एक मनोनीतको प्रस्ताव गरिएको छ । एक कोषाध्यक्ष भने निर्वाचनमार्फत नै चुन्ने प्रस्ताव छ तर केहीले भने छलफलका क्रममा कोषाध्यक्ष भने मनोनीत गर्नुपर्ने भन्दै आएका थिए ।
त्यस्तै, अर्को विकल्पमा सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने विकल्प राखिएको छ । यसैगरी केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा अनुशासन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि प्रारम्भिक मस्यौदामा आएको छ । विधान समितिले सात प्रदेशका १२ विभिन्न स्थानमा केन्द्रीय नेतासहित विधानको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै छ । राजधानी दैनिकबाट साभार