काठमाडौँ, ३१ भदौ २०७५ । कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिले सुझाव संकलन गर्न सात प्रदेशका १२ ठाउँमा दुई दिवसीय भेला गर्ने निर्णय गरेको छ। उपसमितिहरूको प्रतिवेदन र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सुझावपछि एकीकृत मस्यौदा बनाइरहेको समितिले आगामी ८ देखि १३ असोजसम्म प्रदेशस्तरीय भेला गर्ने भएको हो।
समितिले असोज ८ र ९ गते काठमाडौं, इलाम र सुर्खेतमा, ९ र १० गते पोखरा, बुटवल र जनकपुरमा तथा ११ र १२ गते काभ्रे, धनगढी र विराटनगरमा सुझाव संकलनका लागि भेला गर्ने तयारी समितिले गरेको छ। समितिले १२ र १३ गते वीरगन्ज, दाङ र बाग्लुङमा भेला गर्ने जनाएको छ। विधान मस्यौदा समिति संयोजक पूर्णबहादुर खडकाका अनुसार समितिले प्रदेशस्तरीय भेलाको तयारी गरिरहेको छ। उनले भने, ‘भेलामा प्रदेशका जिल्लासँगै क्षेत्रीय, गाउँ/नगर कमिटीलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी भइरहेको छ।’
- ADVERTISEMENT -
जिल्ला सभापतिहरूले सुझाव दिइसकेकाले समिति क्षेत्रीय र गाउँ÷नगर कमिटीमा बढी केन्द्रित हुन प्रयासरत छ। विधान समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकका अनुसार उपसमितिहरूले दिएको प्रतिवेदन, आएका सुझावहरू र पार्टीका शीर्ष नेताका सुझावका आधारमा समितिले प्रारम्भिक मस्यौदालेखन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। ‘अब एक दुई दिनमै त्यसलाई टुंग्याउँछौं’, उनले भने, ‘समिति पहिलो चरणको मस्यौदा लेख्न लागीपरेको छ।’ यसअघि समितिले १५ असोजमा अन्तिम मस्यौदा तयार पारिसक्ने बताएको थियो। १३ असोजसम्म प्रदेशस्तरीय भेला हुने भएकाले अब १५ असोजमै समितिले अन्तिम मस्यौदा तयार पार्न नसक्ने सम्भावना रहेको नेताहरूले बताएका छन्।
पछिल्लो समय उपसमितिहरूले नयाँ संरचनामा जाँदा टुंग्याउन नसकेका कतिपय विषयमा समितिले शीर्ष नेताहरूको सुझावअनुसार अन्तिम रूप दिन लागेको बताएका छन्। समिति प्रवक्ता लेखकले भने, ‘अहिले बनाउन लागेको प्रारम्भिक मस्यौदा मात्रै हो, यसमा पछि फेरि हेरफेर हुन सक्छ।’ नयाँ संघीय संरचनामा जाँदा कांग्रेस केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला समिति तथा क्षेत्रीय निर्वाचन समितिहरू र स्थानीय तहको समितिको आकार र कति अधिकार दिनेमा कांग्रेसभित्र मतभेद छ। प्रवक्ता लेखकले भने, ‘पछिल्लो समय हामी यी सन्दर्भमा सहमतिको विन्दुमा पुग्न लागेका छौं।’
- ADVERTISEMENT -
कांग्रेसका प्रदेश समितिको आकार सातै प्रदेशमा फरक हुने सम्भावना देखिएको छ। सम्बन्धित प्रदेशका पार्टीका जिल्ला सभापति पदेन सदस्य हुने, समानुपातिक क्लस्टरका आधारमा संख्या थपघट हुने र जनसंख्याका आधारमा संख्या तय गरिने भएकाले प्रदेश समितिको संख्या फरक फरक हुने मस्यौदा समितिले जनाएको छ। प्रदेश समिति बढीमा ९० सदस्यीय र घटीमा ३५ सदस्यीय हुनसक्ने नेताहरूले बताएका छन्। प्रदेशको जनसंख्या, समानुपातिक क्लस्टर र प्रदेशका जिल्लाको संख्याले पनि समितिको आकारमा फरक पार्ने देखिएको छ। समितिले शीर्ष नेताहरूको सुझाव र सातै प्रदेशमा हुने भेलाबाट आउने सुझावका आधारमा अन्तिम मस्यौदा बनाउनेछ।
