- ADVERTISEMENT -
https://rbb.com.np
- ADVERTISEMENT -

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा १३१ सदस्य

September 9, 2018
1444
Shares
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -

काठमाडौं, २४ भदौ २०७५ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको सबै तहलाई समावेशी बनाउनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि गाउँ तहसम्मको समितिको आधार बढाउने भएको छ । संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार सबै जातजातिलाई कार्यसमितिमा समावेश गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको आधार बढाएर बढीमा १ सय ३१ सदस्यीय बनाउने तयारी गरेको हो ।

८५ जनाको कार्यसमिति रहेको कांग्रेस २१ देखि १ सय ३१ भित्र रहनेगरी मस्यौदाको गृहकार्य सुरु भएकोे छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा गठित मस्यौदा समितिले प्रदेश प्रमुख (सभापति) लाई केन्द्रीय समितिको पदेन सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

पार्टी पदाधिकारीको संख्याका विषयमा विधान मस्यौदा समिति सदस्यबीच फरकफरक मत रहँदै आएको छ । मस्यौदा समिति सदस्य विद्यमान उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीको संख्या बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । मीनेन्द्र रिजालसहितका केही नेता पदाधिकारीको संख्या केन्द्रीय समितिको ५÷६ प्रतिशत मात्र बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् । निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट सभापतिलाई नै पदाधिकारी मनोनित गर्ने अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा उनीहरू छन् ।

८५ जनाको कार्यसमिति रहेको कांग्रेस २१ देखि १ सय ३१ भित्र रहनेगरी मस्यौदाको गृहकार्य सुरु भएकोे छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा गठित मस्यौदा समितिले प्रदेश प्रमुख (सभापति) लाई केन्द्रीय समितिको पदेन सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद् जस्तो संख्या तोकेर सभापतिलाई मनोनित गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने केही साथीहरू हुनुहुन्छ,’ मस्यौदा समितिका एक सदस्यले भने, ‘उपसभापति, सहमहामन्त्रीको संख्या बढाउनुपर्छ भन्नेमा धेरैको जोड छ ।’

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

१२ औं महाधिवेशनअघि काठमाडौंमा भएको महासमिति बैठकले सभापतिको अधिकार कटौति गर्दै महाधिवेशनबाट एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रावधान राखेको थियो । निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले एक/एक उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनितका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गर्ने र निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने विधानमा अहिले व्यवस्था छ ।

विद्यमान विधानको व्यवस्था संशोधन गर्दै कांग्रेसले कोषाध्यक्ष निर्वाचित गर्ने अहिलेको व्यवस्था परिर्माजन गर्ने तयारी छ । कोषाध्यक्ष पदनै हटाएर महाधिवेशनबाट लेखा समिति निर्वाचित गर्ने गरी मस्यौदा समितिले छलफल अघि बढाएको छ ।

त्यस्तै, निर्वाचन समितिलाई स्थायी प्रकृति बनाउने तयारी गरेको समितिले अनुशासन र संसदीय समिति पनि महाधिवेशनबाटै निर्वाचित गर्ने गरी विधान संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ । संसदीय समितिमा पार्टी सभापतिलाई २÷३जनासम्म मनोनितको अधिकार दिनेगरी छलफल अघि बढेको सुनाउँदै एक सदस्यले भने, ‘पार्टीमा जे गरे पनि कारवाही नहुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य गर्न अनुशासन समितिलाई बलियो र महाधिवेशनबाटै निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्छौं ।’

कांग्रेसमा पार्टीको सदस्यता कस्तो हुने भन्ने मस्यौदा समितिमै एकमत छैन । कांग्रेस कार्यकर्तामा आधारित पार्टी नभएकाले विभिन्न प्रकारका सदस्यता खारेज गरेर एकै प्रकारको सदस्ता वितरणको पक्षमा अधिकांश सदस्य देखिएका छन् । तर, केही नेता भने पार्टीको अहिले विद्यमान रहेको सदस्यताको प्रकारलाई अझ बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

साधारण सदस्यता लिएको पाँचवर्षमा मात्र क्रियाशील सदस्यता पाउने र त्यसको पााच वर्षपछि मात्र आन्तरिक निर्वाचनमा भाग लिन पाउने गरी चार प्रकारको सदस्यता बनाउनुपर्ने तर्क पनि छ । विधानमा कार्यकर्तामा आधिारित रहे पनि कांग्रेसले आपूmलाई ‘मासबेस’ बताउँदै आएको सुनाउँदै एक सदस्यले भने, ‘नियन्त्रित समाज र भूमिकाको पक्षपातीहरू कम्युनिस्टमा जाने र खुला समाजका पक्षपाति जो राजनीतिमार्फत समाजमा केही योगदान गर्न चाहन्छ उ कांग्रेसमा आउनसक्ने बाटोलाई हामीले खुला गर्नुपर्छ ।’

कुनै पनि नेपालीले चाहेका बेला कांग्रेसको सदस्यता लिनसक्ने र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने ढोका खुला नगरेर मनोवैज्ञानीक र संरचनागतरूपमै क्याडरबेसमा गएको कम्युनिस्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने नेताहरूको दाबी छ ।

पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको भूमिका र कार्यक्षेत्रको पुनव्र्याख्या थालेको मस्यौदा समितिले पार्टी र भ्रातृ संगठनको अधिकार क्षेत्रसमेत छुट्याउने तयारी छ । ‘पार्टीको महाधिवेशन वा महासमितिमा भएकाहरू भ्रातृ संगठनमा बस्न मिल्दैन,’ एक नेताले भने, ‘कांग्रेसले अब कांग्रेसलाई मात्र भोट हाल्नुपर्छ। भ्रातृ तथा शुभेच्छुकले होइन ।’

महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेशसभा प्रतिनिधि एउटै हुने की फरक फरक हुने भन्नेमा मस्यौदा समितिमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन भने स्थानीय तह, प्रदेशसभा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला कार्यसमिति अधिकारका विषयमा सहमति जुटेको छैन । समन्वयको अधिकार मात्र रहेको जिल्ला समितिको अधिकारलाई अझ फराकिलो बनाउने मस्यौदा समितिको तयारी छ ।

खड्का नेतृत्व समितिले तीन उपसमितिले गठन गरेर विषयगत मस्यौदाको गृहकार्य गरेपनि शनिबारसम्म त्यसलाई अन्तिम रूप दिनसकेको छैन । यसअघि शनिबारसम्म मस्यौदा तयार गर्ने समितिले घोषणा गरेको थियो ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
www.simpaninews.com