- ADVERTISEMENT -
https://rbb.com.np
- ADVERTISEMENT -

राष्ट्रियसभाको समिति सभापतिमा सहमति, तीन वटामा नेकपा र एउटामा कांग्रेस

August 28, 2018
1424
Shares
- ADVERTISEMENT -

काठमाडौँ, १२, भदौ, २०७५ । राष्ट्रियसभाका चारवटा विषयगत समितिको सभापति भागबण्डामा सत्तारुढ दल नेकपा र कांग्रेसबीच सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार नेकपाले तीनवटा र कांग्रेसले एउटा समितिको सभापति लिने छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार भएको छलफलपछि नेकपाले एउटा समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई छाडेको हो । राष्ट्रियसभामा नेकपाका सचेतक खिमलाल भट्टराईले शीर्ष नेताबीच सहमतिपछि दिगो विकास तथा सुशासन समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । समिति सभापति चयनका लागि मंगलबार मनोनयनको समय तोकिएको थियो ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

नेकपाले पाएको तीनवटा समितिका लागि एक-एक जनाको उम्मेदवारी परेको छ । नेकपाले विधायन व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेघी गुरुङ, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रामनारायण बिडारीलाई सभापति उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेसले भने आफूले नेतृत्व पाएको समितिको सभापतिमा मंगलबार उम्मेदवारी दिएको छैन ।

राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालका अनुसार एक/एकजनाको मात्रै उम्मेदवारी परेकाले नियमावलीअनुसार तीनवटा समितिको बैठकले आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन् । बुधबार समितिहरूको बैठक बोलाइएको छ । कांग्रेसले अन्य समितिमा रहेका सदस्यलाई दिगो विकासको सभापति बनाउने तयारी गरेकाले उम्मेदवारी दिन सकेन । कांग्रेस सचेतक सरिता प्रसाईंले प्राविधिक कारणले उम्मेदवारी दिन नसकिएको बताइन् ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

कांग्रेसले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सदस्य तारादेवी भट्टलाई समितिको नेतृत्व दिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि उनको नाम दिगो विकास समितिमा सार्नुपर्ने छ । भदौ १९ गते बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकबाट भट्टको नाम सारिएपछि मात्रै दिगो विकास समितिको नेतृत्व चयन हुनेछ ।

लेखा समितिमा शाहको प्रस्ताव

कांग्रेसले संसदको लेखा समिति सभापतिमा सांसद भरत शाहलाई प्रस्ताव गर्ने भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले समिति सभापतिमा पार्टीका तर्फबाट शाहको नाम प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेका हुन् । उनले त्यसबारे संसदीय दलका सचेतक बालकृष्ण खाँणलाई जानकारी गराएको स्रोतले बतायो ।

शाह २०५८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थ सहायकमन्त्री थिए । पछिल्लो निर्वाचनमा उनी सबैभन्दा बढी मतान्तरसहित रूपन्देहीबाट निर्वाचित भएका थिए । यसअघि ०५६ र ०७० मा पनि रूपन्देही–५ बाटै विजयी भएका थिए
लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने प्रचलनअनुसार कांग्रेसको भागमा परेको हो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत दस विषयगत समितिको भागबन्डा भने अझै मिलिसकेको छैन । सबै समितिको सभापति निर्वाचन भदौ १७ गते हुँदै छ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षका लागि लेखा समिति मात्रै दिने मनस्थिति बनाएको छ । तर, कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतको अनुपातका आधारमा लेखा समितिसहित चार समितिको सभापति दाबी गरिरहेको छ । रासस

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
www.simpaninews.com