काठमाडौं, १२ भदौ, २०७५ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले प्रेस र न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण गरेर शासन चलाउने प्रयास नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । मंगलबारको राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिका बिना हुकुमी शासन चलाउने कल्पना नगर्न सरकारलाई सचेत गराए ।
कानुनको शासनबाट मुलुक चलाउनका लागि स्वतन्त्र प्रेस र स्वतन्त्र न्यायापालिका हुनु जरुरी रहेको भन्दै उनले हुकुमी शैलीमा मुलुकको शासन प्रणाली सञ्चालन हुन नसक्ने बताए । उनले ७ सय ६१ वटा सरकारलाई हुकुमी शैली र तजबीचको आधारमा चलाउन खोजिए संघीयता नै असफल हुने दाबी गरे ।
कानुनको सहि पालना गरि त्यसैका आधारमा अघि बढ्न पनि अधिकारीको सुझाव थियो । हालै सामाजिक संञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको अनुहारलाई विरुप बनाएर केही टांसेर छापिएको र त्यसलाई शेयर गरेका कारणले केही व्यक्ति साइबर क्राईममा पक्राउ परेको भन्दै उनले अपराध र सामान्य व्यङग्यलाई छुट्याउँन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको व्यङग्य हुने भन्दै कुन स्थानसम्म व्यङग्य र कुन स्थानसम्म अपराध भन्ने कुराको ठहर गरिनुपर्ने बताए । प्रेसले हाम्रा विरुद्धमा धेरै कानुन कसिकसाउ भएर आउँदै छन् भनिरहेका बेला भएको यस्तो कामले प्रेस आत्तिएको भन्दै उनले प्रेसलाई संकुचन र न्यायलयलाई नियन्त्रणमा राखेर शासन चल्न नसक्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरुलाई बोलाएर निराशाका कुरा नलेख्दिन गरेको आग्रहप्रति उनले टिप्पणी गर्दै भने, ‘पत्रकारले निराशाको स्थिति श्रृजना गराएको हो ? ६ महिनामा यति त प्रधानमन्त्रीज्युलाई रियलाईज भएछ । कि निराशा देशमा बढ्दै छ । निराशालाई आशामा बदल्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो कि प्रेसको हो ?’
उनले विप्लव समुहका खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई पटक–पटक नियन्त्रणमा लिनु, अयोग्य लडाकुलाई बाहिर जानबाट रोक्नु तथा कञ्चनपुरको हालैको घटनाले मुलुकको मानवअधिकारको स्थिति उजागर गरेको र त्यसले जनतामा निराशा बढाइरहेको दाबी गरे । ‘सर्वोच्च अदालतले दुई–दुई पटक रिहाई गर्यो । छोड्दै जान्छ सर्वोच्च अदालत थुन्दै जान्छ सरकार । यो के भा हो ? यही हो सरकारले मानवअधिकारप्रति आशा प्रकट गर्ने काम गरेको ? यही हो आश लाग्ने काम गरेको ?’ सांसद अधिकारीको प्रश्न थियो ।
अयोग्य लडाकु लेनिन बिष्ट बैङकक जाने क्रममा एयरपोर्टबाट फर्काउदा संसारभर नेपालको एउटा नागरिकले बाहिर गएर बोल्नको लागि सरकारको अनुमति नभई पाइदो रहेनछ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको दाबी गर्दै भने ‘मानव अधिकारको ढाडो उलंघन भयो । यसले जनतालाई आशा जगाउँछ कि निराशा बढाउँछ ?’
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्दै गरेपनि मुलुकभर भ्रष्टाचारका घटना बढ्दै गएको अधिकारीले दाबी गरे । सिक्टा सिंचाई आयोजनामा अनियमितता भएको विषयमा किन छानविन नगरेको भनी उनले सरकारलाई प्रश्न गरे ।
त्यसैगरी नेपाल वायु सेवा निगमको वाईड बडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानविन गर्न अख्तियार प्रवेश गरेपछि मन्त्रालयले ढाकछोप गर्ने ढंगले छानविन समिति बनाएको भन्दै उनले यी र यस्तै मुलुकभरका क्रियाकलापले जनतामा निराशा ल्याएको बताए । अधिकारीले संवैधानिक निकायमा प्रमुख नियुक्ति गर्न ढिलाई भएकोमा पनि आपत्ति जनाए । रातोपाटी
