काठमाडौँ, १२ भाद्र, २०७५ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले केन्द्रीय सरकारले नै करको दर अत्यधिक वृद्धि गरेको भन्दै तत्काल घटाउन माग गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेताहरूले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित मेयर र उपमेयरलाई जथाभावी कर नतोक्न र नअसुल्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
नगरपालिकाहरूले जथाभावी कर असुल्न थालेपछि कांग्रेसले पार्टीका मेयर र उपमेयरका लागि सोमबार करका बारेमा जानकारी गराउन प्रशिक्षण आयोजना गरेको हो ।
‘संविधान र कानुनको अधीनमा रही न्यायोचित, सरल र न्यूनतम कर लगाउने नीतिमा हामी विश्वास गर्छौं’, प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि कांग्रेसले भनेको छ, ‘आर्थिक उद्यमशीलता र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी लगानी र आर्थिक गतिविधि बढाउने र यसमार्फत करको दायरा वृद्धि भई राजस्व बढ्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौं ।’ कांग्रेसले जितेको निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा बजेट नदिने, थोरै दिने, किस्ताबन्दीमा दिने वा सशर्त दिने जस्तो भेदभावपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो काम तत्काल बन्द गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्छ, गठन गर्दा सत्ता पक्षको नेतृत्व र वर्चश्वमा होइन कि प्रतिपक्षको नेतृत्वमा सर्वदलीय सहभागिता भएको निष्पक्ष आयोग गठन होस्’ निर्णयमा कांग्रेसले भनेको छ ।
नयाँ संघीय संरचनाअुनसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अभ्यास अहिले कार्यान्वयनमा छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस केन्द्र र प्रदेश सरकारमा छैन । स्थानीय तहमा भने एक तिहाइभन्दा बढी स्थान कांग्रेसले जितेको छ । ‘स्थानीय तहमा हामीले राम्रो काम गर्न सकेनौं र जथाभावी कर लिएर जनतालाई चिढयाउने काम गर्यौं भने पार्टी संगठनलाई असर गर्छ’, कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रशिक्षणमा भने, ‘कर लिँदा ध्यान दिनुहोस् । जथाभावी कर नलिनुहोस् ।’
६ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २ सय ४६ नगरपालिकामध्ये कांग्रेसले दुई महानगरपालिकासहित १ सय १ नगरपालिकामा मेयर जितेको छ भने ९० वटामा उपमेयर जितेको छ । अधिकांश मेयररउपमेयर प्रशिक्षणमा सहभागी थिए । उनीहरूले आफूहरुको बहुमत भएको नगरपालिकामा जनतालाई थप व्ययभार पर्नेगरी कर नबढाइएको जानकारी नेताहरूलाई गराएका थिए । केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रष्ठिानका अध्यक्षसमेत रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जनताप्रति जिम्मेबार हुन आग्रह गर्दै करको दर नबढाउन आग्रह गरे । ‘अहिले मुलुकमा तीनवटा सरकार छन् तर कांग्रेसको सरकार स्थानीय तहमा मात्रै छ’, निधिले भने, ‘तपाईंहरुले गर्ने कामले अर्को चुनावमा प्रभाव पार्छ । अरुको भन्दा फरक देखाएर काम गर्नुहोला ।’
पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले भने केन्द्रीय सरकारले करको दर बढाएकाले स्थानीय तहले त्यसको सिको गरेको बताए । ‘अहिले नेपाल दक्षिण एसियामै बढी कर लिने मुलुकमा पर्छ’, महतले भने, ‘वार्षिक २१ प्रतिशतले राजस्व बढिरहेका बेला करको दर बढाउनु गलत हो । करको दर होइन दायरा बढाउनुपर्छ ।’ उनले निकासी कर र एकीकृत सम्पत्ति कर लिने काम गलत भएको बताए ।
महतले कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर र उपमेयरलाई त्यस्तो कर नलगाउन आग्रह गरे । ‘एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा वस्तुको निकासी हुँदा वा ढुवानी हुँदा कर लगाउन मिल्दैन । यो संविधानको धारा २३६ को व्यवस्था विपरीत हुन्छ’, महतले भने, ‘त्यसैगरी मालपोत कर लिएपछि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन पाइँदैन ।’
जुम्लाको स्याउ सुर्खेतमा पुग्दा त्यहाँको नगरपालिकाले कर लिएको भन्दै जुम्लाकी मेयर कान्तिका सेजुवालले आपत्ति जनाइन् । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले बाहिर निकासी हुने स्याउमा प्रतिकेजी पचास पैसा कर लिँदै आएको छ । ‘हामीले पचास पैसा कर लिन्छौं तर त्यही स्याउलाई सुर्खेत पुर्याइँदा त्यहाँको नगरपालिकाले पनि कर लिएको जानकारी आएको छ’, उनले भनिन्, ‘यो राम्रो होइन । यसलाई रोक्नुपर्छ ।’
संविधानको धारा २३६ ले एक स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको अवरोध र कर, शूल्क, दस्तुर र महसुल लगाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘अरुले जस्तो हामीले भेडा बाख्रा, चनाचटपटेलाई कर लगाउने काम गरेका छैनौं’, सेजुवालले भनिन्, ‘जन्म दर्ता र मृत्य दर्ता गर्दा ३५ दिन कटाए ५० रुपैयाँ मात्रै लिएका छौं । हजार र बाह्र सय लिएका छैनौं ।’
अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख अम्बिका चलाउनेले विज्ञहरुको रायसुझाव लिएर मात्रै करको दायरा बढाउन खोजिएको बताए । ‘अहिले हामीले कुनै कर लिएका छैनौं, हामीले सरकारले दिएको अनुदानकै भरमा चलाएका छौं’, उनले भनिन्, ‘विज्ञहरु राखेर करको दायरा बढाउने सोचमा छौं ।’
प्रशिक्षण कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बन्न, कररदस्तुर, लाभ सम्बन्ध स्थापना गर्ने, करले उद्योगरधन्दा बन्द व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न नहुने, घर जग्गाको करमा घर र घरले चर्चेको जमिनको छुट्टाछुट्टै कर लिने, दोहोरो कर नलिने, जनतालाई कर बेझिलो नबाउने, संकलन गर्न गाह्रो हुने कर नलिने जस्ता सुझाव दिएका थिए । उनले राष्ट्रिय वित्त आयोग गठन गर्न नगरिएका कर व्यवस्थित हुन नसकेको बताए । कर बृद्धिमा जोड दिने भन्दा संकलनमा जोड दिई खर्चलाई अनुशासित र प्राथमिकतामा क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने शर्माले बताए । संघीयता र करसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका बारेमा अधिबक्ता रुद्र शर्माले प्रशिक्षण दिएका थिए ।
प्रशिक्षणपछि कांग्रेसले संघीय सिद्धान्त र संविधानको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानून तत्काल बनाउन माग गरेको छ । साथै उसले स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको पदीय मयार्दाक्रम गरिमा अनुरुपको नभएको भन्दै पुनरालोकनको माग समेत गरेको छ । प्रेस र नागरिक स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कानुनको विरोध गर्दै कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र भूकम्प पीडित दिईने भनिएको सुविधा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत माग गरेको छ ।
केही समययता स्थानीय तहमा उठाइएको करले जनतामा निराशा उत्पन्न भएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा, विकास, योजनामा प्रभावकारी काम गर्न जिम्मेवार बन्न भने । ‘संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटैलाई कर उठाउन अधिकार दिएको छ,’ देउवाले भने, ‘आपसी समन्वयमा कर उठाउनुपर्छ । तर, कर उठाउँदै गर्दा सेवा र सुविधालाई पनि हेर्नुपर्छ ।’तर, जनप्रतिनिधिले भने स्थानीय तहमा अधिकारको प्रयोग र कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा पार्टी केन्द्रले सहयोग नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारद्वारा संघीयतामा हस्तक्षेप : पौडेल
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार स्थानीय तहका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न र संघीयतालाई खारेज गर्न लागेको आरोप लगाए । ‘वर्तमान सरकार पक्षपाती देखिएको छ । स्थानीय तहको अधिकारलाई केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको छ । यसरी स्थानीय तहका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न केन्द्र सरकारले पाउँदैन,’ उनले भने, ‘कम्युनिस्ट सरकारले संघीयताको कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा शंका छ । संघीयता कम्युनिस्टको सत्तामा पर्दैन । कम्युनिस्ट सिद्धान्त भनेको जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित सिद्धान्त हो ।’
उदाहरणीय काम गर्नुस् : निधि
उपसभापति एवं कांग्रेस केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजक विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तहमा मात्र कांग्रेसको सरकार रहेको भन्दै जिम्मेवार भएर काम गर्न आग्रह गरे ।
नगरप्रमुखका गुनासैगुनासा
तर, कांग्रेसबाट देशभरका नगरपालिकामा निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखले कर, न्यायिक कार्य, आपसी समन्वय नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । कांग्रेसको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले राखेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले जनतालाई मर्का पर्ने गरी कर नलिए पनि कानुनी र व्यावहारिक रूपमा अलमल भएका कारण आवश्यक र प्रभावकारी नतिजा दिन नसकेको बताए ।
ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले आफ्नो स्थानीय तहलाई बजेट नै न्यून रहेको गुनासो गरे । जनतालाई मारमा पार्ने गरी महानगरले कर नलिएको बताए । स्थानीय घरभाडा कर स्थानीय तहले लिने व्यवस्था भए पनि गत साउनदेखि घरभाडा कर स्थानीय तहलाई नै उठाउन नदिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
काठमाडौंबाट उपप्रमुखमा निर्वाचित हरिप्रभा खड्गीले नागरिकलाई तिर्न दुःख हुने गरी कर नबढाइएको तर्क गरिन् । विकास, सामाजिक सुरक्षा दिने गरी कर लिने तयारीमा महानगर भएको उनको भनाइ छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाहले राजस्व र न्यायिक संयोजनको मात्रै काम गर्न पाए पनि महत्वपूर्ण विषयमा प्रमुखले समन्वय नै नगरेको गुनासो गरिन् । महानगरमा इजलास नभएको, विज्ञ र कानुनी सल्लाहकार नभएको भन्दै कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर पार्टीसँग सुझाब मागिन् ।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले स्थानीय तहलाई लक्षित गरी प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण राख्न पार्टीलाई आग्रह गरिन् । कानुन, ऐन, कार्यविधि नहुँदासम्म अलमल भए पनि यो चरण पार हुँदा काम गर्न केही सहज भएको उनको भनाइ थियो । पहिले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन लगाइयो, अहिले नलगाउन भनिँदा अलमल भएको उनको भनाइ थियो ।
वीरगन्ज महानगरपालिका उपप्रमुख शान्ति कार्कीले आफ्नो स्थानीय तहमा वन, पानी, सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाहरू आए पनि सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा धेरै आएको बताइन् । तीन दिन मुद्दा लिने, तीन दिन छलफल गर्ने र एक दिन मुद्दाको छिनोफानो गर्नेगरी न्यायिक काम गर्दै आएको बताइन् । कति अधिकार प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा नै प्रस्ट नभएको उनको भनाइ थियो । ललितपुर महागरपालिकाका उपप्रमुख गीता सत्यालले पनि घरबहाल करमा स्थानीय तह र केन्द्रबीचको अधिकार बाझिएको बताइन् ।
कानुनविद् र विज्ञले भने– सम्हालिएर काम गर्नुस्
जनप्रतिनिधिका गुनासो सुनेपछि दिनेश त्रिपाठीले स्थानीय तह संघ र प्रदेशको मातहत नभई स्वायत्त भएको भन्दै ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गरे । न्यायिक र विवेकसम्मत कर लगाउन भन्दै उनले पार्टीको आदेशले कर लगाउन नहुने बताए । न्यायिक निरुपण गर्दा जित–हारमा फैसला दिन जोखिपूर्ण हुने भन्दै उनले प्राकृतिक न्यायका आधारमा काम गर्न सुझाए । मेलमिलापका लागि अधिकतम प्रयास गर्न भन्दै नभए अदालत जान सुझाउन आग्रह गरे ।
कानुन व्यवसायी प्रेमबहादुर खड्काले संविधान, ऐन अगाडि राखेर काम गर्न सुझाए । न्यायिक काम गर्दा कांग्रेसनिकटका कानुन व्यवसायीबाट आवश्यक सुझाब, सल्लाह लिँदा प्रभावकारी रूपमा न्यायिक निरुपण हुने बताए ।
तीन अवधारणा प्रस्तुत
कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहमा न्यायिक समिति’ विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । ‘स्थानीय करका समस्या, सिद्धान्त र समाधानका उपाय’ शीर्षकमा डा. शंकर शर्माले संघीयतामा राजस्व संकलन गर्न संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र साझा करबारे जानकारी गराएका थिए । लगानीलाई निरुत्साहित हुन नदिन कर वृद्धिमा भन्दा संकलनमा जोड दिन आग्रह गरे । खर्चलाई अनुशासित र प्राथमिकताका आधारमा प्रयोग गर्न आग्रह गरे । ‘स्थानीय पार्टी र कांग्रेसँगको सम्बन्ध’बारे पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले अवधारणा प्रस्तुत गरे ।
नगरप्रमुख/उपप्रमुखबाट पारित ९ प्रस्ताव यस्ता छन्
१. कानुन र मर्यादाक्रम
संघीय सिद्धान्त र संविधानको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन तत्काल बनाउन माग गरेको छ । सम्बन्धित तहले बनाउने कानुन, सोही तहले बनाउने र निर्णय गर्ने कुरालाई सहज बनाउन माग गर्दै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नगरप्रमुख/उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरूको मर्यादाक्रम पदीय गरिमाअनुरूप गर्न माग गरेको छ ।
२. न्यूनतम कर
संविधान र कानुनको अधीनमा रही न्यायोचित, सरल र न्यूनतम कर लगाउन आग्रह गर्दै अत्यधिक मात्रामा वृद्धि गरिएको कर घटाउन माग गरेको छ ।
३. नागरिक हक नखोसियोस्
संविधानले प्रत्याभूति गरेको नागरिक हक, प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता विषयमा विभिन्न बहानामा निषेध गर्ने क्रियाकलापहरू देखिएको भन्दै लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदर्शविपरीत नजान सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
४. सामाजिक सुरक्षा दिन माग
कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारद्वारा निर्णय भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ६५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता, स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधालगायतका सुविधा पुनः दिन माग गरेको छ । भूकम्पपीडितहरूलाई दिने सुविधा वर्तमान सरकारले कटौती गरेको भन्दै भत्र्सना गरेको छ ।
५. वित्त आयोग गठनको माग
कांग्रेसले आफूहरूको सर्वदलीय सहभागिता भएको ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ तत्काल गठन गर्न माग गरेको छ ।
६. कांग्रेसले जितेका ठाउँमा कम बजेट किन ?
कांग्रेसले जितेको स्थानमा बजेट नदिने, थोरै दिने, किस्ताबन्दीमा दिने वा ससर्तमा दिनेजस्ता भेदभाव गरिएको भन्दै तत्काल समानताको माग गरेको छ ।
७. कर्मचारी पठाउँदा भेदाभाव किन ?
नगरपालिकाहरूमा तत्काल कर्मचारी पठाउने र पठाउँदा आस्थाका आधारमा भेदभाव गरी पठाउने काम बन्द गर्न माग गरेको छ । स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार कर्मचारी भर्ना, विकास योजनालगायतमा अवरोध नगरी सहमति र सहजताका आधारमा गर्नुपर्ने माग कांग्रेसको छ ।
८. अपराधी पक्रन माग
पछिल्लो समय बलात्कार र हत्याको शृंखला बढेको भन्दै यस्ता घटनाको नियन्त्रण र सजायका लागि सरकार असक्षम र अकर्मण्य देखिएको आरोप लगाएको छ । दोषीलाई पक्रिएर कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
९. मेयरलक्षित आक्रमणको विरोध
विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुलीलाई लक्षित गरी गत २७ साउनमा उनकै कार्यकक्षबाहिर अज्ञात समूहले गराएको घटनाप्रति कांग्रेसले निन्दा गरेको छ । घटनामा संलग्न आपराधिक व्यक्तिहरूलाई तत्काल खोजी गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्
