प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफुले जितेका स्थानीय तहको करको विषयमा छलफल गर्नस्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई राजधानी बोलाएको छ ।पछिल्लो समय स्थानीय तहले आफैं करको दायरा बढाउँन थालेपछि चौतर्फि विरोध भइरहँदा कांग्रेसले आफूले जितेका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुलाई राजधानी बोलाएको हो ।
कांग्रेसको तर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख २६६ र उपप्रमुख २२३ गरी ४८९ जना निर्वाचित भएका छन । उनीहरु ११ भदौमा करबारे बहसमा बस्ने छन ।
कांग्रेसले करको दायरा र स्थानीय तहमा करको वर्तमान अवस्थाका विषयमा छलफल गर्न र जनतालाई सहज हुनेगरी स्थानीय तहको कार्ययोजना अघि बढाउँन ११ भदौमा आफूले जितेका स्थानीय तहका प्रमुखलाई राजधानी डाकेको बताएको हो ।
स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई करवृद्धि र स्थानीय तहमा हालको करको अवस्थाबारे बुझ्न छलफलका लागि राजधानी बोलाइएको कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले जानकारी दिए ।
‘करको दायरा न्यायोचित हुनु पर्यो, जति कर थप्यो उती आर्थिक गतिविधि कम हुन्छ, त्यसका लागि हामीले छलफल गर्न स्थानीय तहका प्रमुखलाई राजधानी डाकेका हौं,’ सहमहामन्त्री महतले राजधानीसँग भने, ‘कर बढाएर मात्रै हुँदैन राजश्व पनि उठ्नु पर्यो ।’
उनले स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई कसरी स्थानीय तहमा पार्टीसँग सम्वन्ध राखेर काम गर्ने भन्नेबारेमा पनि प्रशिक्षण दिइने बताए । यसैगरी जनतालाई बोझ नपर्ने गरी कसरी सेवा र पहुँच बढाउँने भन्नेमा पनि भेलमा कार्ययोजना बनाइने उनले जानकारी दिएका छन ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु १० भदौमा राजधानी आउँने छन । उनले कहाँ कहाँ करको दायरा के कस्तो छ हेरेर बैठकले कहाँ कति कर बढाउँने र नबढाउँने भन्नेमा निर्णय लिने बताए ।
‘जन्मदर्ता बनाउँन ३५ रुपैंया पर्नेमा अव्यवहारिक रुपमा १ हजार बनाएर भएन, त्यो जनतालाई मान्य पनिा हुँदैन, कतिपय ठाउँमा कर लगाइएको छैन त्यहाँ लाउनु पर्ने पनि होला, तर जनतालाई ढाड सेक्नेगरी कर बढाउँन सकिदैन, बैठकमा सबै कुराको निचोड निकालिन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले समेत शनिबार विराटनगर पुगेर कांग्रेसले जितेका स्थानीय तहमा कर नबढाइने बताएका छन ।
उनले संचारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा जनतालाई मारमा पर्ने गरी वृद्धि गरिएको कर घटाउनुपर्ने बताउँदै आफ्नो दलले जितेका स्थानीय तहमा कर वृद्धि गर्न नदिने जानकारी दिएका हुन । पछिल्लो समय संघीय सरकारले करको दायरा बढाएपछि चौतर्फि आलोचना भइरहेको छ ।
