काठमाडौँ, २०७५ साल साउन ३० । नेपाली कांग्रेसमा संगठनलाई संघीय संरचनामा लैजाने विषयमा अलमल देखिएको छ । २०७२ सालमा भएको १३औं महाधिवेशनमा नै देशमै सबैभन्दा पहिले प्रदेशबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गरेर संघीयताको अभ्यास गरेको कांग्रेसले पार्टीलाई संघीय संचनामा ढाल्न भने अझै सकेको छैन ।
केही ढिला गरी संघीय संचनामा गएको तत्कालीन एमालेले करिब पूरै संगठन संचना संघीय स्वरुपमा ढालिसकेको थियो ।
अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकृत भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि संघीय संरचनाअनुरुप मातहतका तह निर्माणको प्रक्रियामा छ । तर, सबैभन्दा पहिले संघीय संचनाअनुरुप महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराएको कांग्रेसको संगठन संचनामा भने अझै संघीय स्वरुपमा बदलिएको छैन ।
०७२ सालको फागुन अन्तिममा भएको महाधिवेशन अघि संगठनका सबै संरचना संघीय संरचनाअनुरुप नै बनाउने गरी तत्कालीन कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले सुरु गरेको बहसममा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अवरोध खडा गरेको थियो ।
त्यसबेला देउवा पक्षले महाधिवेशन भएको अर्को वर्ष विधान अनुसार महासमिति बैठकमा जाने र त्यहीबाट विधान संशोधन गरि पार्टीलाई संघीय संचनामा ढाल्ने तर्क प्रंस्तुत गरेको थियो ।
तर, विधानअनुसार महाधिवेशन भएको वर्षबाहेक हरेक वर्ष महासमिति बैठक हुनुपर्ने भए पनि महाधिवेशनको तेस्रो वर्ष हुँदासमेत महासमिति बैठक टार्न खोजेका आरोप देउवा पक्षलाई लागेको छ ।
कांग्रेसभित्रको विवाद र विधानअनुसारका संस्थागत गतिविधि समेत संचालन गर्न नसक्दा कांग्रेस संघीय संचनामा जान नसकेको हो । ‘हाम्रो १३ औं महाधिवेशनको बन्दसत्रले अर्को वर्ष (०७३ साल) नै महासमिति बैठक डाकेर पार्टीलाई संघीय संरचनाअनुरुप ढाल्ने समझदारी बनाएको थियो,’ देउवा प्यानलबाटै महामन्त्री लडेका नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘त्यस अवधिमा अनेक खालका राजनीतिक कारण देखाएर पन्छिने आधार मिल्यो, तर अहिले पनि महासमिति बैठकलाई पछि धकेल्ने र कार्यकाल लम्याउने खेल भइरहेकै छ ।’ नेता केसीले विगतमा राजनीतिक घटनाक्रम, चुनावलगायतका कारण महासमिति बैठक हुन नसके पनि अहिले पनि टार्ने प्रयास भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
‘हिजो जेसुकै कारण भएपनि निर्वाचनपछि पहिलो पटक बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नै भदौभित्र महासमिति बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ,’ नेता केसीले भने, ‘त्यसमा पेस गर्न विधान मस्यौदा समिति बनाउने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म मस्यौदा समिति नै बन्न नसक्नुले सभापतिको नियतमा प्रश्न उठाएको छ ।’
देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भने सभापतिले विधान मस्यौदा समिति बनाउन खोज्दा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मस्यौदा समितिमा रहने केन्द्रीय सदस्यको नाम नदिएका कारण ढिला भएको बताए ।
‘सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुर जानुअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा रामचन्द्रजीले मैले नाम दिइसकेको छु, विधान मस्यौदा समिति गठन गर्न किन ढिला गर्नु हुन्छ भनेर भन्नुभयो, तर उहाँले नाम दिनुभएकै रहेनछ,’ विश्वकर्माले भने, ‘महामन्त्री र वरिष्ठ नेताकाबीच नै विवाद देखिएकाले मस्यौदा समिति गठनमा ढिलाइ भएको मैले बुझेको छु ।’ उनले लामो समय सभापति नेताहरुलाई कुरेकै कारण मस्यौदा समिति गठनमा ढिला भएको भन्दै अब सभापति सिंगापुरबाट फर्किएलगत्तै मस्यौदा समिति बन्ने बताए ।
कांग्रेसभित्र देखिएको यो विवादले भदौभित्र गर्ने भनिएको महासमिति बैठक करिब अनिश्चित भएको छ । महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा ठूलो र विधान तथा नीतिगत अधिवेशनका रुपमा चिनिने महासमिति बैठक टार्दा कांग्रेसमा बैचारिक बहस त थुनिएको छ नै संगठन संचनामा समेत परिवर्तन रोकिएको छ ।
यसले कांग्रेसलाई संघीय संचनामा जान नचाहेको आरोप लागेको छ भने पार्टी संगठनलाई समेत चलायमान हुनबाट रोकेको छ । सँगै निर्वाचन अघि एकता गरेको लोकतान्त्रिक फोरमका नेताहरुको ‘एड्स्टमेन्ट’ समेत प्रभावित भएको छ ।
कांग्रेसले संघीय संचनाको अभ्याय नगर्दा कार्यकर्तामा समेत व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । सभापति देउवाले पार्टीका ४२ वटा विभाग बनाएर नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने अवसरसमेत गुमाइरहेको भन्दै झन संघीय संचनामा संगठनलाई नढाल्दा संगठनमा व्यापक असर परिरहेको स्वयं देउवा पक्षका नेताहरु बताउँछन् ।
तर, उनीहरु सभापति देउवालाई विभाग तथा समितिहरु बनाउन र संघीय संरचनामाअनुरुप पार्टीलाई लैजान प्रोत्साहित गर्ने मामिलामा भने निष्प्रभावी बनेका छन् ।
