गोरखा, साउन २८, २०७५ । नगरपालिका घोषणा भएको दुई वर्षमात्रै भयो । त्यसैले हामी पूर्वाधार र आन्तरिक स्रोतमा अरू पुराना नगरपालिका जति समृद्ध छैनौं । तर, हामीसँग स्मार्ट सिटीका लागि योजना छ, सम्भावना पनि प्रस्ट छ ।
आन्तरिक स्रोत यतिबेला २ करोड ५० लाख छ, ३ करोड रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ । प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र हाम्रै नगरपालिकाका ल्याउने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेर जग्गाको सम्भाव्यता खोजिसकेका छौं ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई हाल ५ हजार रोपनी जग्गा जुटाउन सकिन्छ । सरकारको समृद्धिको लक्ष्यमा काम गर्नका लागि जुनसुकै दलको नेतृत्व भए पनि प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सघाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
अहिलेसम्म संघ र प्रदेश दुवै सकारात्मक नै देख्दै छु । स्थानीय तहले बनाउने योजनालाई सफल पार्न माथिल्ला दुई सरकारको सहयोग नभई हुँदैन ।
संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो फेज भएकाले यसको लाभ जनतालाई अनुभव गराउन तेरोमेरो भनेर हुँदै हुँदैन । गुरुयोजना बनाएर काम गर्छौं भन्ने जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहलाई प्रदेश र संघले सघाउँछ भन्ने लाग्छ । कान्तिपुरबाट








































