काठमाडौँ, २०७५ साल श्रावण १७ गते बिहिबार । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय बुधबार पनि गर्न सकेन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले जोशीको पक्ष र विपक्षमा दलीय अडान राखेपछि निर्णय प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ । निर्णय प्रक्रिया लम्बिँदा समितिको काम कारबाहीमाथि समेत प्रश्न उठुन थालेका छन् । बुधबारको निर्णय प्रक्रिया रोकिएपछि बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
यसअघिको रुलिङअनुसार बुधबार समिति निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर, समिति दलगत अडानमा अल्झिएपछि निर्णय प्रक्रिया नै प्रारम्भ भएन । निर्णय प्रक्रिया प्रारम्भ नहुनुमा दलहरूले एक अर्कालाई आरोपित गरेका छन् । विशेषगरी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबीच निर्णय प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने वा नगर्ने नै विवाद छ । बुधबारको बैठकमा विपक्षी दल काँग्रेसले बुहमतीय प्रक्रिया अघि बढाइए समिति बहिस्कार गर्ने चेतावनी नै दिएको थियो ।
सुनुवाइ समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले दलहरूबीच सहमतिको प्रयास जारी रहेकाले बैठक स्थगित गरिएको बताउनुभयो । कर्णले यसअघिको बैठकमा रुलिङ गर्दै बुधबार सहमति भए सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभएको थियो । बुधबार पनि सहमति नभएपछि अन्तिम पटकका लागि समय दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेकपाका सांसद् योगेश भट्टराईले नेपाली काँग्रेसले दलभित्र छलफलका लागि समय मागेकाले बैठक सारिएको बताउनुभयो । भट्टराईले भन्नुभयो, ‘निर्णय प्रक्रिया सहमतिका आधारमा नै गरौँ भन्ने हाम्रो पनि प्रस्ताव हो । सहमतिको प्रयास पनि भएको हो तर, आज सहमति नहुने अवस्था रहेपछि हामीले बहुमतीय प्रक्रियामा जान चाहेका हौँ ।
बहुमतीय प्रक्रियामा जान विपक्षका साथीहरू तयार हुनुभएन । ’तर, काँग्रेसका भीमसेनदास प्रधानले सहमतिमा नै बैठक स्थगित भएको दाबी गर्नुभयो । प्रधानले भन्नुभयो ‘हामी निर्णय प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेका छैनौँ । सहमतिमै निर्णयमा पुगौँ भन्ने दुवै पक्षको स्पिरिट हो । सोहीअनुसार बैठक स्थगन गर्ने सहमति भएको हो । ’ समितिमा अहिलेसम्म नेकपाका सदस्यहरू जोशीलाई अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने पक्षमा सत्तारुढ दलका सांसदहरू करिब एकमत छन् । विपक्षी दलका सांसदहरू अस्वीकृतको विपक्षमा छन् । उनीहरू अस्वीकृत वा स्वीकृत गर्ने निर्णय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । १५ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ दलको दु्ई तिहाइ छ । समिति गठनसम्बन्धी संयुक्त नियमावलीअनुसार दुई तिहाइबाट प्रस्तावित पदाधिकारी अस्वीकृत हुन सक्छन् ।
जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्
