गोरखा असोज ३० गण्डकी गाँऊपालिकाको प्रशासनिक कार्यालय ओखलडाँडामै राख्न सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएकोथियो।मिति २०७९ असोज ५ गते सर्वोच्च अदालतले परमादेश सुचना जारी गर्दै यस अघिकै ठाँऊबाट कार्यपालिका सन्चालन गर्न आदेशदिएको भएपनि गण्डकी गाँऊकार्यपालिका ले कानुनको ऊल्घन गर्नुका साथै कानुनी राज्यको धज्जी ऊडाएको छ।
डिल माया राना (थापा मगर)निवेदक रहेको ऊजुरीमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिहदरबार काठमाडौसमेत विपक्षी रहेको र निवेदकको तर्फबाट ऊपस्थित विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनाल तथा विद्धान अधिवक्ता श्री मनिषाबस्नेतले समेत बहस गर्नु भएको थियो।
सर्वोच्च अदालत द्वारा जारी अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमा यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारीहुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारण सहित आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं१,२, र ३ को हकमा महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश जारी गरिएको थियो ।
आदेशमा निवेदकको माग बमोजिम दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी अन्तरिम आदेशका लागि निर्णय गर्नु ऊपयुक्त देखिँदा मिति २०७९/६/ ३० गते अन्तरिम आदेश छलफल का लागी झिकाऊनु साथै ऊक्त मिति सम्म गण्डकी गाँऊपालिका सेवा केन्द्र तोमन डाँडा क्षेत्रमा राख्नेप्रयोजनका लागी गण्डकी गाँऊपालिका बाट मिति २०७९ भाद्र १८ गते मा सेवा केन्द्र सार्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय यथास्थितिमा राख्नुभनि सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ४९ को ऊपनियम २(ख) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएकोभएपनि हाल सम्म गण्डकी गाँऊ कार्यपालिकाले सोहि अनुसार नगरेको पाईएको छ।
गाँऊ कार्यपालिकाले अदालतको आदेश नमान्नु,कानुनको ऊल्घन गर्दै सत्ता र शक्तीको भरमा कुनै पनि सल्लाह,सहमती बिनाप्रशासनिक भवन सार्न खोज्नु निन्दनीय कार्य भन्दै स्थानिय स्तरमा समेत घोर निन्दा र भर्सना भएको छ। पालिका नेतृत्वमा नेकपामाओवादी केन्द्रका दिपक तिमल्सिना अध्यक्ष हुनु हुन्छ भने माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुकोकार्यपालिकामा बहुमत छ।








































