निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनुअघि २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको बन्दसूचीमा नाम भएका व्यक्तिको पद स्वतः रद्ध हुनेगरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
बुधबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँगको परामर्शपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २ असोजअघि नै २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको बन्दसूचीमा नाम रहेकाको पद रद्ध हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएका हुन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विसं २०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको बन्दसूचीमा नाम भएका व्यक्तिको कानुनबमोजिमको अवधि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अवधिभर मात्र रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे ।








































