काठमाडौं, शुक्रबार, २० फागुन २०७८ । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आफूलाई हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै बस्नेत सर्वोच्च पुग्नु भएको थियो । त्यसमा शुक्रबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उक्त स्पष्टीकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
सर्वोच्चले प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम कारबाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने औंल्याएको छ । अधिवक्ता समेत रहनु भएका बस्नेतलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वर्षका लागि काउन्सिलमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
तर, उहाँले नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यताबारे गलत विवरण पेस गरेको भन्दै हटाउने तयारी गरिएको थियो । अध्यक्ष बस्नेतले आफू २०५२ सालदेखि पत्रकारितामा रहेको, २०५५ सालदेखि महासंघमा क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदै काउन्सिलमा नियुक्त हुनका लागि महासंघको सदस्यता खुलाइरहन नपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
बस्नेतका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, प्रतिभा उप्रेती, अमिता गौतम, चन्द्रकला रेग्मीसहित एक दर्जन कानुनव्यवसायीले बहस गर्नु भएको थियो । इजलासमा उहाँहरुले काउन्सिलमा व्यावसायिक नेतृत्व पुगेको, निष्पक्ष ढंगले काम, कारबाही अघि बढाइरहेकै बेला गलत मनसाय राखी हटाउने प्रपञ्च गरेको दाबी गर्नु भयो । बालकृष्ण बस्नेत गत जेठ २० गते काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुनु भएको थियो ।








































